–नारायण शर्मा
‘छलफल र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, तर कार्य–व्यवहारमा एकरूपता’– यही कम्युनिस्ट पार्टी, संगठन र राज्यव्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो । विशेषतः लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको यही मूल मर्म हो, जसको दीर्घकालीन, व्यापक र बहुआयामिक महत्व छ । जनवाद (डेमोक्रेसी) आधुनिक पुँजीवादी वा समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, समाज र राज्यको जीवन–रेखा हो । कुनै पनि शक्ति, संस्था, संगठन वा राज्यव्यवस्थाको सञ्चालनका लागि जनवाद अपरिहार्य सिद्धान्त हो । स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, मानवता, विश्वबंधुत्व, भ्रातृत्व, क्रान्ति, मुक्ति, प्रगति र समृद्धि — यी सबै मूल्यहरू यससँग अविच्छिन्नरूपमा सम्बन्धित छन् ।
जनवादलाई प्रयोग गर्ने तरिका परिस्थिति र व्यवस्थाको आवश्यकताअनुसार आन्तरिक वा बाह्य, गोप्य वा खुला, व्यक्तिगत वा सामूहिक, संस्थागत वा सार्वजनिक रूपमै हुन सक्छ । तर, यसको प्रयोग सधैं औचित्यपूर्ण र न्यायोचित हुनुपर्छ । सत्तामा रहँदा तत्कालीन डबल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादसम्बन्धी गरेको निर्णय विशेष चासोको विषय रह्यो । प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको ऐतिहासिक बैठकले पार्टी सर्कुलरमार्फत निर्देश जारी गर्दै भनेको थियो– पार्टी नीति वा नेतृत्वसम्बन्धी असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर, यस्ता कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्न पाइने छैन । पार्टीको नीति वा नेतृत्वविरुद्ध लेख्ने, बोल्ने वा क्रियाकलाप गर्नेहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिनेछ र विधानअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ ।
यो निर्णय ल्याइएको समय शक्तिशाली केपी शर्मा ओली सरकार मिडिया काउन्सिल विधेयक, सेना परिचालन विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयकलगायतका विवादास्पद प्रस्तावहरू अघि सारिरहेको थियो । त्यतिबेला सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, ठूला आयोजना र संवेदनशील जिम्मेवारीहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने काम गरिरहेको थियो । यसरी हेर्दा, जनवादको प्रश्न झनै संवेदनशील बनेको देखिन्छ ।
आज कम्यनिस्ट पार्टी, आन्दोलन, समाज र राज्य सबैमा अराजकता, उच्छृङ्खलता, अनुशासनहीनता र गैरजिम्मेवारी बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा नियन्त्रण र व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर त्यसका लागि अपनाइने विधि नै निर्णायक हुन्छ । पार्टी विधानमा ‘स्पष्टीकरण र कारबाही’ को व्यवस्था छ भने पनि त्यसलाई आधिकारिक निर्णय–प्रक्रियामार्फत, छलफल र अनुमोदनका आधारमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । नत्र त्यसको वैधानिकता, प्रभावकारिता र मान्यता प्रश्नमा पर्छ । कारबाही नै समस्या समाधानको वैज्ञानिक वा दीर्घकालीन उपाय होइन । माओवादी सिद्धान्तमा भनिएझैं ‘रोगलाई सिद्धाउने, तर रोगीलाई बचाउने’ नीति नै उचित ठहरिन्छ ।
अर्को पक्ष, जनवाद र केन्द्रीयता सन्तुलित रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ । अधिकार भोग्दा कर्तव्य नबिर्सनु पर्ने र अनुशासन पालना गर्दा स्वतन्त्रतालाई दबाउन नहुने नीति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नत्र, अधिकार र कर्तव्यबीच असन्तुलनले विद्रोह र प्रतिरोधको परिस्थिति निम्त्याउँछ । पार्टी नेतृत्वका अहंकारी अभिव्यक्ति, हचुवा निर्णय र हस्तक्षेपहरूका कारण धेरै इमान्दार कार्यकर्ताले पीडा व्यहोर्नुपरेको छ । असहमति वा विरोधलाई निषेध गरिँदा अन्ततः पार्टीभित्रै प्रतिरोध र विस्फोटको सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस परिस्थितिमा जनवादको अभ्यास भनेको विमति र आलोचना रोक्नु होइन, बरु छलफल, सरसल्लाह, अनुसन्धान र पारदर्शिताबाट सत्यतिर अघि बढ्नु हो । देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनु, शोषित–पीडितको पक्षमा उभिनु, र न्यायपूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नै यसको सही अभ्यास हो ।
यदि सत्तामा हुँदा अनुशासन र दमनलाई प्राथमिकता दिइयो, तर विपक्षमा हुँदा जनवादको नारा मात्र लगाइयो भने त्यो जनवाद होइन, मनवाद वा धनवाद मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समाजवाद वा साम्यवादतर्फ होइन, निराशा र भ्रमको जालतर्फ मात्र डोहोर्याउँछ ।
