.jpg)
काठमाडौं : नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने खतरा बढेको छ । महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगाउन विभिन्न प्रयासहरु गरिएका छन् ।
गतवर्ष नै प्रचलित केही कानून संशोधन भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको थियो ।
विभिन्न ३९ वटा कसुरहरुबाट सम्पत्ति जोडेको भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुने र प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘कसुरबाट धन कमाएको देखिएमा मुद्दा चल्छ । त्यसमा पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने नीति बनेको छ ।’ यो कार्यले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतराबाट जोगाउन मद्धत गर्ने उनको विश्वास छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई विभिन्न सेवासँग आवद्ध गर्न खोजेको छ । त्यसबाट कर छली र अपराधको पहिचानमा सहज हुनेछ । तथापि नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण सूचीमा पर्ने त्रास कायमै रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलासम्बन्धी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्षका अरू मापदण्डमा सुधार नभएको भनेर नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम अझै त्रास रहेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का प्रतिनिधिले ग्रे लिस्टको जोखिम अझै कायमै रहेको बताएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ग्रे लिस्टबाट जोगिन वित्तीय अपराध निवारणका लागि नेपालले काम गर्नुपर्नेछ । ती मध्ये अधिकांश कानुन पालना, अनुसन्धान, कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
नेपालले अझै गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमन तथा मूल्यांकन, नयाँ प्रविधि (क्रिप्टो करेन्सी लगायत डिजिटल मुद्रा), क्यासिनो, घरजग्गा, मानव बेचबिखनलगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले तोकिदिएको न्यूनतम काम पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटीएफले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम मात्र पूरा गरेको बताइन्छ । टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङका ४० वटा मापदण्ड छन् ।
नेपालले कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षअन्तर्गत जोखिम नीति र समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा मध्यम मूल्यांकन पाएको छ । बाँकी सुपरभिजन, नियन्त्रणका उपाय, कानुनी व्यक्ति र व्यवस्थापन, जफतलगायत मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन पाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपालको स्थलगत मूल्यांकनपछि एपीजीले २०७९ साल माघमा सरकारलाई पारस्परिक मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो । उक्त चेतावनीमा सुधार हुन नसकेकाले फेरि पनि नेपाल फेरि ग्रे लिस्टको खतरा बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
