नवलपरासी : पश्चिम नवलपरासीको महेशपुरका स्थानीयहरूलेपरासी–महेशपुर सडक चौडीकरण अघि उचित मुआब्जाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

पाल्हिनन्दन गाउँपालिकासँग भएको बैठकमा परासी–महेशपुर सडक चौडीकरण अघि उचित मुआब्जाको माग गरेका हुन् । परासी महेशपुर सडक अन्तर्गत पाल्हिनन्दन गाउँपालिका–१ का स्थानीयहरू उचित क्षतिपूर्ति नदिई सडक विस्तार गर्न नदिने अडानमा छन् । सडक विस्तारका क्रममा ४० भन्दा धेरै घरविहीन हुने देखिएको छ, जसका कारण प्रभावित परिवारहरू आन्दोलित भएका छन् । 

महेशपुर सडक छेउमा पर्ने निजी तथा नम्बरी घर–जग्गा भत्काउनु अघि स्थानीयहरूले उचित मुआब्जा र पुनर्वासको माग गरेका छन् । उनीहरूले आठ वर्ष अघि गरिएको नापीका आधारमा आफ्नो जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस्तै तीन वर्ष अघि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलसहित भएको छलफलमा ३५–३५ फिट मात्र सडक विस्तार गर्ने सहमति भए पनि हाल बिना छलफल ५० फिट चौडा बनाउने प्रयास गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीयले भन्छन् ‘५०÷५० फिट सडक बनोस् त्यसमा हाम्रो असहमति हैन तर मुआब्जा बिना सडक विस्तार नहुने हाम्रो अडान हो । यदि उचित क्षतिपूर्ति प्रदान नगरिए कानुनी रूपमा अघि बढ्छौं ।’

यस क्षेत्रमा रहेका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान तथा स्थानीय सरकारको मौनता प्रति स्थानीयहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरू माथि आरोप लगाउँदै जनताको पक्षमा आवाज उठाउन असफल भएका बताएका छन् ।

सडक विस्तारले क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनेछ, तर यसले घरविहीन हुने परिवारहरूको पुनर्वास आवश्यक बनाउँछ । प्रभावित नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन र पारदर्शी संवाद बिना कुनै पनि विकास परियोजना सफल हुन सक्दैन । स्थानीय प्रशासन, सरोकारवालाहरू र प्रभावित नागरिकहरू बीच समन्वय गरी उचित मुआब्जा निर्धारण गर्दै पुनर्वास योजना बनाएर मात्र सडक विस्तारको काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

महेशपुर बजारभित्र शहीद चोकदेखि भन्सारसम्मको ५ सय मिटर सडक विस्तार मुआब्जा विवादका कारण अवरुद्ध भएको छ । यदि सम्बन्धित निकायहरूले शीघ्र कदम नचाले, यसले दीर्घकालीन रूपमा विकास कार्यमा असर पार्न सक्छ ।

सरकार र स्थानीय प्रशासनले पारदर्शी रूपमा निर्णय लिँदै उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ, ताकी विकास र सामाजिक न्याय दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकियोस् ।