–जगतजंग जिसी

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निकै ऋण र विकास महत्वपूर्ण र जटिल विषय हो । यो सम्बन्ध आपसी निर्भरता, अवसर, चुनौती र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुन्छ । ऋणले विकासलाई सहारा दिन सक्छ तर त्यो सहारा कहिले कहिले बोझ पनि बन्न सक्छ । यहाँ ऋण र विकासको परस्पर सम्बन्ध, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष र नेपालको सन्दर्भमा यसको प्रभावको समग्र समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।

विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सेवा विस्तार तथा उद्योगधन्दा प्रवद्र्धनका लागि ऋण महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । विशेषगरी अल्पविकसित वा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आन्तरिक स्रोत सीमित हुने भएकाले बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति प्रबल हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था जस्तै : विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक वा द्विपक्षीय साझेदारबाट ऋण लिएर सरकारहरूले विकास योजना अघि बढाउँछन् । नेपालले पनि दशकौंदेखि विकासका विभिन्न क्षेत्रमा ऋण लिँदै आएको छ । सडक, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा सहरी पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा ऋणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

तर ऋणको प्रयोग विकासका लागि कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि ऋण सही ढंगले प्रयोग गरियो भने यसले आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने काम गर्छ । उदाहरणका लागि, जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिएको ऋणले दीर्घकालीन आय स्रोत सिर्जना गर्न सक्छ, जसले ऋण फिर्ता गर्न सजिलो बनाउँछ । यस्तै, सडक र यातायात पूर्वाधारले ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने काम गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । यसरी, ऋणले सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्छ तर यसका लागि राम्रो योजना, पारदर्शिता र दिगोपनाको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ ।

तर सधैंजसो ऋण सकारात्मक प्रभाव मात्रै ल्याउँछ भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीँ ऋणको असक्षम व्यवस्थापनले विकासको सट्टा देशलाई आर्थिक संकटमा पार्न सक्छ । यदि ऋणको प्रयोग अल्पकालीन उपभोग वा गैरउत्पादक क्षेत्रमा भयो भने त्यसको प्रतिफल स्वरूप ऋणको भार बढ्छ तर त्यसले प्रतिफल दिँदैन । यस्तो अवस्थामा, ऋण तिर्ने क्षमतामा गिरावट आउँछ र मुलुक ‘ऋणजाल’मा फस्ने खतरा हुन्छ । यो अवस्था धेरै अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा देखिएको छ, जहाँ अत्यधिक ऋणले राष्ट्रिय सम्प्रभुता र आर्थिक निर्णय क्षमतामा हस्तक्षेप गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, ऋणको प्रवृत्ति पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्षअनुसार सरकारी ऋण वृद्धिदर उल्लेखनीय छ, जसमा दुवै आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा छ । नेपालको कुल ऋण सकल गार्हस्थ्य उत्पादनको सन्दर्भमा अझै पनि खतराको सीमा नाघेको छैन तर यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएका छन् । विशेषतः ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएको, लागत बढेको वा योजनाबद्ध रूपमा नचलेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणको सेवा दबाबमूलक हुन जान्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो – ऋणको पारदर्शिता र जवाफदेहिता । यदि ऋण कहाँ खर्च गरियो, कसरी फाइदा पु¥यायो र त्यसको फिर्ता कसरी हुने भन्ने प्रश्नमा जनताको जानकारी र निगरानी छैन भने यो भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको स्रोत बन्न सक्छ । नेपालमा केही बहुचर्चित परियोजनाहरू – जस्तै मेलम्ची खानेपानी योजना, पश्चिम सेती जलविद्युत योजना, फास्ट ट्र्याक आदिले ऋणको सदुपयोगमा प्रश्न उठाएका छन् । यस्ता परियोजनामा ढिलाइ, बजेटको अपारदर्शिता र दायित्व निर्धारणको अस्पष्टता देखिन्छ ।

ऋण लिँदा लिने सर्तहरू पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । कस्तो ऋण (अनुदानसहितको, सहुलियतपूर्ण वा व्यावसायिक दरमा लिएको), कुन अवधिका लागि, कति ब्याजदरमा र कस्तो मुद्रामा भन्ने कुराले ऋणको दीर्घकालीन भार निर्धारण गर्छ । नेपालले अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण रूपमा लिएको भए तापनि पछिल्लो समय केही व्यावसायिक सर्तमा ऋण लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यदि आर्थिक वृद्धिदर ऋणको ब्याज दरभन्दा कम भयो भने, त्यसले ऋणको भार झन् बढाउँछ ।

ऋणको दीर्घकालीन प्रभावमा हेर्ने हो भने त्यसले देशको नीति निर्माण र सार्वभौम निर्णय प्रक्रियामा पनि असर पार्न सक्छ । जब कुनै मुलुक अत्यधिक ऋणमा निर्भर हुन्छ, तब ऋण दिने संस्थाहरू वा मुलुकहरू नीति निर्माणमा प्रभाव जमाउन सक्छन् । यो अवस्था खासगरी आइएमएफ वा विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममार्फत धेरै मुलुकहरूले भोगेका छन्, जसमा ऋण सर्तस्वरूप बजेट कटौती, निजीकरण वा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा सुधारका नाममा कठोर नीति लागू गरिन्थ्यो । नेपालमा यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव सीमित भए तापनि भविष्यमा यस्तो हस्तक्षेपको सम्भावना टार्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।

नेपालले ऋणको दीर्घकालीन फाइदा लिन चाहन्छ भने केही उपायहरू अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । पहिलो, ऋणको सदुपयोगका लागि योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । परियोजनाको व्यवहार्यता अध्ययन, पारदर्शी टेन्डर प्रक्रिया, समयमै काम सम्पन्न गर्ने दक्षता र नियमित अनुगमन अत्यावश्यक छन् । दोस्रो, उत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ – जसले देशभित्रै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्छ । जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि आदि यस्ता क्षेत्र हुन्, जसमा लगानीले प्रतिफल दिन सक्छ । तेस्रो, ऋणको सन्दर्भमा सार्वजनिक बहस र सहभागिता बढाउनुपर्छ । जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ कि कति ऋण लिइएको छ, किन लिइएको छ, कहाँ खर्च भएको छ र कसरी फिर्ता हुनेछ ।

आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा पनि सन्तुलन आवश्यक छ । आन्तरिक ऋणले देशभित्रको पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्छ, ब्याजदर बढाउँछ र निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले सरकार र राष्ट्र बैंकले ऋण लिँदाको रणनीति पारदर्शी समन्वयात्मक र दीर्घकालीन सोचसहितको हुनुपर्छ । यदि सही सोचसहित ऋणको नीति बनाइएन भने विकास होइन अर्को समस्यामा फस्ने कुरामा दुविधा छैन ।

(जिसी, साधारण सेयरधनी लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हुन् ।)