काठमाडौं : क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । नविकरण छुट भएका उद्योग नविकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णयसँगै क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको हो । बिहीबार सरकार र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघबीच सहमति भएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बिहीबार आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसमेतको बैठकले नविकरण छुट भएका उद्योग नविकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ । 

‘उक्त विधेयक पारित भएपश्चात क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन् व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमासमेत सहजता हुने भएकाले उक्त विधेयक चाँडो पारित गर्न गराउन आआफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने’ सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि, २०७९ माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न आन्दोलनतर पक्ष सहमत भएको हो । जसमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणका उठाउँदै आएको विषयलाई लिएर कानून बनाउने निर्णय भएको र यो प्रक्रिया  अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ । 

सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा भएको सहमतिमा संसद्मा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विषय पनि समावेश छ । 

अर्थात, सरकार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको मागअनुसार विद्यमान कानून बनाउन सहमत भए भएको छ । सरकारको यस्तो प्रतिवद्धतासँगै क्रसर व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

क्रसर व्यवसायीहरुले निर्वाध रुपमा व्यावसाय गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि कानूनी आधार प्रयाप्त नरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा वैध रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने र उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति नरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । तीन तहको सरकार अन्तर्गत रहेकोले क्षेत्राधिकारमा समेत स्पष्ट हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ ।