–जीवन शर्मा
विश्वको सर्वोच्च शिखरको नामबाट यही २ देखि ४ जेठसम्म काठमाडौंमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना भयो । यो संवाद एक सम्मेलन मात्र नभएर जलवायु संकटको चपेटामा परेका नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तन गराउनमा नगण्य भूमिका हुँदाहुँदै जलवायुजन्य संकटको उच्च असर भोगिरहेका मुलुकहरूको साझा आवाज उठाउने साझा मञ्च बनाउन खोजिएको थियो । संवादमा १७५ विदेशी पाहुना आएका थिए ।
जलवायु परिवर्तनले पर्यावरणमा मात्र होइन, दैनिक मानव जीवनमै प्रत्यक्ष असर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण एकातिर नयाँनयाँ रोगहरू देखिन थालेका छन् भने अर्कातिर आकस्मिक रूपमा आउने विपत्तिले समाजलाई ठूलो असर गरेको छ । हाम्रो जस्तो देश प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित हुन थालेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि आगामी ५० वर्षमा तापमानमा १ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि ५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका संरचना नष्ट हुने जनाएको छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनको भयावह स्वरूपको अनुमान निकै त्रासदीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अझ भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा पर्ने प्रभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षतिका रूपमा रहने तथ्यांक हाम्रा लागि निकै विषम परिस्थिति हो । नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य घटनाहरूका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रा अघि छन् । सन् २०२४ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा पुष्टि हुनु आफैंमा जलवायु संकट गहिरिँदै गएको गम्भीर चेतावनी हो ।
सन् १८५० पछि औद्योगिकीकरण सुरु हुनुअघिको तापक्रमको तुलनामा १ दशमलव ५५ डिग्री सेल्सियसले तापमान वृद्धि हुनु भनेको हामी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तय गरिएको १ दशमलव ५ डिग्री सीमासँग निकै नजिक पुगिसकेको संकेत हो ।
तर, वैज्ञानिक तथ्यहरूका आधारमा हेर्दा त्यो सीमा स्थायी रूपमा ननाघिएको भए पनि अब ढिला नगरी जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनमा जानु अत्यावश्यक भएको छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूअनुसार तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । तर, त्यसका लागि यही दशकभित्र कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र कटौती अनिवार्य छ । यदि हालको उत्सर्जन दर यथावत् रह्यो भने सन् २०५० सम्ममा विश्व आयमा २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका देशहरूमा यो आँकडा अझै उच्च (करिब २२ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ, जहाँ आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूले अझ ठूलो क्षति बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त्य जोखिममा रहेका नेपाल जस्ता अतिसंवेदनशील देशहरूका लागि १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्य प्राप्त नगर्नु भनेको आर्थिक, सामाजिक विभेद बढ्नाका साथै मानव अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न हुनु हो ।
हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन् । मौसमी चक्रमा आएको असन्तुलनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारहरूमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरको दृष्टिकोणले सबैभन्दा जोखिममा रहेका आर्थिक हिसाबले कमजोर राष्ट्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक बैठकहरू भने शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको अग्रसरतामा मात्र हुने गरेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा भएको सगरमाथा संवाद नेपालको दूरदर्शी जलवायुसम्बन्धी कूटनीतिक पहलकदमी हो भन्दा फरक पर्दैन ।
यसले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने मूल विषयले पर्वतीय देशहरूको अवस्था र सम्भावनालाई विश्वसामु राख्न सघाएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान पुर्याउने भए पनि हिमाली क्षेत्रले अत्यधिक असर भोगिरहनुपरिरहेको यथार्थलाई यसले उजागर गरेको छ । पग्लँदै गरेका हिमनदी, अनियमित मौसमी घटना र प्रकोपले स्थानीय समुदाय मात्र होइन, तल्लो तटीय जनसमुदायलाई पनि गम्भीर असर गरिरहेको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्नो मुद्दा दायर गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो पहललाई निरन्तरता दिँदै जलवायु न्यायको विषयलाई सगरमाथा संवादमार्फत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र साथसाथै त्यसको प्रभावकारिता कति दिगो र व्यावहारिक रह्यो भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा नेपालको सफलताको अनुपात कस्तो छ भन्ने कुरालाई गहिरो विश्लेषणको खाँचो छ ।
एउटा कटुसत्य के पनि हो भने, जलवायु सम्मेलन जस्ता कूटनीतिक मिसनहरूमा अक्सर प्राविधिक विशेषज्ञता र स्रोत, साधनको अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा खासै उल्लेखनीय देखिँदैन ।
हामीले घरेलु विशेषज्ञता निर्माण गर्नुको सट्टा सधैंजसो बाह्य परामर्शदाताहरूमा निर्भर हुनुले नेपालको विश्वसनीयतामा आँच पु¥याएको छ । साथै, राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको पुनरावृत्तिले नेपालको एउटा जलवायु पक्षधर राष्ट्रको हैसियतले हुनुपर्ने निरन्तरता र एकरूपताका प्रयासहरूमा पनि गम्भीर समस्याहरू देखापरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत सुरु गरेको पहलकदमी निकै नै सराहनीय छ, जसलाई आगामी दिनमा निरन्तरतासँगै बृहत् बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले गरेको यो पहलकदमीलाई आमजनबाट पनि सहयोग हुन आवश्यक छ । यसले तत्कालका लागि भए पनि एउटा राम्रो सन्देश विश्वमा गएको छ ।
