काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा ६ महिनादेखि रिक्त भएको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । राजनीतिक सक्ता साझेदार दलका राजनीतिक नेतृत्वको व्यावसायिक स्वार्थ बाझिँदा लामो समयदेखि बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुन नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आइतबार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सर्टलिस्टमा परेका तीन जनाले दोस्रोपटक पनि अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेपछि टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई गत आइतबार अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण निम्ति बोलाउँदा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भए । तर, सर्टलिस्टमा परेका अन्य तीन जना; बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भने उपस्थित भएनन् । त्यसपछि फेरि समितिले बुधबार बिहान ९ बजे पुनः उनीहरुलाई प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेर आमन्त्रण गरेकोमा फेरि पनि उनीहरु सहभागी भएनन् ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही व्यापारिक समूहको सल्लाहका आधारमा नेप्सेमा कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेका कृष्णबहादुर कार्की वा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, उनको सो तयारीमा सत्ता साझेदार मध्येको मुख्य दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि फरक व्यापारिक समूहको सल्लाहमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि नियुक्ति प्रक्रियालाई नै रोक्न वर्षमान पुन नजिक मानिएका तीनजना व्यक्तिहरु मन्त्री पुनकै सल्लाहमा अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएको विभिन्न जानकारहरुले दाबी गरेका छन् । खासगरी नेप्सेको प्रतिस्प्रर्धी निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा आउने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र आइपिओ क्षेत्रमा गरिने विशेष निर्णयहरुमा भोलिका दिनमा कसले प्रभाव जमाउने भन्ने विषयमा सो खिचातानी भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
सुझाव तथा सल्लाहतर्फ समितिको दौडधुप
अन्तर्वार्ता र कार्यायोजना प्रस्तुतीकरणमा तीन जना नआएपछि सिफारिस समितिले कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श लिएर प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा दौडधुप गरेको छ । बुधबार नै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा सुझाव लिन समिति कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयले ऐन र कार्यविधिअनुसार अगाडि बढेको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा केही व्यक्ति सहभागी नभएपनि प्रक्रियालाई रोक्न नमिल्ने भन्दै अनौपचारिक सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयले अन्तार्वाता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएकाहरुलाई सोहीअनुसार अङ्कभार कटौती गरेर सिफारिस गर्न सकिने सुझाव दिएको जनाइएको छ ।
कानून मन्त्रालयको सुझाव लिएपछि समितिले औपचारिक रुपमा सुझाव लिएर अगाडि बढ्नको लागि बुधबार नै महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ । समितिले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा कति जनाको नाम पठाउन सकिने भन्ने सन्दर्भमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित सुझाव माग गरेको समिति स्रोतले जनाएको छ । तर, शुक्रबारसम्म पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सो विषयमा कुनै औपचारिक सुझाव दिइसकेको छैन ।
‘धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन’को दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिश गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । साथै ऐनमा समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्दा आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ । ‘तीन जनाभन्दा कम आवेदकको आवेदन परेको अवस्थामा पहिलो चरणमा परेका आवेदनहरुलाई यथावत् राखी थप आवेदनको लागि सात दिनको म्याद दिई पुनः दरखास्त आह्वान गरिनेछ’, कार्यविधिको दफा ७.५ मा उल्लेख छ ।
गत पुस २१ मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले १६ फागुनमा अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सोही मागको आधारमा फागुन ३० सम्ममा १९ जना आवेदकहरुले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका थिए । समितिले कार्यविधिअनुसार चैत २५ गते पाँच जनाको नाम सर्टलिस्टमा प्रकाशन गरेको थियो । तर, सो प्रक्रिया राजनीतिक नेतृत्वको आडमा भएको ‘कर्पोरेट वार’का कारण हालसम्म टुंगिन सकेको छैन ।
