काठमाडौंः नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
चीन-भारतबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक सहमति हुनुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुगेको भन्दै उनले नझुकीकन स्पष्टसँग दुवै छिमेकीसँग कुरा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले दुवै छिमेकी देशका प्रतिनिधिसँग सुरुमा छुट्टाछुट्टै वाताए गर्ने र पछि संयुक्त रुपमा वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।
उनले झुक्ने नभइ दरोसँगले यि तथ्य प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भन्न सक्नुपर्ने बताए । नेपालको भूमिबाट व्यापारिक सम्झौता गर्दा 'तपाईंहरुले किन सोध्नुभएन' भन्नेकुरा स्पष्ट राख्न र राजनीतिक र कुटनीतिमार्फत समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । रोइ, कराइ गर्ने भन्दा पनि अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चालेर अवसरमा बदल्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भनेकै चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्नु रहेको उल्लेख गरे । सोध्दै नसोधिकन नेपालको भूभागबाट व्यापार मार्ग खोल्ने कुरा गम्भीर विषय भएकाले नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्नुपर्ने बताए । यसमा अरुले चासो दिने नभइ नेपालले आफ्नो चासो राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कसैलाई चिढ्याउँदा पनि नचिढ्याउने र कसैसँग अनावश्यक ढंगले लम्पसार पनि नपर्ने नीति अपनाउनसके भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध अघि बढाएर जान सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, ‘चिनियाँ विदेशमन्त्री भारत गएको बेलामा लिपुलेकबाट दुई पक्षीय व्यापार गर्ने भन्ने सम्झौता विवादमा आएको छ । यो पहिलादेखिको विवाद थियो । त्यसैले त्यो सीमा विवाद, खुला सीमानाको विवाद, आर्थिक सम्बन्धी व्यापारको प्रश्न, पारवहन सुविधा सम्बन्धका कुरा, यस्ता विषयमा समग्र ढंगले वार्ताबाट समाधान गरौँ भने मैले नै इपिजी ग्रुप बनाएर तिनको सुझाव लिएर राज्यले निर्णय गर्ने भन्ने सुरुवात गरेको थिएँ, त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याउन सकिएन । भारत र चीनले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने हो । अहिले उनीहरु ठूला उदियमान विश्वशक्ति बन्दैछन् । अहिले फेरि अमेरिकाले बढी करहरु लगाएर भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा अफ्ठ्यारो पार्न खोजेको छ, त्यसो भएकाले अहिले उनीहरु एक ठाउँमा आएको पनि बेला छ । दुई छिमेकी बीचमा झगडा हुनु भन्दा मित्रता हुनु राम्रो हो । हामीले भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर हामी जानसक्दा फाइदा लिनसकिन्छ । तर हामीले ठिक खालको नीति अपनाउन नसक्दा भारत र चीन मिल्ने भए । उनीहरु ठूला शक्ति छन्, उनीहरुको व्यापार बढी हुन्छ । हामी रिसाएर पनि उनीहरुलाई खासै फरक पर्दैन । त्यसले गर्दा हामीले सोध्दै नसोधिकन हाम्रो भूभागबाट व्यापार मार्ग खोले यो गम्भीर विषय हो । यसमा रोइ कराइ गरेर बस्नु भन्दा पनि यसमा आफ्नो अडान स्पष्ट ढंगले राख्ने हो । ऐतिहासिक ढंगले नै काली नदी सीमाना भनेर सुगौली सन्धीको धारा ५ मा लेखिएको छ, जुनको धार सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, त्यही नै सीमाना मानिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले । लिम्पियाधुरादेखि निस्किएर आउने नदीको जुन खण्ड हो, त्यो नै काली नदी भन्ने देखिन्छ । यो विषयमा बेलैमा ध्यान नपुर्याउँदा उनीहरुले मिचेर कालापानी ल्याए, कालापानीमा पनि अझ पूर्वतिर धकेलेर अहिलेको व्यापारिक मार्ग लिपुलेकलाई समेत भारतको हो भने चीनले समेत आफ्नो नक्शामा राख्यो । पहिला त भारतले मात्रै त्यो दाबी गर्दथ्यो । हामीले हाम्रो भन्दै आएका हौँ, हाम्रो हो पनि । अहिले २०८० दुई वर्ष पहिला चीनले जुन नक्शा बनायो, त्यो नक्शामा पनि उसले हामीले बनाएको लिपुलेक हामीले बनाएर राखेको नक्शालाई स्वीकार गरेन । भारतले बनाएको नक्शालाई स्वीकार गरेर भारतकै हो भनिदियो । हामीलाई दुवै छिमेकीबाट चेपुवामा पर्ने अवस्था जुन रहेको छ, यसलाई कुटनीतिक र राजनीतिक तरिकाले वार्ता र संवाद गरेर हामीले हल गरौँ । अहिले जुन चुनौति देखापरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता भनेकै चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्ने हो । हामीले चीनसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, भारतसँग पनि छुट्टै कुरा गर्ने, सम्भव भएछ भने तीन पक्षसँगै बसेर त्यसको समाधान गर्ने हो । अहिलेको समस्यालाई बुद्धिमता र चातुर्यताका साथ रणनीतिक कदम चाल्दा ठूलो अवसरमा बदल्न सकिन्छ । हामी झुक्ने होइन, दरोसँगले यि तथ्य प्रमाणले हाम्रो सीमाना हो । तपाईंहरुले कसरी सोध्दै नसोधि गर्नुभयो । यसो गर्नु भएन भन्नुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमा दरोसँग उभिएर कुरा गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिना नै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरुले गरेको व्यापार सम्झौता बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भाएको दाबी समेत भारतले अस्वीकार गरेको छ ।
