दाङ : दाङको श्री गोरक्षा पात्र देवता सिद्धरत्ननाथ मठको जग्गा विवादमा आएको छ । करिब तेह्र सय वर्ष पुरानो प्राचिन एवम् पुरातात्विक महत्व बोकेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको मठको जग्गा विवादमा आएको हो । 

मठको जग्गा भोग चलन गर्दै आएका किसानले चार वर्षदेखि पोत नबुझाएका कारण  मठको जग्गाको विषयमा विवाद आएको हो । गोरक्षा पात्र देवता सिद्धरत्ननाथको नाममा करिब साढे बाह्र सय बिगहा जग्गा थियो । त्यसमध्ये २०४७ सालमा जोतभोग गरिरहेका आफ्नो घर खेत बाहेकका जग्गा किसानहरुलाई दिने निर्णय भएको थियो । हालसम्म एक हजार त्रिपन्न विगहा जग्गा किसानहरुलाई प्रदान गरिसकेको छ । त्यस बोहकको दुई सय विगहा जग्गा किसान प्रतिनिधिहरुलाई राखेर घर खेतीको रुपमा मठले राखेको थियो । अहिले आएर त्यहि बाँकी जग्गा पनि विवाद आएको छ । 

मठले आफ्नो लागि राखेको त्यो जग्गा किसानहरुले घुमाइ फिराइ गरेर भोगचलन गर्दै आएका थिए । कसैले अदिया, कसैले बिघारी, त कसैले मजदुरी भनेर जोतभोग गर्दै आइरहेको मठले जनाएको छ । अधिकांश जग्गामा झुक्याएर मोही हक दावी गरेका थिए । संयोगवस २०५३ साल यता सरकारले मोही नमान्ने निर्णय भएकाले मोहिबाट पछाडि हटे, तर मठसँग रसिदको दावी गर्न थाले । मन्दिरको जग्गा त्यहाँका किसानहरुले कुनै समयमा मोही हक गर्न पाइन्छ भन्ने आशले जवरजस्ती जग्गा जोतभोग गर्दै आएका छन् ।

कट्ठादेखि आठौं विगहा जग्गा किसानहरुले भोग चलन गर्दै आइरहेका मठका सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव डा.भोलानाथ योगी बताउँछन् ।

‘जग्गा भोग चलन गर्दा किसानहरुले समन्वय नगरेर जवरजस्ती आफुखुसी जग्गा बाँडेका छन्’ डा.योगीले भने, ‘अहिले त्यहि जग्गा विवादमा आएको छ । द्वन्द्वको समयमा बाँकी जग्गा कब्जा भएकाले केही भन्न, गर्न सक्ने सहज अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । 

त्यसपश्चात जबरजस्ती जोतभोग गर्दै आएका किसान र झुक्याएकर मोही भर्ने  किसानको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना भएपछि जोतभोग गर्ने किसानले एघार सय रुपैयाँ लिएर मठको पक्ष लिन आए । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको उत्तर अम्राइमा रहेको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानहरुले विगत चार वर्षदेखि जग्गाको तिरो बुझाएनन् । त्यहाँका किसानहरुलाई भने चार सयको प्रति कट्ठाको दरले तिरो तिर्न लगाएको थियो । त्यहाँका किसानहरुलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि तिरो तिर्न नआएपछि मठले ठेक्का दिने योजना बनाएर टेण्डर समेत खोल्यो । यता मठको आयश्रोत पनि खस्किँदै गएको थियो । किसानहरुले तिरो पनि नबुझाउने, जग्गा ठेक्कामा पनि लगाउन नदिने हँुदा विवाद सिर्जना भएको हो । 

मोहि, किसान समुह हुँदै वडा कार्यालयदेखि प्रहरीसम्म विवादको उजुरी पुग्यो । सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जग्गा जोगभोग गर्दै आएका किसान, राजनीतिक दल,जग्गा ठेक्कामा लिएका व्यक्तिहरुबीच सर्वदलिय छलफल समेत भयो । 

छलफलमा सहभागी जोतभोग गर्दै आएका किसानहरुले जग्गा अरुलाई नदिने अडान लिएका थिए । मठले चार वर्षदेखि तिरो बुझ्न नआएकाले तिरो नबुझाएको आरोप  लगाएका थिए । ‘अहिलेसम्मको जग्गाको तिरो बुझाउँछम्’ किसान अनारकली चौधरीले भनिन्,‘जग्गा अन्यलाई ठेक्का लगाउन दिन्नौं ।’ जग्गाको तिरो लिन नआएको उल्टै आरोप लगाइन् । 

भोग चलन गर्दै आएको जग्गा आफुले नै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अर्की किसान प्रिया चौधरीले बताइन् । 

चार वर्षसम्म तिरो नतिर्नु किसानहरुको पनि कमजोरी भएको किसानहरुको नेतृत्व   गरेका किसान बुद्धि चौधरीले स्वीकारे । ‘वर्षेनी तिरो बु्झाएको भए यो विवाद सिर्जना नहुने हो’ चाधरीले  छलफलमा भने ‘कोहिको नाममा जग्गा नभएको पनि किसान हुनुहुन्छ होला, सम्बोधन गर्नुहोला ?’

छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले मठ, किसान र ठेक्का लिने व्यक्तिहरुलाई मर्कामा नपर्ने गरी काम गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘मठको  जग्गा मठको स्वामित्वमा नै रहनुपर्छ’ नेपाली कांग्रेस दाङका उपसभापति कमानसिंह भारतीले भने ‘किसानहरुलाई पहिले नै जग्गा दिएर आफ्नो लागि राखेको जग्गा रहेछ, हक दाबी गर्न छोड्नुस् ।’ कतिपनि जग्गा नभएका किसानको हकमा भने केही व्यवस्थानपन गरेर मात्र ठेक्का दिन सुझाव दिए । 

नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष शिव आचार्यले जग्गाको तिरो बुझाएको भए विवाद सिर्जना नआउने भन्दै जग्गा भोग चलन गर्दै आएका किसानहरुको अवस्था बुझेर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । ठेक्का लिने समुह, किसान र मठलाई मर्का नपर्ने गरी मापदण्ड बनाएर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्यले किसानहरुको समस्यालाई समाधानतर्फ लागेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए । 

गत चैत २२ गते जग्गाको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । चार सयमा मठले नै जग्गा दिँदा पनि चार वर्षदेखि तिरो बुझाएका थिएनन् । अहिले एक हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमा जग्गा ठेक्कामा दिएका मठका कार्यालय सचिव हिरानाथ योगीले बताए । 

उत्तर अम्राइको १९ बिगाहा जग्गा ठेक्कामा दिइसकेको मठ सञ्चालन समितिका सदस्य सुरेश योगीले बताए । एक सय सात किसानले जाग्गा भोग चलन गर्दे आएको र मठलाई बुझाउनु पर्ने तिरो नबुझाएपछि  टेण्डर खोल्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । जग्गा ठेक्का प्रकृयामा गइसकेकाले जोतभोग गर्दै आएका किसानहरुको अवस्था हेरर व्यवस्थापन गरिने छलफलले निष्कर्ष निकालेको पनि उनले बताए । कतिपनि जग्गा नभएको किसानको नाम लिस्ट तयार पारेर एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको योगीले बताए ।