काठमाडौं : सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिशोध लिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अराजकतावादीहरूसँगको साँठगाँठमा लागेको विश्लेषण एमालेले गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता, अराजकता र प्रायोजित निराशा जगाउने खेलमा प्रचण्ड रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतबारदेखि ललितपुरको च्यासलमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले ३० असारसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहँदासम्म देश समृद्ध बन्दै गरेको, अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको र निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने भाषण गरिरहेका प्रचण्डले सरकारबाट हटेको २ हप्ता नबित्दै नेपाल बंगलादेश जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति दिएर गैरजिम्मेवार, गैरकूटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी गर्नु उनको राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमुना भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउन माओवादी उद्यत देखिएको, पूर्वराजावादीहरूसँग बाक्लै उठबस गरिरहेको,  आफ्नै कार्यकालमा चीनसँग भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन खोजेको देखिएको’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यी घटनाक्रमहरूले माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनुपरेका पीडाका अभिव्यक्ति हुन् ।’

किन टुट्यो सहकार्य ?

ओलीले प्रचण्डको राजनीतिक दाउपेच, अवसरवाद र अस्थिर सोचका कारण उनीसँगको सहकार्य टुटेको बताएका छन् । 

राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डमा हावी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा, भरोसा जगाउने पार्टीको इमान्दार प्रयास सफल हुन नसकेको जिकिर गरिएको छ ।

प्रचण्डकै कारण असारदेखि नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टैदेखि प्रचण्डबाट पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थालेको पनि ओलीको टिप्पणी छ । ‘जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये निर्वाचनलगत्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसअघि कांग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि २ मुख्य दल सहकार्यका साथ अघि बढौं भनेर प्रस्ताव गरे पनि त्यो प्रस्ताव कार्यान्यन हुन नसकेपछि बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा प्रचण्डलाई निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा एमालेले स्वीकारेको ओलीको भनाइ छ । 

‘आफूसँग संसद्भित्र जादूको नम्बर रहेको र त्यसको बलमा पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ प्रचण्डको भनाइ अस्थिरता, अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूपता रहेको ओलीको भनाइ छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रचण्डबाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरूको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं ।’ 

प्रचण्डबाट दाउपेच चलिरहेपछि निकास दिन १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति निर्माण भनेर अहिलेसम्म सोही सरकार यथावत् रहेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसप्रति सन्तुलित

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ६ महिनापछि ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षबारे सन्तुलित विषय उल्लेख गरेका छन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र निषेधले २०५० को दशकमा कांग्रेस र एमालेले पूर्वपञ्चलाई साथ दिँदा पश्चगामी शक्तिको मनोबल उठेको ओलीको भनाइ छ । यसैले प्रतिस्पर्धी पार्टी भए पनि कांग्रेस–एमाले मिल्नुपरेको ओलीको जिकिर छ ।

कांग्रेससँग मिलेर राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश, सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धताबमोजिमका काम, सरकार संचालनका लागि आवश्यक संरचना गठन गरिएको विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध

राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताको आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, असल छिमेकीपनको मर्ममा आधारित सुसंगत पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध स्थापित गरिने ओलीले जनाएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको साइडलाइन वार्ता र चीनसँग भएको बीआरआईलाई सँगै उल्लेख गरेर ओलीले आफूले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलन चाहेको बताएका छन् । 

‘यी हाम्रा नीति आमरूपमा सही छन् । यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाको साइडलाइनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता र हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमण तथा त्यस क्रममा भएको बीआरआई सहयोग ढाँचाको दस्तावेजमा हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण छन्’, ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यी भेटवार्ता र भ्रमणले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेका छन् ।’ 

ओलीको प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी पनि गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीले छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग रहेका विद्यमान समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिने उल्लेख गरेका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सहायता लिने भन्दै ओलीले दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्ने भाषा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘रविविरुद्ध प्रतिशोध छैन’

ओलीले सहकारी प्रकरणमा सत्ता सहयात्री दलकै नेतासमेत पक्राउ गरिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग कुनै प्रतिशोध नसाँधिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

‘कतिपय पार्टी वा व्यक्तिहरूले चालू अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतीकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । तर, यस प्रक्रियामा सत्तारूढ पार्टी सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेको घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आफूले गल्ती गरेको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनुपर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’

सरकारले न्यायिक निरूपणसँगै सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पनि उत्तिकै संवेदनशीलता देखाएको ओलीको भनाइ छ । ६ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ८ हजार बचत(कर्ताको ७० प्रतिशत र २ हजार बचकर्ताको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारका कमजोरी स्वीकार

६ महिनामा ८ वटा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी ओलीले गरेका छन् । तर, सँगै २ ठूला दलको शक्तिशाली सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल नगरेको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा गरेको काम पर्याप्त नभएको विषय ओलीले प्रस्टै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘नयाँ सरकारका केही काम सकारात्मक छन् तर पर्याप्त भने छैनन् । २ मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरूसमेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१ वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरूको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो ।’

‘विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी तथा व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारकासामु तेर्सिएका चुनौती हुन्’, ओलीले सरकारका कमजोरी स्वीकार्दै भनेका छन् । 

६ महिनामा ८ वटा मुख्य काम भएका दाबी ओलीले गरेका छन् । सरकारले प्राथमिकतापूर्वक ९ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको ओलीको दाबी छ । यसमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनको प्रक्रिया, संविधान तथा कार्यान्वयनको समीक्षा, संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयकलाई छिटो पारित गर्न समय तालिका निर्धारण, विद्यमान कानुनमा सुधार, खारेज, बाझिएका कानुनको पहिचान र संशोधनमा काम भएको उनको भनाइ छ । भूराजनीतिका विषयमा खरो टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिका ओली यस पटक एकदमै सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । 

‘उपनिर्वाचनको नतिजा उत्साहजनक भएन’

सामान्यतया ओली आफ्नो नेतृत्वको कमजोरीलाई स्वीकार्दैनन् । तर, ओलीले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको हालैको नतिजा उत्साहजनक नभएको स्वीकारेका छन् ।  

‘निर्वाचनमा नेकपा एमालेले १ गाउँपालिका, २ उपाध्यक्ष र ५ वडा अध्यक्षसहित ८ स्थानमा जित हासिल ग¥यो । हामीले जितेका ७ वटा रिक्त भएको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत समग्रमा ८ स्थान हासिल गरेको विजय हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण र सकारात्मक परिणाम हो’, ओलीले भनेका छन् ।

यद्यपि, आफूले गरेको अपेक्षाभन्दा यो कम भएको र विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु, कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र शहरिया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको मत छ ।