काठमाडौं : ७ मधेश केन्द्रित दलहरूले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् । विभिन्न २६ बुँदे राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित ७ मधेश केन्द्रित दलले बिहीबार मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । 

जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनता प्रगतिशील पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी सम्मिलित मोर्चा गठन भएको हो ।

बिहीबार मोर्चाको १५ बुँदे अवधारणा र आचारसंहिताको १३ बुँदामा शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गर्दै मोर्चा गठन भएको घोषणा गरेका हुन् । अवधारणापत्रमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित नभएका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरका लागि अवधारणापत्र उनको निवासमै पठाइएको थियो । यस्तै, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने मोर्चाको पहिलो प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ ।

यस्ता छन् उद्देश्य

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य लिएको छ । 

राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुर्‍याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्न मोर्चा गठन गरिएको जारी प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रृटिपूर्ण रहेकाले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेगरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न प्रयत्न गर्ने उद्देश्यले मोर्चा गठन भएको प्रतिबद्धता नेताहरूले जनाएका हुन् ।

देशमा विद्यमान रहेका अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र बिचौलियातन्त्र जस्ता विकृति र विसंगतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने पनि मोर्चाले नीति लिएको छ ।

मोर्चाले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउन तथा संघ र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने भनेको छ । 

त्यस्तै, राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा जनतामाझ पु¥याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहनेगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने उद्देश्य पनि मोर्चाले राखेको छ ।  

विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल÷संगठन र सरकारबीच गरिएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मोर्चाले भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ । 

त्यसैगरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि, सौर्य ऊर्जा, उद्योग र वाणिज्य, पर्यटन, जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउन तथा लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गराउन मोर्चाले माग गरेको छ । 

लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गराउन तथा जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आन्दोलन, थरूहट, लिम्बूवान, मगरात, स्वराज, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायत आन्दोलनका कारण विभिन्न दलका आन्दोलनकारी नेता÷कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउन मोर्चाले माग गरेको छ । 

यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा– ४२ को भावनाअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दै मोर्चाले तराई–मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने र हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न पनि माग गरेको छ ।

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउन, संविधान संशोधन गर्न, विगतको मधेशी मोर्चासँग ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने जनाएको छ । 

आलोपालो नेतृत्व

अवधारणापत्रमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूले आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने समझदारी गरेका छन् । मोर्चाले सहमति गरेका कार्यक्रमलाई साझा रूपले मान्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

मोर्चाबाट स्वतन्त्र रूपले बाहिरिन सक्ने र भित्रिन सक्ने समझदारी बनेको छ । पहिलो चरणमा जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव मोर्चाको संयोजक बनेका हुन् । उनी कहिलेसम्म संयोजक रहने तोकिएको छैन ।

मोर्चाले १३ वटा आचारसंहिता तय गरेको छ । आचारसंहितामा मोर्चामा आवद्ध दलहरूले सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति प्रस्तुतिदेखि मोर्चाको उद्देश्यविपरीत नहुनेगरी अन्य मोर्चामा आवद्ध हुन वा अन्य दलहरूसँग एकीकरण गर्न बाधा नहुने उल्लेख छ ।

मोर्चामा सहमति वा निर्णय गरिएका एजेन्डा र कार्यक्रम सबै घटक दलले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

मोर्चाका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने छ र यसरी सहमतिका आधारमा गरिएका निर्णय नै मोर्चाका आधिकारिक निर्णय हुने जनाइएको छ ।