राष्ट्र केन्द्रित विन-विनको सहकार्यभन्दा पनि नेपाली राजनीतिमा असहमति र असहिष्णुताको बीजारोपण ऐतिहासिक रूपमै हाबी भयो । ऐतिहासिक १८६३ को दु:खद् भण्डारखाल पर्व र १९०३ को भयावह कोत पर्व अगाडिदेखि नै राजनीतिक खेलमा विभिन्न शक्ति समूह, गुट, घरानियाँ र दरबारिया भाइ-भारदारबीच तीव्र सत्ता संघर्ष चल्दा नेपालको राजनीतिक इतिहास द्वन्द्वपूर्ण बनेको थियो । अझ राणा शासन, शाही शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अधिकांश समय समेत प्रायः सत्ता र शक्ति प्राप्ति र त्यसको टिकाउमै केन्द्रित गराइयो । सौभाग्यवश नेपालले बाह्य विश्वका युद्धजस्ता राजनीतिक द्वन्द्वसँग लड्नुपरेन, यो देश कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन, धार्मिक द्वन्द्वमा पनि फसेन र अर्को राष्ट्रसँग युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन । यद्यपि अनेकन दु:ख र कष्टका बाबजुद पनि सामाजिक र धार्मिक सौहार्दता भने नेपाली समाजको ऐतिहासिक पहिचान बनि नै रहे । नदेखिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनेकौं भूराजनीतिक कारणहरूले राजनीतिक परिस्थितिमा प्रभाव पार्न सक्छन् । तर कुनै पनि परिणाम कारणबिनाको हुँदैन ।
इतिहासमा सीमित राणाकालका कतिपय भौतिक संरचना आज पनि नेपालीले उपयोग गरिरहेकै छन् । राणाकालमा संस्थागत भ्रष्टाचारका चरम काण्डहरू चर्चामा दर्ज थिएनन् । बरु लामो समयसम्म पारिवारिक राणा शासनले राजालाई अधिकारविहीन बनाएर राख्यो, जसले बोल्ने, लेख्नेलगायत राजनीतिक अधिकारबाट जनतालाई समेत वञ्चित गरायो । फलस्वरूप राणा शासनको अन्त्य भई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो, तर राजा र जनता मिलेर सुरु गरिएको भनिएको त्यो प्रजातन्त्र लामो समय टिक्न सकेन र राजतन्त्र अन्तर्गतको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा केन्द्रीकृत शासनको प्रभाव २०१७ देखि २०३६ सालसम्म विद्यमान रह्यो । यसताकाका औद्योगिक तथा शैक्षिक अवधारणाहरू उल्लेखनीय नै रहे । तर राजतन्त्रकाललाई तत्कालीन राजा र पञ्चकै घेराभित्र बस्ने अवसरवादी, चाकरीबाज र भाइ-भारदारहरूले बेकम्मा बनाए, नेपाली जनताले हुँदै होइन ।
कांग्रेस–कम्युनिष्टहरूले व्याप्त निराशालाई घर–घर पुगेर उज्जवल भविष्यको सपनामा जनता उतारे । आर्थिक–सामाजिक अकुशलताको अवस्थालाई टेकेर उनैले राजतन्त्रकालीन शासन–सत्ताको अन्त्य गराए । असमानता स्वीकार्दै जीउन सक्ने र चाहने गैरराजनैतिक नागरिकको समूहलाई भने यसको खासै मतलब हुने कुरै भएन । २०३६ सालमा सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाबीच जनमत संग्रह भयो । विद्यार्थी आन्दोलनको ठुलो प्रभाव भए पनि अन्ततः पञ्चायतकै शासन कायम रह्यो । विकेन्द्रीकृत भनिएता पनि केन्द्रीकृत राजनैतिक-आर्थिक प्रभाव नै हाबी भयो । २०४६ सालमा संवैधानिक राजासहित बहुदलीय व्यवस्थाको बाटो खुल्यो, जुन प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट बाम शक्तिहरूको साझा संघर्षको उपलब्धि थियो । नेताप्रति सुरुमा जनता यति पूर्ण विश्वस्त बने कि अब विकासको मूल पलायो । समृद्ध नेपालको निर्माण पक्कै पनि हुन्छ । अब जनपक्षीय शासन जनताकै हितका खातिर जनताबाटै सञ्चालन हुनेछ । आर्थिक–सामाजिक समानताको न्याय सबैलाई प्राप्त हुनेछ । नेपाल एक सम्पन्न र सुन्दर मुलुक बन्ने छ ।
