काठमाडौं : कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा पीडित बनेकाहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । सरकारले हालै गठन गरेको ३४औं समस्या समाधान न्यायीक आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरुले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । 

संघर्ष समितिका पदाधिकारीले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २३ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुको पुनर्स्थापना हुन नसकेको र राज्यले आयोग गठनमात्रै गरेर पटक–पटक झुक्याउने काम गरेकाले निर्णायक संघर्षको तयारीमा लागेको बताए । 

संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने,‘पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा आरक्षबाट विस्थापितहरुको पुनर्स्थापनाको लागि आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले नेपाल सरकारको टिओआर बमोजिम काम नगरी आफ्नो मनासिबले काम गरेकाले हाम्रो आपत्ति छ ।’

राज्यले २०५८ सालमा आफूहरुलाई विस्तापित गराएको भएपनि अहिलेसम्म पुनर्स्थापनाको काम नगरेको भट्टले सुनाए । 

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ निवासी भट्टकाअनुसार २०५८ सालमा कञ्चनपुरका तत्कालिन तीनवटा गाविसका १० वटा वडालाई तत्कालिन सरकारले संकटको मौका छोपेर हचुवामा निकुञ्ज क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर १० वटा वडाबाट ४ हजार ३ सय १४ घरघुरीका ३५ हजार ७ सय ७२ जना विस्तापित भएका थिए । आरक्ष विस्तार गरिएको क्षेत्र कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । यहाँबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । निर्वाचनका बेला साउदले आरक्ष समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस पहल गरेका छैनन् । लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा आरक्ष पीडितको पुनर्स्थापना समस्या चुनावी एजेण्डा बन्ने तर सम्बोधन नहुने बनिरहेको छ ।  

‘हामीलाई बिचल्लीमा पारेर अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । पुनर्स्थापना गर्छु भनेर पटक–पटक गरी ०५८ यता १४ वटा आयोग बनायो । आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, जनतालाई झुक्याइराख्ने, गर्छाैं गर्छाैं भन्ने गरियो । अहिले अब यो अन्तिम हो, यसपछि आयोग बन्दैन, यो अन्तिम आयोगले तपार्इंको व्यवस्था गर्छ भनियो,’ आरक्ष पीडित भट्टले भने, ‘तर कस्तो आयो भने हामी जनताको घाँटी काट्न खोजियो । जुन ठाउँमा बसेका छौं, हाम्रो बच्चाले देशविदेश गएर, कमाएर, घरघडेरी बनाएको छ, १० लाख बुझ तिमीहरु, त्यो घरघडेरी पनि छोडिदेउ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ 

आयोगको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि झन् अन्योल बढाएको उनको भनाइ थियो । 

विस्थापितहरु अहिलेसम्म अलपत्र अवस्था रहेको, कोही सडक त कोही नदी किनारामा बसिरहेको सचिव भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

पीडितहरुले यदि राज्यले पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने हो भने दुई वटा विकल्प रहेको पनि सुनाए । ‘पहिलो हामी जुन ठाउँबाट संकटकालमा विस्थापित गरेको हो, त्यही ठाउँमा पुनर्स्थापना गरिदिनुप¥यो । त्यो पनि सम्भव भएन भने हामी नेपाली हौं भन्न पनि लाज लाग्छ । नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्ने चुनावमा मत हाल्नमात्र हो । भाग खाने अरु नै आउँछ,’ भट्टले भने ।  

आरक्ष पीडित भट्टले विगतको आयोगले पीडितको हकमा निर्णय गरेपनि लुकाइएको पाइएको भट्टले सुनाए । ‘०६३ सालमा देवानसिंह विष्टको पहिलो आयोगले त्यहाँको जिल्ला वन अधिकृतबाट समेत प्रमाणित गराएर बस्न उपयुक्त बुट्यान झाडीहरु पहिचान गरी पीडितहरुलाई राख्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन पास गरेको रहेछ । अहिले आएर थाहा भयो । त्यो प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौं,’ उनले भने । 

सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको जग्गामा बस्छौ भन्दा वन ऐन ०७६ देखाएर रोक्ने गरिएको तर त्यही जग्गामा अरु कार्य भइरहेकोमा पीडितहरुले आपत्ति जनाए । ३४ वटा आयोग बनाएर कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि खर्च गरिएको करोडौं रुपैयाँले आफूहरुको व्यवस्थापन पहिले नै हुने उनको भनाइ थियो । ‘आयोग त ३४ वटा भए । तर, १४ जना व्यक्ति (कोही दोहोरिएका) अध्यक्ष हुँदा एक परिवारको पनि व्यवस्थापन गरेको १४ परिवार त पुनर्स्थापना हुन्थे । जहाँको त्यही छन् जनता, उल्टो दुख दिनलाई आयोग बनाउँछन् । आयोग बनाउने, प्रमाण माग्ने हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसामा सदरमुकाम पुगेर प्रमाण बुझाएर आउँछन्,’ उनले भने । 

अहिले दुईतिहाइको सरकार रहेका बेला राज्यसँग पुनर्स्थापनाको अपेक्षा रहेको भन्दै पीडित भट्टले यो सरकारले गरिदिए केही दिनमै समाधान हुने बताए ।  आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५८ मा आरक्ष विस्तारको नाममा आफूहरुको बिचल्ली पारिएको बताए । 

‘१० वटा वडा उठाएको र जनता बिचल्लीमा छ भन्ने देउवालाई थाहा नभएको होइन । उहाँले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि गर्नुहुन्न भने हामी कञ्चनपुरबाट युद्ध लड्न तयार छौं । किसान मुक्ति मोर्चा खोलेर बस्छौं । सरकारलाई भन्छौं कि रोडमा रुख ढाल्न नपरोस्, पुतला जलाउन नपरोस्,’उनले भने । 

पीडितहरुले अब जिल्ला फर्केर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष चन्दले भने, ‘प्रधानमन्त्री, शेरबहादुरजी, यहाँको माननीय एनपी साउदजीले हाम्रो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथाशिघ्र समाधान गर्नुभएन भने हामीसँग फेरि संघर्षबाहेक अरु विकल्प छैन ।’