काठमाडौं : एउटा चोकको नामलाई लिएर धनुषाको सबैला नगरपालिकामा उत्पन्न विवाद मिलेको छ । सबैला नगरपालिकास्थित भठिहन नजिकैको चौबाटोको नाम ‘यादव चोक’ राख्ने भनेर बोर्ड राखेपछि सिर्जना भएको विवाद अर्को नाम राख्नेगरी मिलेको हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय राजनीतिक दललगायतको सर्वपक्षीय छलफलले बिहीबार विवादित चोकको नाम ‘श्रीराम चोक’ राख्नेगरी विवाद मिलाएको हो ।
यससँगै चोकको नामलाई लिएर विवाद हुँदा गत चैतमा धेरै व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रहरीले गोली चलाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो । विवाद भएको २ महिनाभित्रै सहमति जुटेको हो । यो स्थानीय स्तरमै मिलाउन सकिने विवाद थियो । त्यस कारण मिल्यो ।
तर, स्थानीय तहले नै मिलाउन नसक्ने सीमा विवादका धेरै निवेदन भने सिंहदरबारमा थन्किएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १०० बढी सीमा विवादमा निवेदन प्राप्त भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका सीमा विवादमा ७० वटा निवेदन मन्त्रालयमा छन् । ३५ वटा निवेदन स्थानीय तहका नाम र केन्द्र हेरफेरसँग सम्बन्धित प्रस्ताव रहेका छन् । यी कुनैमाथि निर्णय हुन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार पुर्नर्संरचना हुँदाका असन्तुष्टिसमेत रहेका छन् । २०७२ सालको संविधानले ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको नक्सांकन गरेको छ । स्थानीय तह बन्नुभन्दा अगाडि गाउँ विकास समिति थिए । गाउँ विकास समिति मर्जर भएर स्थानीय तह बनेका छन् । यस्तोमा स्थानीय स्तरमा रहेको असन्तुष्टिसमेत मिलाउन भनेर सिंहदरबारमा निवेदन पुगेका छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार २०७४ सालमा ३ वटै तहको चुनाव भएको थियो । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमै सिंहदरबारमा पुगेका सीमा विवादका निवेदनसमेत समाधान भएका छैनन् । पहिलो कार्यकालमा विवाद समाधान नभएका विषय दोस्रो कार्यकालमा पनि जीवितै रहेका हुन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पहिलो कार्यकालमा समाधान नभएका सीमा विवाद अर्को कार्यकाल सुरु भएपछि पुनः पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयमा १०० वढी निवेदन मन्त्रालयस्थित सिंहदरबार पुगेका हुन् । ती निवेदनहरूमा वडाहरूको सिमाना र स्थानीय तहहरूका बीचमा रहेका सीमा विवाद छन् ।
भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएकोलगायतका दाबी निवेदनमा छन् । स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको भनेर सीमा मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएका छन् । भौगोलिक र जनसंख्याको सन्तुलनका आधारमा सिमाना मिलाउनुपर्यो भनेर पनि निवेदन पुगेका छन् ।
सीमा विवादको अन्तिम टुंगो नेपाल सरकारबाट लगाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा छ । यो ऐनअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरेफेर गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वडाको संख्या र सीमा हेरफेर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको १ वर्षअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका सीमा विवादका विषय गाउँपालिका भए गाउँपालिका र नगरपालिका भए नगरपालिकाको सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी प्रदेश सरकारकहाँ पठाउनुपर्छ । प्रदेशले उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर संघीय मन्त्रालयमा पठाउँछ ।
संघीय मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान्छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार वडा विभाजन, सिमाना हेरफेर र केन्द्र परिवर्तन गर्ने विषय जटिल भएकाले अगाडि नबढेका हुन् । मन्त्रालयले जटिलता फुकाउनेगरी गृहकार्य गरेर त्यस्ता निवेदन अगाडि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जबाफ छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव काली प्रसाद पराजुली प्राप्त निवेदन संकलन गर्ने कार्य भइराखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका सीमा विवादसम्बन्धी निवेदनहरू आइरहेका छन् । तिनको संकलन गर्ने काम भइराखेको छ ।’
