काठमाडौं : राष्ट्रसेवकहरूलाई अवकाशपछि हिमाल र पहाडमा बस्न पठाउने योजना अलपत्र परेको छ । यो अवधारणा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले अगाडि सारेको थियो । जसअन्तर्गत सरकारले अवकाशपछि हिमाल र पहाडमा बस्न जाने राष्ट्रसेवकलाई थप सुविधा दिनेगरी नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने थियो । यसो नहुँदा अवकाशपछि राष्ट्रसेवकहरूलाई हिमाल र पहाड पठाउने अवधारणा अलपत्र परेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका अनुसार शिक्षक, कर्मचारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई सेवा निवृत्त जीवन हिमाल र पहाडमा बिताउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसबारे सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अवकाशपछि राष्ट्रसेवकहरूलाई हिमाल र पहाड पठाउने अवधारणा अगाडि ल्याइनुको कारण हो– नेपालमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । अहिलेको अवस्थाले निरन्तरता पाए भविष्यमा थप समस्या आउन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूमा छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले अध्ययन गरेर हिमाल र पहाडमा बसोबास बढाउने नीति लिन सुझाएको हो । यो अवधारणामा अगाडि बढे जनसंख्यामा रहेको भौगोलिक असमानता अन्त्य गर्न सकिने अध्ययनको निचोड छ ।
जनसंख्याको भौगोलिक असमानताका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई वर्षअघि २०८० साल माघ महिनाअघि गरेको अध्ययनले विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भनेको छ ।
हिमाल र पहाडमा किन जनसंख्या घट्यो ? भन्ने कारण केलाइएको छ । अध्ययनअनुसार विभिन्न कारणले तराई र सहरी क्षेत्रमा बसोबास बढ्दो छ । यसलाई रोक्न नीतिगत रूपमै राज्य अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक सहुलियतसहित पहाड र हिमालमा बसोबास बढाउन सकिन्छ । भौगोलिक जनसंख्या स्थिति सन्तुलनमा ल्याउँदै गर्दा नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटनमार्फत मुलुककै आय बढाउन सकिन्छ ।
यसका लागि राज्यले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास बसाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । उनीहरूका लागि प्रोत्साहन र सेवासुविधासहितको प्याकेज ल्याउन सक्छ ।
जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले अध्ययनले ६ बुँदे रणनीति राज्यले लिन सक्ने सुझाएको छ । ती रणनीतिहरूमा हिमाली र पहाडी जिल्लामा रिभर्स माइग्रेसन कार्यक्रम, सेवानिवृत्त जीवनयापन गरिरहेका विज्ञहरूलाई थातथलोमा आकर्षण, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी आकर्षण कार्यक्रम, युवामैत्री कार्यक्रम, पर्यटनमा युवा आकर्षण र निर्वाहमुखी कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमको प्रवर्धनलगायत छन् ।
राज्यले ६ रणनीति अख्तियार गर्दा जनसंख्याको भौगोलिक असन्तुलन सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
जुन कुनै तहका सरकार र जुनसुकै तहको कार्यकारी निकायले यसखाले कार्यक्रमको सुरुवात गर्न सक्छन् । कसैले सुरुवात गरे मात्रै पनि यो नेपालको भौगोलिक जनसंख्याको सन्तुलन र आर्थिक विकासका लागि नयाँ फड्को हुने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ । उनीहरू यसमा नेपालको समग्र विकासको नयाँ सम्भावनासमेत देख्छन् ।
नेपालको समग्र भूभागमा हिमाल र पहाडको क्षेत्रफल धेरै छ । जनघनत्व भने सहर र तराई क्षेत्रमा ज्यादा छ । हिमालको भूगोल ३५ प्रतिशत, पहाडको ४२ प्रतिशत, तराईको १९ प्रतिशत र भित्रीमधेशको ४ प्रतिशत छ ।
तर जनसंख्या हिमाल र पहाडमा घट्दो छ । २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ५.९ प्रतिशत जनसंख्या हिमाली क्षेत्रमा छन् भने पहाडमा ४० प्रतिशत जनसंख्या छ । तराईमा ४९ प्रतिशत र भित्रीमधेशमा ५ प्रतिशत जनसंख्या छ । यसकारण पनि अवकाशपछि पहाड पठाउने अवधारणा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
