काठमाडौं : सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि विपक्षीहरू आक्रोशित बनेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले बर्खास्तीको विरोध गर्दै बुधबार दुवै सदन अवरुद्ध गरे । दुवै संदनको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यता, घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गरेको छ ।
समाजवादी मोर्चाले पनि घिसिङलाई हटाउने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनलाई चित्तबुझ्दो जबाफ नदिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
बुधबार संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले घिसिङलाई हटाएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सदनलाई जबाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर स्पष्ट जबाफ दिनुपर्छ । चित्तबुझ्दो जबाफ आए सदन चल्छ, नत्र चल्दैन’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टीआरसीका विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक प्रयास गरेपछि साझा विषय भएकाले आफू बैठकमा गएको उनले बताए । त्यस दिनको बैठकमा कुलमान घिसिङबारे कुनै कुराकानी नभएको जिकिर उनले गरे ।
दाहालले टीआरसीसँग कुलमान साटेको आरोपको खण्डन पनि गरे । यस्तो आरोप बेइमानीपूर्ण र आपराधिक प्रचारबाहेक केही नभएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।
‘मैले टीआरसीसँग कुलमान साटेको जस्तो झुटो र बेइमानीपूर्ण आपराधिक प्रचार अरू केही हु्न सक्दैन’, दाहालले भने । ओलीको पछिल्लो गतिविधिबाट आफूलाई फेरि स्वर्ग र नर्क सम्झाएको टिप्पणी गर्दै दाहालले भने, ‘फेरि एकचोटि जालझेल महसुस भएको छ । १-२ दिन पर्खेको भए पनि हुन्थ्यो ?’, ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख ३ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठकले टीआरसी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर घिसिङलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसै विषयलाई लिएर राप्रपाका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले अध्यक्ष दाहालले टीआरसीसँग कुलमान साटेको आरोप लगाएका थिए ।
घिसिङ बर्खास्तीको विषयमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग गरिहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूको मागबमोजिम संसद्मा गएर जबाफ नदिने अडान लिएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्को नियुक्ति ग¥यो, सकियो । त्यही हो जबाफ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाइप्रति संकेत गर्दै ओलीले उनीहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने आफ्नो काम नभएको बताए ।
अनेक प्रकारका शक्तिहरूले उपद्रो गरिरहेका भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाती पिटी–पिटी रुँदैमा प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइरहनु नपर्ने बताए ।
१८ चैतभित्र अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई रोक्न विपक्षीले सदन अवरोधको काम थालेकामा प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
विपक्षीलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले यति सस्तो, यति हल्का र यति उत्ताउलो नहुन सम्झाए । प्रधानमन्त्रीका सवालमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिँदै ओलीले भने, ‘आखिर तपाईंहरूले चिसै पानीले नुहाउनुपर्छ । हामी न मात्तिछौं, न आत्तिन्छौं । धैर्यपूवर्क अगाडि बढ्छौं ।’
कुलमान पुगे सर्वोच्च
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।
घिसिङले गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाइएको दाबी गर्दै पुनस्र्थापनाको माग राखेर रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट आएको जानकारी दिए । रिट आइपुगेको तर हेर्न नभ्याइएको र बिहीबार मात्र थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढ्ने कुँइकेल बताए ।
घिसिङले अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलमार्फत सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरिएको हो । आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी तत्काल कामकारबाही गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत उनले माग गरेका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनलाई पदमुक्त गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । शाक्यले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
यसैबीच पुरानो मुद्दा टुंग्याइदिन माग गर्दै प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
आफैंले हालेको ४ वर्ष पुरानो मुद्दा पहिला टुंगो लगाउन माग गर्दै शाक्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
