–खिमराज गिरी
माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अविवादन तथा नमस्कार !
नेपालको इतिहासमा हालसम्म धेरै प्रधानमन्त्रीहरू कुर्सीमा बसिसके पनि देश, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चासो राख्ने नेतृत्व भने कमै मात्र पाइयो । आज म यो पत्र खुला रूपमा लेख्न गइरहेको छु किनभने आजको नेपालको मुख्य चुनौती केवल सरकार वा नेता मात्रको विषय नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रकै साझा चिन्ताको विषय बनेको छ । हामी नेपालीहरूले आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र विकासको सपना नेतृत्वबाट देख्नु अस्वाभाविक होइन । तथापि नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा देखिन्छ, नेपालको इतिहास नै भौगोलिक विवाद र सार्वभौमिकताको संघर्षसँग जोडिएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघि नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्म थियो । तत्कालीन अवस्थामा नेपालीहरूको छाती गर्वले फुल्थ्यो भनिन्छ । ‘वीर गोर्खाली’ भनेर संसारभर प्रख्यात थियौं ।
म स्वयं अफगानिस्तानजस्तो द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा बस्दा, हाम्रो सान टल्कने खुकुरी देख्नेबित्तिकै तालिबानसमेत हतियार छोडेर भागेका घटना मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । तर इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा सुगौली सन्धिपछि सत्ताको स्वार्थ तथा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नेपालले आफ्नो ठुलो भूभाग गुमाउनुपर्यो । जमिन मात्र गुमाएन, नेपालले आफ्नो स्वाभिमानसमेत गुमायो । त्यसपछि भारतले निरन्तर रूपमा नेपालका कैयौं भूभाग मिच्दै आएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको क्षेत्र भने नेपालको पश्चिमी भागमा अवस्थित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हुन् । राजा महेन्द्रको पालामा पनि विवादमा आएको उक्त इलाका पहिला नेपालकै हो भन्ने तथ्य प्रस्ट छ । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल स्वयं जनगणनाका लागि त्यहाँ गएका थिए भन्ने ऐतिहासिक तथ्य छ, साथै वास्तविक काली नदीभन्दा वरको भूभाग नै नेपालको हो भन्ने प्रमाण नक्सामा पनि छ । तर सामरिक र व्यापारिक स्वार्थका कारण भारत मात्र नभई चीनसमेत मिसिएर गत सातामात्रै नेपाललाई सरोकार नै नराखी व्यापारिक सम्झौता गरेपछि यो विषय गम्भीर बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले २०७२ सालको भूकम्पपछिको भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुभएको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसयता भारतले नेपालप्रति अपनाएको नीति प्रस्ट देखिन्छ, भारतलाई नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता नै हितकर लाग्छ । हाम्रो देशमा चुनाव प्रणाली वा अन्य कारणले कहिल्यै पनि एकदलीय बहुमतको सरकार बन्न सकेको छैन । जसका कारण विभिन्न दलबीच सानो कुरा मै असहमति पैदा हुन्छ, सत्ताको खेलमै समय बित्छ र विकासमा अवरोध हुन्छ, यो यथार्थ सबैलाई थाहा छ । तर, अहिले त झन् गम्भीर चुनौती तेर्सिएको छ । गत हप्तामात्रै नेपालकै भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हुँदै भारत–चीन व्यापारिक सम्झौता भएपछि नेपालको सार्वभौमिकतामा ठाडो चुनौती आएको छ । भूकम्पताकाको नाकाबन्दीमा जसरी जनता सडकमै ओर्लिएका थिए, त्यस्तै चुच्चे नक्सा ल्याउँदा पनि देशभर उत्साह र समर्थन मिलेको थियो । तर अहिले फेरि विदेशी स्वार्थले नेपालको अधिकारमा आँच पुर्याएको छ ।
जबजब नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विदेशीको रातो कार्पेट र तामझाममा लोभिन्छ, तबतब उसले देशको सार्वभौमिकता बिर्सन्छ भन्ने उदाहरण सिक्किमका लेन्डुप दोर्जे हुन् । नेपालका राजा–महाराजादेखि नेतासम्मले पनि सत्तास्वार्थकै कारण देशलाई धेरै क्षति पुर्याएका ऐतिहासिक प्रमाण छन् । अहिले पनि सीमा विवाद चरम कूटनीतिक तहसम्म पुगेको छ । २०७५ सालमा तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अविभाज्य भूभाग हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । तपाईंको उक्त साहसिक कदमलाई नेपाली जनताले अझै सम्झिरहेका छन् । तर, अहिले फेरि नेपालकै भूभाग मिचेर भारत–चीनबीचको सम्झौताले हाम्रो साखमा आँच पुर्याएको छ । यो सरासर गलत र अस्वीकार्य छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंको दृढ भूमिका आवश्यक छ । जरुरी परे आसन्न भारत भ्रमण स्थगित गरेरै भए पनि नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा दृढसंकल्प देखाउनुपर्ने समय आएको छ । आज सीमा विवाद केवल लिपुलेक–कालापानीमा मात्र छैन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कैयौं भूभाग, नदी–नाला, सीमास्तम्भ भारतले मिचिरहेको छ । तर नेपालभित्रै सत्ता साझेदारी र दलगत स्वार्थकै कारण त्यसतर्फ गम्भीर चासो देखाउन सकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईंले नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा पुनः अधिकार स्थापित गर्न सक्नुभयो भने, आगामी पुस्ताले तपाईंलाई गौरवपूर्वक सम्झनेछ । राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने शक्ति केवल आर्थिक मात्र होइन, आत्मसम्मान र स्वाभिमान पनि हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्दै तपाईंले कूटनीतिक सत्याग्रहमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यससँगै विकासको सवाल पनि उत्तिकै गम्भीर छ । बेरोजगारी व्यापक छ, शिक्षा असमान छ, स्वास्थ्य सेवामा गरिब वर्ग अझै वञ्चित छन् । आज कयौं बिरामीहरू उपचार नपाएर अस्पतालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । विशेषगरी ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई गम्भीर रोग लाग्दा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था नभएसम्म नेपाली जनताले राज्यप्रतिको विश्वास अनुभव गर्न सक्दैनन् ।
आधुनिक विद्वान अमत्र्य सेनले भनेझैं, विकास भनेको मात्र आर्थिक वृद्धिदर होइन, मानवीय क्षमता विस्तार पनि हो । त्यसैले युवालाई आफ्नै क्षमताअनुसार रोजगारी सिर्जना गरेर नेपालमै राख्न सक्नु पनि विकास हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, अवसर अहिले छ, देशलाई स्वाभिमानका साथ अघि बढाउने कि अरु नेताजस्तै आलोचना र निराशाको चक्रमा फस्ने ? राष्ट्रियताको मामिलामा सधैं पछाडि पर्नु नपरोस् भन्ने चेतसँगै यो जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आएको छ ।
महात्मा गान्धी वा नेपालका मदन भण्डारीलाई आजसम्म कसैले बिर्सन नसकेको जस्तै, यदि तपाईंले नेपालको सार्वभौमिकता र भू–अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ कदम चाल्नुभयो भने, इतिहासले तपाईंलाई पनि अमर बनाउनेछ ।
