काठमाडौं : संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अमेरिकी सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई दर्ता हुन पटक–पटक गरेको आग्रह र प्रतिबन्ध नै लगाउने चेतावनी दिए पनि सरकारलाई नटेरेका पाइएको छ ।

पछिल्लो समय मन्त्री गुरुङले सामाजिक संजाललाई नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा पटक–पटक घर्के पनि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । 

९ दिनअघि पनि मन्त्री गुरुङले १ हप्तामा ती प्लेटफर्महरू दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले यस्तो चेतावनी पहिला पनि दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म ती प्लेटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत भएका छैनन् भने सरकारले पनि कुनै कदम उठाएको छैन ।

सामाजिक संजाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन सरकारले गर्न खोजेको प्रयास पनि पटक–पटक असफल भएको छ । 

नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक संजालहरूलाई जानकारीमा राख्न र स्वनियमन गर्न सरकारले सूचीकरण गर्न खोजेको हो । मन्त्रालयले ७ चैतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सूचीकृत नभएका सामाजिक संजाल प्ल्लेटफर्महरूलाई १ महिनाभित्र अर्थात्‌ ७ वैशाखसम्म दर्ता हुन समय दिएको थियो ।

तर, ७ वैशाखसम्म ती कम्पनीहरू दर्ता नभएपछि सरकारले थप १ हप्ताको समय दिएको थियो । सरकारले दिएको १ हप्ताको समय पनि सकिएको ९ दिन भइसकेको छ तर ती कम्पनीहरूले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

तर, यसअघि मन्त्री गुरुङले मेटा (फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मूल कम्पनी)लाई कम्पनी दर्ता नभए तीे प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

के चाहन्छ सरकार ?

सामाजिक संजालमा बढ्दो विकृति, ठगी, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक संजाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेको हो । पछिल्लो समय सामाजिक संजालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेका छन् । 

सामाजिक संजालमा आएका नकारात्मक कन्टेन्टको व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले दर्ताका लागि सरकारले आह्वान गरेको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयले २०८० कात्तिकमा नेपालभित्र संचालनमा रहेका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूलाई ३ महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गरेको थियो । सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० सोही वर्षको ११ मंसिरमा जारी भएसँगै सूचीकरण कार्य कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

फेसबुक, इन्स्टाग्रामसँगै एक्स (ट्वीटर), युट्युब, गुगल, लिंक्डइन जस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्म नेपालमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार सामाजिक संजाल सेवा प्रदायकहरू नेपालको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता भएका सेवा प्रदायकले प्रत्येक ३ वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने र नेपालको कानुनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउनेगरी प्रविधि विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कम्पनी सूचीकरण हुनुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) स्थापित गर्नुपर्ने र कुनै गुनासो आएका अवस्थामा सुनुवाइका लागि कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

तर, यी प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनी (फेसबुक)लाई नेपालमा सम्पर्क केन्द्र तोक्न गरेको आग्रह पनि अटेर गरेको छ । नेपालमा अहिले भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक संजालमा सूचीकृत भएका छन् । तर, एक्स, फेसबुक, ह्वाट्सएप तथा इन्स्टाग्राम सूचीकृत छैनन् । 

मन्त्रालयले दिएको म्याद सकिए पनि नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा प्रयोगकर्ता भएका फेसबुक र एक्स जस्ता सामाजिक संजाललाई बन्द गर्ने सोच नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यो विषय अहिले समीक्षाको क्रममा रहेको बताए । ‘हामी के गर्ने भन्ने विषयमा अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रतिवेदन आएपछि मात्र हामी अर्को कदम चाल्छौं’, उनले मध्यान्हसँग भने ।

ठाकुरका अनुसार अध्ययनले नेपालमा सामाजिक संजाल प्रयोगका फाइदा र हानि दुवैको मूल्यांकन गरिने छ । ‘अवश्य पनि सामाजिक संजाललाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउन वा बन्द गर्न सकिँदैन । विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दर्ताको अभावले गर्दा हुने समस्या र प्रयोगकर्ताहरूले सामना गरिरहेका अन्य धेरै समस्याहरू बुझ्न एक विशेषज्ञद्वारा अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने ।

सरकारले १२ चैतमा मेटासँग मन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा छलफल गरेको थियो । भर्चुअल बैठकमा मेटाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक रुजान सरवर र अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । यद्यपि, छलफल फलदायी भने भएन । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार छलफलमा मेटाका प्रतिनिधिहरूले दर्ता हुने या नहुने विषयमा स्पष्ट दिएन ।

मेटा प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको निर्देशक बोर्ड र व्यवस्थापकीय समितिसँग थप छलफल गरेपछि जबाफ दिने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको जबाफ आएको छैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा मेटाको औपचारिक उपस्थितिको अभावले नेपालका कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरूका लागि चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ ।
मेटाको सम्पर्क बिन्दु वा कार्यालय नहुँदा सुरक्षा चुतौती बढेको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीका अनुसार सामाजिक संजाल प्लेटफर्मको दर्ता मात्र पर्याप्त छैन । कानुन प्रवर्तनलाई समयमै सहयोग, प्रयोगकर्तासम्म पहुँच, संदिग्ध विवरण र संदिग्धहरूलाई ट्र्याक गर्न आवश्यक डेटा साझेदारी चाहिने प्रहरीको भनाइ छ ।

बन्द होला त ?

दर्ता हुन नमान्ने सामाजिक संजाललाई संचालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार सरकारसँग छ । तर, त्यो विकल्पमा तत्काल जाने मनस्थितिमा भने सरकार छैन ।

‘कानुनबमोजिम त बन्द नै हुने हो तर त्यो भनेको अन्तिम उपाय हो । हामी त्यो अवस्था आउन दिने पक्षमा छैनौं । भएन भने सरकारले आवश्यक निर्णय गर्छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

सरकराले पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि दर्ता नभएका सामाजिक संजाललाई प्रतिबन्ध नै लगाउने हदसम्म जानेमा जानकारहरू आशंका व्यक्त गर्छन् । यद्यपि, राज्यले चाहेमा त्यो गर्न नसक्ने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

डिजिटल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारले प्राविधिक हिसाबले फेसबुक नचल्ने बनाउन सक्छ तर व्यावहारिक रूपमा सजिलो भने नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।