काठमाडौं : बहुविवाह र करणीमा महिला र पुरुषका हकमा समान कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यस निम्ति सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संविधान र कानुनका जानकार अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार बहुविवाह र जबरजस्ती करणी पुरुषले मात्रै गर्छ भन्ने मनोविज्ञानले बनेका ऐन कार्यान्वयनमा छन् ।
१८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको यौन सम्बन्ध सहमतिमै भएता पनि त्यो बलात्कार अन्तर्गत पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तोमा पुरुष पनि बालिग रहेछ भने सुधार गृहमा जान्छ भने बालिग रहेछ भने बलात्कारको मुद्दामा हुने सजाय अन्तर्गत जेल जान्छ । तर, महिलाको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
श्रेष्ठका अनुसार महिलाले बहुविवाह र करणी गर्न सक्छ भन्ने मनसाय प्रचलित ऐनमा छैन ।यस्तो व्यवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा पुरुषसमेत पीडित हुँदा न्यायबाट बन्चित हुने गरेको भनेर कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस्तै प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाह र करणीमा महिलालाई पनि सजाय हुने गरी ऐन बनाउन अग्रसर भएको छ । यस निम्ति मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लाई संसोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा बहुविवाह र करणीमा महिला र पुरुष दुवैमध्ये जो पीडक हो उसलाई समान सजाय हुने प्रतावित व्यवस्था छ ।
पुरुषले मात्रै बहुविवाह गर्न सक्ने भाव प्रचलित ऐनमा छ । यसअनुसार कुनै महिलाले श्रीमानसँगको सम्बन्ध बिच्छेद नगरेर पनि अर्कोसँग विवाह गर्न सक्छन् । तर, पुरुषले गरे तुरुन्तै बहुविवाहमा मुद्दा चल्छ । महिलाले श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद नगरी अर्कोसँग विवाह गर्न पाउने तर, पुरुषले त्यही गरे बहुविवाहमा मुद्दा चल्ने प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।
महिलाले पनि श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद नगरी अर्कोसँग विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । विधेयक ल्याउनुको कारणबारे मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पुरुषले वहुविवाह गरेमा सजाय हुने साविकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न ।’
जबरजस्ती करणीको हकमा पनि पुरुषले मात्र करणी गर्ने भाव प्रचलित ऐनमा रहेकाले संशोधन गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । विधेयक ल्याउनुको कारणबारे अगाडि भनिएको छ, ‘...पुरुषले मात्र जबरजस्ती करणी गर्ने नभई महिलाबाटसमेत जबरजस्ती करणी हुन सक्ने अवस्थालाई विचार गरी अब महिला तथा पुरुष दुवैलाई जबरजस्ती करणीमा सजाय हुने व्यवस्था गर्न ।’
बहुविवाह र करणीमा पुरुष र महिला दुवैलाई समान कानुनी व्यवस्था गर्नुको कारणमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) लाई आधार मानिएको छ । जहाँ ‘सबै नागरिक काननको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने हक रहेको’ उल्लेख छ ।
संविधान र कानुनका जानकार अधिवक्ता श्रेष्ठ प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महिला र पुरुषका लागि समान भनेर कतिपय प्रावधान आएका छन् । कतिपय प्रावधानमा सुधार चाहिन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा छलफल आवश्यक छ ।’
