सुर्खेत : सरकारी निकायको मलजल पाउँदा बन्न लागेको संरचनाहरू कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने त्यसको एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२, रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माणाधीन पुल । कर्णालीलाई बर्दियासँग जोड्ने छोटो मार्ग भेरिगाउँ–तेलपानी सडक अन्तर्गत भेरी नदीमा करिब १२ वर्षदेखि एउटा पुल अलपत्र परेको छ ।
पुल बनाउनका लागि १४ करोड २९ लाख ८९ हजार लागतमा २०६९ असार २१ गते पप्पु/मल्ल जेभीसँग सम्झौता गरेर तीन वर्ष अर्थात् २०७२ पुस २९ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर सम्झौता गरेको करिब १२ वर्ष बढी भइसक्दा पनि पुलको काम ३० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । कम्पनीले तीन वटा पिलर उठाएर निर्माण कार्य अलपत्र छाडेको छ । त्यहाँ पुलको पिलर बाहेक अरू केही प्रगति नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ । लामो समय पुल अलपत्र परेपछि ठेक्का समेत तोडिसकिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०७९ असार २० गते पुलको ठेक्का तोडिसकेको छ । पुल निर्माणका लिइएका सामग्री नदी किनारामै जीर्ण बनेका छन् ।
एकातिर सामग्री जीर्ण बनेका छन् भने अर्कोतिर पुल नहुँदा त्यहाँका स्थानीयलाई निकै सास्ती भएको छ । भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा बराहताल गाउँपालिकाका चार वडाका साथै बर्दियासँग जोडिने छोटो सडक मार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पुलकै कारण छोटो सडक मार्ग सञ्चालनमा नआउँदा बर्दियाबाट कोहलपुर–बबइ–छिन्चु हुँदै लामो दुरी पार गरी सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण कम्पनीले प्राविधिक डिजाइनमा त्रुटी रहेको औँल्याउँदै कडा चट्टान रहेकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो ।
तर, काम गर्ने छाटकाट नदेखिए पछि डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का तोडेको थियो । उक्त कम्पनीले ४ करोड बढी रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । पप्पुले पुल बनाउनेतर्फ कुनै चासो नदिएपछि कार्यालयले सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनीले लिएको एक करोड बढी रकम फिर्ता लिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवम् इन्जिनियर अशोक चौधरीले जानकारी दिए । साथै कार्यालयले ८० लाख रुपैयाँको बैंक जमानत राखेको छ र १० प्रतिशत हर्जना समेत लगाएको छ । सूचना अधिकारी चौधरीले कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिसकेपछि ८० लाख बढी रुपैयाँ बैंक जमानत राखेको बताए ।
उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ ठेक्काको लागि पत्र समेत पठाएका थिए । मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै यसअघि ठेक्का लिएको पप्पु कम्पनीलाई कारबाही गरे/नगरेको विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । उनले कम्पनीलाई कारबाही गरेको पुरा विवरण लेखेर मन्त्रालयलाई पठाउने र यसै वर्ष नयाँ ठेक्का लगाएर भेरी नदीमा पुल बनाउने काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । १२ वर्षसम्म पुलको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।
