काठमाडौं : जिल्ला अदालत काठमाडौंले काठमाडौंको कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।
थुनछेक बहसपछि अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बुधबार लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । योसँगै लामिछानेले अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।
लामिछानेले ६० लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेको अवस्थामा आफूले तिरिदिने भन्दै प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएपछि रिहा भएका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत, लामिछाने र प्रभु बैंकबीचको छलफलपछि यस्तो निर्णय भएको हो । लामिछानेका तर्फबाट रमानन्द घिमिरेले जमानत दिएको प्रभु बैंकको पत्रमा पेस गरिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा २ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछाने ८४ दिनपछि गत बिहिबार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पोखराबाट छुटेका थिए ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएसँगै बयान र थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मीमा सहकारीमा भएको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उक्त सहकारीबाट ६९० जना बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत उक्त सहकारीबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । लामिछानेविरुद्ध उक्त रकम बराबर बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
अदालतले उक्त मुद्दामा लामिछाने अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदिएको भन्दै धरौटी माग गरेको हो । ‘अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको शिलशिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट ६० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसअघि बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा लामिछानेका वकिलहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने निर्दोष भएको जिकिर गरेका थिए । सरकारले दूषित मनशायका साथ अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको उनीहरूको आरोप थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले जीबी राईले ठगी गरेर गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएको बारेमा लामिछानेलाई थाहा नभएको दाबी गरे ।
उनीहरूको बहस सकिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला)का तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले जबाफी बहस गरेका थिए ।
त्यस्तै, पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । यस क्रममा लामिछानेले पनि करिब १ मिनेट आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यसअघि लामिछाने ८४औं दिनमा गत बिहीबार रिहा भएका थिए । जिल्ला अदालत, कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, अध्यक्ष थानबहादुर बुढालगायत १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडितले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने माग निरन्तर राखेपछि १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेसमेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोजमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विभिन्न सहकारीबाट अवैधानिक रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
लामिछानेविरुद्ध बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी पनि मुद्दा छन् ।
