–ख्याम नारायण मानन्धर

नेपालबाट श्रमिकहरूका नाममा, अध्ययन र भिजिटका नाममा बर्सेनि लाखौं जनशक्ति, विशेषतः युवा शक्ति, बौद्धिक शक्ति र दक्ष शक्तिहरूको विदेश पलायन तीव्र दरमा बढ्दो छ । यो तथ्य वैदेशिक रोजगार विभागले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रम स्वीकृतिका तथ्यांकहरूलाई आधार मान्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । गत आव २०८१/८२ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको संख्या ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जना रहेको देखिन्छ । यो वैदेशिक रोजगारको इतिहासमै उच्च रेकर्ड हो । यद्यपि भिजिट भिसा र अध्ययनका लागि बिदेसिने नागरिकहरूको विवरण भने विभागले समावेश गरेको छैन ।

नेपालबाट वैधानिक तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको तुलनामा अवैध तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या पनि सानो छैन । जसबारे सरकार पनि अनविज्ञ छैन । तर पनि देशको नागरिकको हैसियतले रोजगारी अवसरको खोजीमा दलालहरूको प्रलोभनमा परेर वा राज्यको झन्झटिलो श्रम स्वीकृति प्रक्रिया ठानेर जोखिम मोलेर पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू धेरै छन् । भारतको बाटो भएर जान्छन् वा चलनचल्तीको भाषामा ‘एयरपोर्ट सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसामा जान्छन् ।

श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू गत वर्ष संस्थागत रूपमा अर्थात इजाजतप्राप्त संस्थामार्फत ३ लाख ५९ हजार ६ सय ७५ जना (जुन कुल रोजगारीको ४२ दशमलव ८५ प्रतिशत) थिए । यसैगरी व्यक्तिगत तवरले १ लाख ३३ हजार ६ सय १७ जना (१५ दशमलव ९२ प्रतिशत), पुनः श्रम स्वीकृति लिएका ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ जना (३९ दशमलव ७१ प्रतिशत), जिटुजी १२ हजार ६ सय ५३ जना (१ दशमलव ५० प्रतिशत) रहेका छन् । उल्लेखित प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेभन्दा फरक माध्यमबाट रोजगारीमा गएकाहरूको रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । इजरायल–हमास युद्धमा मारिएका वा बन्धक बनाइएका विपिन जोशीहरू श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए वा थिएनन् भन्नेबारे राज्यले स्पष्ट पारेको छैन । तर युक्रेन र रसियन सेनामा भर्ती भएकाहरू भने श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत वा भिजिट/ट्रेनिङ/इन्टर्न भिसामा गएका थिए जसका कारण सरकार जिम्मेवार देखिएन ।

श्रम स्वीकृति भनेको नेपाल सरकारले देशका युवाहरूबाट फरकफरक विधिमा रकम संकलन गरेर कानुनी रूपमा तोकिएको अवस्थामा, नियमानुसार अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने वा अन्य तोकिएको काम गर्न राखिने रेकर्डको कागजी मान्यता हो । धेरैको बुझाइमा श्रम स्वीकृति भनेको विदेशमा काम गर्न जाने अनुमति भनेर परिभाषित छ तर विदेशमा काम गर्न दिइने अनुमति सम्बन्धित देशले दिने भिसा हो । सोही भिसालाई प्रमाणीकरण गरी कानुनी मान्यता श्रम स्वीकृतिले प्रदान गर्दछ ।

