काठमाडौं : केही दिनदेखि देशभरका चिकित्सक अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले सुनिश्चित गरेको निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सक सडक आन्दोलनमा आएका हुन् ।

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

शुक्रबारदेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा बहिस्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूका कारण काठमाडौं उपत्यकाका वीर, टिचिङ, कान्तिलगायत ठूला अस्पतालमा ओपीडी सेवा संचालन हुन नसक्दा बिरामीहरू अस्पताल आएर स्वास्थ्य परीक्षणबिना नै फर्कनुपरेको छ ।  

नेपाल चिकित्सक संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्न अपिल गरेको थियो । सोहीअनुसार अधिकांश सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र केही निजी अस्पतालमा समेत सेवा अवरुद्ध भएका छन् । 

काठमाडौंका अधिकांश चिकित्सकहरू माइतीघर धर्नामा बसेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, मन्त्रालय घेराउलगायतका कार्यक्रम छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैबीच चिकित्सा क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूले आवासीय चिकित्सकहरूका समस्या समाधान गर्दै आन्दोलनको अन्त्यका लागि आह्वान गरेका छन् । 

आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले चिकित्सकको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन । उनीहरूले निजी मेडिकल कलेज संचालकहरूले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषाभन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिएका छन् ।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदनप्रसाद उपाध्याय, प्रा.डा. जगद(ीशप्रसाद अग्रवाल र डा. गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकको भत्ताका विषयमा विश्वव्यापी प्रचलनअनुसार स्वीकार गर्न निजी कलेजहरूसँग आग्रह गरेका हुन् ।

‘निजी मेडिकल कलेज संचालकहरूले मुनाफा आर्जन गर्ने अभिलाषाभन्दा माथि उठेर स्नातकोत्तर तहका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकारेर विद्यमान संकटको अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नु श्रेयष्कर हुने छ । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेज संचालकहरूले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।