काठमाडौं : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफूमाथि लागेको मूल प्रश्नबाट पन्छिएका छन् । सोमबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लागेको भनेर सभापति पोखरेलसँग जबाफ मागे ।
सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालासहित २६ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङमा विचाराधीन छ ।
मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गत २८ मंसिरमा मुद्दा दायर भए तापनि पोखरेलकी श्रीमती कोइराला फरार छन् ।
यो विषयमा प्रस्ट पार्न नेकपा एमालेकै सांसद योगेश भट्टराईले आग्रह गरे । उनले भनेका थिए, ‘पक्कै पनि सभापतिज्यू जस्तो एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई लुकाएर, छिपाएर राख्ने कुरा भएन । सम्भव पनि छैन र गर्न पनि गरिँदैन ।’
भट्टराईले सभापतिकी श्रीमती अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘सभापतिज्यूकी श्रीमती अदालतमा हाजिर हुन जानुहुन्छ । जानु पनि पर्छ । अदालतमा उहाँले आफ्नो सफाइ दिने हो । न्यायिक निरूपणमा आफ्नो सफाइ दिने हो । बाहिर चिच्याउँदै, कराउँदै हिँड्ने पनि होइन’, भट्टराईले भने । कतिपयले त्यसमा सभापतिको समेत संलग्नता रहेको भनेर प्रश्न गरेकाले जबाफ दिन सुझाए ।
भट्टराईले भने, ‘सभापतिज्यूले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने यो फोरम होइन तर पनि कुरा उठेको छ भने सभापतिको आफ्नो केही कुरा भन्न सक्नुहुन्छ । म अनुरोध गर्दछु– भन्नुहोस् प्रस्ट बनाइदिनुहोस् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि जबाफ मागे । ‘सहकारीको विषय तपाईंको परिवारसँग जोडिएको छ । कहीँ न कहीँ तपाईंसँग पनि जोडिन्छ’, उनले भने, ‘प्रश्न उठेपछि बोल्नुपर्ने हुन्छ । जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।’
तर, सभापति पोखरेल संविधान र कानुनमा विश्वास गर्ने भन्दै प्रश्नबाट पन्छिए । सभापति पोखरेलले भनेका छन्, ‘विषय कानुनी प्रक्रियामा छ, सबै परीक्षामा सामेल हुन तयार छु । नेपालको संविधान, कानुनमा विश्वास राख्न चाहन्छु ।’
अर्थात्, आफूमाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका भनेर जबाफ दिए तापनि सभापति पोखरेल प्रश्नबाट पन्छिए बरु बेरुजुमाथिको छलफल अगाडि बढाउने योजना रहेको भनेर विषयान्तर गरे ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुको प्रगति समीक्षाबारे आगामी १५ दिनसम्म निरन्तर छलफल गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
४ महिनापछि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा सांसदहरूले सुशासन र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माओवादी सांसद मोदीले गिरी बन्धु टी स्टेटको विषय, टीकापुरको जग्गाको विषय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा, बालुवाटार जग्गाको अनियमितताको विषयमा उजुरीसमेत परेको भनेर समितिमा छलफलको माग राखेका थिए । तर, यी मागमा सभापति पोखरेल मौन रहे ।
