काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाई हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत प्राधिकरणले आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

सोमबार विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो माग राखेका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी निकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाइका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने उनले बताए । उनले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर सोही मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानेर बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावाँ ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि शाक्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भएपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए । उनले इप्पानले सबै आयोजनाको दुई वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर, आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाई, बिस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।