श्रम स्वीकृतिमा मूल्य र मान्यताका आधारमा श्रमिकहरूसँग राज्यले वैदेशिक रोजगार बिमा, कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा रकम संकलन गर्छ । जुन समय अवधि र उमेर हदका आधारमा फरक–फरक हुन्छ । यस्ता फरक–फरक शीर्षकमा संकलन हुने रकमहरूको शाब्दिक उपयोगिता र सरोकार पक्षले पाउने क्षतिपूर्तिको विषय भने प्रश्नमा छ । वैदेशिक रोजगार बिमा, जुन राज्यको निजी क्षेत्रका बिमा व्यवसायीहरूले सरकारको स्वीकृतिमा दिने भनिएको छ, त्यसले मृत्युबापत र शव ल्याउन, अंगभंग भएबापत उपचार खर्च, मुख्य व्यक्तिका हकमा दिइने रकम वा गम्भीर बिरामी भएर फर्किएबापतको क्षतिपूर्ति अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको हुन्छ । यसैगरी, अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको कल्याणकारी कोष, जुन वैदेशिक रोजगार बोर्डको मातहतमा हुन्छ, यसले पनि बिमाको सेवा सुविधा, अतिरिक्त विदेशमा सम्भावित कानुनी प्रतिरक्षा, समस्यामा परेकालाई उद्धार, स्वदेश फिर्ता, शव व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स सुविधा, मृतकका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति, सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति र मासिक शुल्क भुक्तानी, एकाघरका परिवारलाई गम्भीर बिरामी हुँदा दिइने औषधोपचार खर्च, सिप–मूलक तालिम आदिमा खर्च हुने गर्छ । यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषले विशेषतः योगदानका आधारमा भनेर स्पष्ट किटान गरे तापनि ‘सहभागिता–योगदान–सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने मूल आधार तय गरेको छ ।

उल्लेखित विभिन्न शीर्षकहरूका नाममा राज्यको धेरै जनशक्ति र कामदारहरूको संकलित रकम अनधिकृत रूपमा खर्च भएको पाइन्छ । गत केही वर्षहरूमा प्रादेशिक रूपमा स्थापित श्रमाधान रोजगार मेला, नयाँ देशहरूमा श्रम बजारको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने नयाँ रोजगारीका क्षेत्र र गन्तव्य मुलुकमा आयोजना भएका श्रम बजार मेला, कूटनीतिक भ्रमण, दूतावास स्थापना र व्यवस्थापनमा समेत श्रम स्वीकृतिबाट उठेका श्रमिकहरूका पसिनाको रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आमगुनासा थिए र छन् ।

राज्यले एउटै उद्देश्यका खातिर फरक–फरक शीर्षकमा श्रम स्वीकृतिका नाममा संकलन गरिने रकमलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्दा त्यसको औचित्य र उपयोगितामा सरलीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेही रहन सहज हुने थियो । बिमा/कल्याणकारी कोष/सामाजिक सुरक्षा कोष शीर्षकमा रकम अनलाइन भुक्तानी हुने, प्रतिव्यक्ति ६/६ रुपैयाँका दरले अतिरिक्त सेवा शुल्कमा कटौती हुने, जनशक्ति कम लाग्ने, समयको बचत र राज्य स्वयं जवाफदेही बन्ने अवस्था भए राम्रो हुने थियो ।

समान सेवासुविधाका भुक्तानी क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दा राज्यका श्रमिकहरूले पाउने समग्र सेवासुविधामा पनि विविधीकरण हुँदा झन्झटिलो र अपारदर्शी हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैंमा राम्रो लक्ष्यसहितको योजना थियो र हो पनि । तर सामाजिक सुरक्षाको नाममा राज्यले संकलन गरेको रकम फगत राज्यकै लागि मात्र हो । जुन योजनामा ९५ प्रतिशत श्रमिकहरूको पुनः सहभागितामा निरन्तरता छैन अर्थात् सम्भावित लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता, औचित्यता र महत्वबारे श्रमिकहरूलाई यथेष्ट जानकारीको अभाव, राज्यप्रतिको अविश्वास वा इच्छाशक्तिमा कमी के हो– राज्यले पुनः खोजसहितको मूल्यांक गर्नै पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सहभागिता संख्यात्मक रूपमा बढेको छ (हालसम्म करिब १९ लाख श्रमिकहरूको आबद्धता) तर निरन्तरतामा भने ह्रास वा क्षय भइरहेको छ । यस विषयमा तालुकदार निकायको सूक्ष्म अध्ययनसहितको निष्कर्ष अनिवार्य छ ।

विद्यमान फरकफरक शीर्षकभन्दा सबै सेवासुविधालाई एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गराई क्षतिपूर्तिमा पनि समान आधार स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै राज्यको जनशक्तिमा बचत, अनुसन्धानमा सहजीकरण, बिमाजस्ता निजी क्षेत्रहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मनोमानीमा कमी आउनेछ । सँगै, शुल्क भुक्तानीमा लाग्ने कमिसनको बचत, लक्षित वर्गले पाउने सेवासुविधामा एकल आधार र सहजता हुने देखिन्छ ।