–सन्दीप पनेरू
नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला दशकहरूमा पहिचानको एजेन्डा निकै शक्तिशाली रूपमा उभिएको छ । विभिन्न जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक समुदायहरूको पहिचानमाथि राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको बेवास्ता र असमानताका विरुद्ध आवाज उठाउने सिलसिलाले पहिचानको राजनीति उभिएको हो । यसले धेरैलाई अधिकार र प्रतिनिधित्वको माग गर्न प्रेरित गर्यो, तर यससँगै थुप्रै जटिलता र जोखिम पनि देखा परेका छन् ।
संघीयता ल्याउने प्रमुख कारणहरू मध्ये एक नै विविध समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिने र उनीहरूलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउने थियो । मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूका संघर्षहरू, थारू आन्दोलन जस्ता घटनाहरूले राज्य संरचनामा ती समुदायहरूको स्थानबारे गम्भीर बहस जन्माएका थिए । संविधानसभाको प्रक्रियामा पनि पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने विषय निकै चर्चित रह्यो । तर, यस मुद्दाले मात्र राजनीतिक विमर्शलाई अगाडि बढाउँदा समाजमा ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा पनि देखिएको छ ।
पहिचानको एजेन्डाले लामो समयसम्म हेपिएको, बञ्चित र अवसरबाट टाढा राखिएको समुदायलाई आत्मसम्मान र अधिकारको अनुभूति दिलाएको छ । तर, जब राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई मत बटुल्ने साधनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब यसले सामाजिक सद्भावमा दरार ल्याउने सम्भावना बढ्छ । आफ्नो समूहका लागि विशेष अधिकार, आरक्षण वा छुट माग्नु स्वाभाविक लाग्न सक्छ, तर यो प्रक्रिया निष्पक्ष र न्यायोचित नहुँदा अन्य समुदायमा असन्तोष जन्मन्छ । यसले समुदायबीच अविश्वास र घृणा बढाउने काम गर्न सक्छ ।
पहिचानको राजनीति जब एकपक्षीय हुन्छ अर्थात् कुनै एक समुदायको पक्षमा मात्र उभिन्छ, त्यसले राज्यलाई समावेशी होइन, पक्षपाती बनाउँछ । यस किसिमका प्रवृत्तिले साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ । अझ, पहिचानको नाममा बनेका दलहरू वा मोर्चाहरूले आफ्नो समूहको मुद्दा मात्रै उठाउँदा समग्र नीति निर्माणको प्रक्रिया कमजोर हुन्छ । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितभन्दा बढी तत्कालीन चाप वा समूह विशेषको चाहनालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बिकसित हुन्छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण चुनौती भनेको पहिचानलाई आधार बनाएर संघीय एकाइ निर्धारण गर्दा उत्पन्न हुने विवाद हो । विभिन्न समुदायहरू एउटै भूगोलमा बसेका छन्, उनीहरूको इतिहास, भाषा र संस्कृति आपसमा गासिएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा पहिचानका आधारमा सिमाना कोर्ने प्रयास गर्दा झनै झगडा उत्पन्न हुन सक्छ । केही ठाउँमा पहिचानका नाममा हिंसात्मक आन्दोलनहरू पनि देखिएका छन्, जसले राज्यको संयोजन क्षीण बनाउने सम्भावना निम्त्याउँछ ।
राजनीतिमा पहिचानलाई पूर्णतः नकार्न मिल्दैन, तर यसलाई उपयोग गर्दा विवेकशील दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । राज्यले सबै पहिचानलाई सम्मान गर्ने नीति अपनाउनु जरुरी छ, तर त्यही सन्दर्भमा साझा राष्ट्रिय हित र सहअस्तित्वको भावना पनि मजबुत बनाइनुपर्छ । समानता र समावेशिताको नाममा फरक समुदायबीच द्वन्द्व पैदा हुने खालका निर्णयहरूबाट जोगिनु पर्दछ ।
साँस्कृतिक विविधता कुनै राष्ट्रका लागि सम्पत्ति हो, तर जब यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाइन्छ, त्यसले समाजलाई खण्डित पार्न सक्छ । खासगरी नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देशमा पहिचानको एजेन्डा निकै संवेदनशील विषय हो । यसले न्याय माग्ने उत्पीडित समुदायको स्वर बन्न सक्छ, तर यथार्थमा व्यवहारिकता र समावेशी सोचको कमीले गर्दा उल्टो असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले, नेपाली राजनीतिमा पहिचानको एजेन्डा कुनै टुटलाग्दो हतियार होइन, यो गहिरो सोच, संवाद र सहमतिमा आधारित रणनीति होस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । न्याय, समानता र प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक पहिचानका मागलाई सम्बोधन गर्दा राज्यले त्यसलाई भेदभावकारी रूपमा नभई समावेशी रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । नभए, राजनीति पहिचानको भरमा घुमिरहँदा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक समरसता र लोकतन्त्र आफैँ जोखिममा पर्न सक्छ ।
