काठमाडौं : शुक्रबारदेखि संघीय संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन एक महिनाको समय छ । बजेट निर्माणका गर्ने मुख्य जिम्मेवारीको साथ सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे चासो संसदमा देखिएको छ । निर्वाचनको बेला जनतासँग विकासले आश्वासन दिएको सांसदहरू अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखि संसदसम्म आफ्नो क्षेत्रको लागि बजेटको लागि लविइङ गरिहेका छन् ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सिलिङलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमको साथै बजेट निमार्णको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
बजेट अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १९ गते संघीय संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको तयारी हुँदै गर्दा बजेटमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति आम जनतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
आइबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेका सांसद पदम गिरीले सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा बनेको सरकार भएकोले जनभावना सम्बोधन तर्फ लाग्नु पर्ने धारण व्यक्त गरेका थिए ।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत र वितरणमुखी हुन नहुने बताए । उनले भने ‘यसअघिका सबै बजेट परम्परागत भएकाले विकासले गति लिन सकेन, कुनै पनि बजेटले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका साथै निर्यात बढाउन सकेको छैन ।’ उनले आगामी बजेट आत्मनिर्भरमुखी र कृषिमा आधारित हुनु पर्ने सुझाव दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले बजेट पहुँचका आधारमा नभई जनताको आवश्यकताका आधारमा बन्नु पर्ने धारण व्यक्त गरिन् । उनले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले वैशाख अन्तिम साता सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त प्राथमिकताको छलफलपछि १५ जेठमा बजेट ल्याइन्छ ।
