काठमाडौं  नेपाल प्रहरीसँग गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको ट्युनिङ नमिलिरहेको सार्वजनिक रूपमै देखिन थालेको छ । गृहमन्त्री अर्याल मंगलबार सरकारमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आमरण अनसन बस्दै आएका अछामका मदन बुढाको अनसन तोडाउन पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ताकी ताकी गोली प्रहार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिडियोलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । यो सम्बन्धमा उनले भनेका छन्, ‘जाहेरी परिसकेको छ ।’ 

जाहेरी परेपछि के कस्तो अवस्था बन्यो ? भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा उनले अन्य पक्षको आलोचना गरे । ‘जाहेरी परिसकेपछि केही असहज परिस्थिति आएको हो । गृहमन्त्री अर्यालले भनेका छन्, ‘सरकार के चाहन्थ्यो यहाँहरूलाई थाहा छ ।’ 

गृहमन्त्री अर्यालले न्याय माग्नेले कहाँबाट न्याय माग्ने हो भनेर निर्णय लिने अधिकार राख्ने भनेर प्रहरीको भूमिकामाथि समेत असन्तुष्टि जनाए ।

उनका अनुसार न्याय माग्ने पीडितको अधिकार हो । पीडितले जुन संयन्त्रबाट गर्छु भन्छ त्यही संयन्त्र क्रियाशील हुनुपर्छ । आफू पीडितको अधिकारका लागि लडेको व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘भिक्टिमको राइटअनुसार उसले आयोगबाट न्याय माग्छ कि उसले नियमित फौजदारी प्रणालीबाट न्याय माग्छ । यो पीडितको अधिकारको कुरा हो । पीडितले ल्याइसकेपछि कानुनसम्मत रूपमा जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

तर पीडितको निवेदन प्रहरीले दर्ता नगरिदिएको उनको आरोप छ । ‘कानुनसम्मत रूपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुपर्‍यो दर्ता गर्ने चिज । दर्ता नहुने हो भने, कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुपर्‍यो यो कारणले दर्ता भएन भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । अनि त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्‍यो ।’ 

कसैले पीडितको निवेदन दर्ता गर्दैन भने उसलाई राज्यका संयन्त्रले समेत चिन्न पाउनुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ । अर्थात्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकविरुद्धको जाहेरी दर्ता गर्न नेपाल प्रहरीलाई बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दबाब छ । आफूले भनेअनुसार नभएपछि गृहमन्त्री अर्याल सार्वजनिक रूपमै रुष्ट देखिन थालेका हुन् ।