काठमाडौं : चीनले ‘मध्यस्थता–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान समूह’ नामको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनाएको छ । यो मञ्चलाई शुक्रबार दर्जनौं देशहरूले अनुमोदन गरेका छन् । इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, लाओस, कम्बोडिया, सर्बिया, बेलारुस, क्युबासहित ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूले चीनका
परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा हङकङमा आयोजित समारोहमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संस्था स्थापनासम्बन्धी सन्धि’(आईओमेड)मा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरसँगै ती देशहरू नयाँ संस्था स्थापनाका संस्थापक सदस्य बनेका छन् । नेपाल भने आईओमेडको पर्यवेक्षक बनेको छ ।
चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हस्ताक्षर समारोहमा एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरोपका ८५ देशका झन्डै ४०० उच्च प्रतिनिधि र करिब २० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालले यसमा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिता जनाएको छ ।
नवगठित आईओमेडले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने गरी मध्यस्थताको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधान प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चीनको भूमिका बढाउने प्रयास
यो पहलले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान प्रणालीहरूको पूरकको रूपमा काम गर्ने र राष्ट्र–राष्ट्रबीच तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूलाई समाधान गर्न मुद्दा र मध्यस्थताको शान्तिपूर्ण विकल्प प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
हङकङमा मुख्यालय रहने यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको सौहार्दपूर्ण समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने र विश्वव्यापी सम्बन्धलाई थप सामञ्जस्यपूर्ण बनाउने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ ।
केही विश्लेषकहरूले आईओमोडले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बढाउने र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई वैश्विक शासनमा अझ प्रबल भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिने बताएका छन् ।
बेइजिङले यो संस्थालाई संसारकै पहिलो अन्तर–सरकारी कानुनी संस्था भनेर प्रस्तुत गरेको छ, जसले मध्यस्थतामार्फत विवाद समाधान गर्नेछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख गरिएका सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, यसले हङकङलाई एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा विवाद समाधान सेवा केन्द्रका रूपमा उभ्याउने उद्देश्य पनि रहेको छ ।
यो हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र स्थायी मध्यस्थता अदालत जस्ता संस्थाहरूसँग पूरक प्रणालीको रूपमा कार्य गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि यस नयाँ संस्थाका धेरै विवरणहरू अझै प्रस्ट हुन बाँकी भए पनि यसले औपचारिक मुद्दा प्रक्रियामा लचिलो मध्यस्थताजस्ता विकल्पहरूको समन्वयलाई सहज बनाउने सम्भावना छ ।
हस्ताक्षर समारोहमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा पररष्ट्रमन्त्री वाङ यीले यो संस्थाले कुनै राष्ट्र र अन्य राष्ट्रका नागरिकबीचको लगानीसम्बन्धी विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक विवादलाई समाधान गर्न नयाँ प्लेटफर्म रहेको उल्लेख गरे ।
साउदी अरेबिया र इरानबीच बेइजिङमा भएको ऐतिहासिक मेलमिलापदेखि लिएर प्यालेस्टिनी पक्षहरूबीच ‘बेइजिङ घोषणापत्र’मा हस्ताक्षरसम्मका घटनाहरूले संवादमार्फत मतभेद समाधानको ठूलो सम्भावना देखाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल पर्यवेक्षक
आइओमेड स्थापनासम्बन्धी सन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले समारोहमा सहभागिता जनाएकी हुन् ।त्यस अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री राणा र चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री यीबीच भेटवार्ता पनि भएको छ ।
.jpg)
.jpeg)