तर दुवै प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्टहरूबीचको चरम सत्ता संघर्ष, आन्तरिक कलह, अविश्वास र पार्टी विभाजनले जनअसन्तुष्टि बढाउँदै जाँदा २०५२ तिरैबाट राजनीति माओवादी जनयुद्धतर्फ मोडियो । तत्कालीन सत्ता कमजोर हुँदै गयो । २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहितका राजपरिवारका सदस्यको मृत्यु भई राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा विराजमान भए, जसले २०६२ सालदेखि प्रत्यक्ष शासन चलाए । तर २०६२–२०६३ सालको माओवादी जनयुद्धसहितको कांग्रेस–कम्युनिष्ट जनआन्दोलनपछि २०६५ सालमा राजतन्त्र अन्त्य भई संविधानसभा मार्फत नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा घोषणा गरियो । २०७२ सालमा हालको संविधान लागू भयो । कांग्रेस–कम्युनिष्टहरूमा जनता विभाजित बनेकै थिए विगतदेखि नै । ठुला–ठुला झन्डै चन्द्रमा छुन सक्ने स्तरका आडम्बरी सपना पनि बाँडिएका थिए । तर उल्टै दीर्घकालीन सोच र योजनाको कमी, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा न्यूनता, गुट एवं व्यक्तिकेन्द्रित विलाशिता र समाजप्रतिको जिम्मेवारीको अभाव नै मूलत: नेपाली राजनीतिको ठुलो कमजोरी रह्यो ।
फलत: लगातारको असन्तुष्टि करिब १७ वर्षपछि फेरि चरम अवस्थामा पुग्यो । व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनले नयाँ पुस्तालाई बाध्यकारी रूपमा अगाडि ल्यायो र हालको घटनाक्रमले पुनः राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीलाई परिवर्तनको दिशामा धकेल्नुपर्छ भन्ने भावना जबरजस्त रूपमा जगायो । भदौ २३ को युवा बलिदान र भदौ २४ को विनाशकारी विध्वंसपछि संघीय संसद् विघटन भई २६ भदौ २०८२ मा अन्तरिम सरकार गठन भयो । यसो देख्दा परिवर्तनको अगुवाई युवावर्गले गरे पनि यसका मूल कारण भने विगतमा विद्यमान सङ्कीर्ण राजनीतिक संस्कार, गुटवाद, व्यक्तिवाद र चरम भ्रष्टाचार नै हुन् । चरम आत्मकेन्द्रित, अहंकारी, भोगविलासमा लिप्त, अक्षम चाकरीवादी–अवसरवादीको घेराबन्दीमा हुर्कने र डुब्ने भ्रष्ट व्यवस्था, चाहे निरंकुश होस् वा लोकतान्त्रिक, पूर्णत: कुनै अर्थ राख्दैन बरु केवल जनताको निराशा, त्रास र विनाशको स्रोत बाहेक केही हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त उद्धृत भयो । तथ्यमा आधारित, निःस्वार्थ, पूर्वाग्रहरहित र पक्षपातरहित विश्लेषण यही हो ।
यसैबीच नयाँ उदाउँदै गएको वैकल्पिक विचार र नेतृत्व पनि विकास भयो । समाज परिवर्तनको क्रममा नयाँ विचार आउनु राजनीतिक दृष्टिले अझ विकसित, सुसंस्कृत र उत्कृष्ट समाज रूपान्तरणका लागि स्वागतयोग्य थियो । मुख्यधारामा प्रवेश गर्ने नयाँ नेतृत्वकर्ताहरूले पनि समाजलाई नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै यीनले नेपालको वर्तमान र विगतलाई गहिरोसँग बुझ्नु पर्नेछ र त्यो बाँकी नै छ । यो वर्गले पनि के बुझ्नुपर्छ भने विद्यमान नेतृत्वमा बस्नेहरूको पनि आफ्नै खालको कुर्बानी थियो, यहाँभित्र पनि फरक-फरक विचार समूह छन् र थिए । थप अर्को पनि होसियारी गर्नुपर्छ कि आफूभित्र कस्तो शक्ति किन, कुन प्रेरणा र प्रतिबद्धतासाथ प्रवेश गर्दै छ र विकसित हुँदैछ । राजनीतिक यात्रा कठिन र त्यागपूर्ण हुन जरुरी छ । मुलुक निर्माणमा यो या त्यो पार्टी वा समूह नभनी आफू होइन योग्यलाई स्थान, जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ र सोही अनुसारको खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारमुखी समाज सिर्जना गर्नु र संस्थागत मेरिटोक्रेसीलाई ध्वस्त पार्नु हिजोको भुल्न नसक्ने गम्भीर गल्ती थियो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र यसको पुनरावृत्ति हुन दिनु हुँदैन ।
राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि समाजलाई अनेक बहानामा विभक्त गर्ने, घर परिवारलाई नै फुटाउने र समान न्यायको सिद्धान्तको सट्टा आफू र आफन्तहरूबाट राज्य नियन्त्रणमा राख्ने र राज्य दोहन गर्ने पद्धति अर्थहीन हुन्छ । यसखालको पद्धतिमा अधिकांश अधिकारीहरूका आ-आफ्नै समस्या समाधान हुन सक्छन्, उनीहरू सुखी हुने, तिनकै घर–गाडीको व्यवस्था गर्ने काम हुन सक्छन्, तर जनताको दुःख हरणको सट्टा बेथिति र भ्रष्टाचारले आकाश चुम्न पुग्छ । यस्तो विश्लेषण गर्ने नागरिक वा विज्ञहरूलाई मूल्यहीन गराउँदै लगियो र आफ्ना कार्यकर्ताको हालीमुहाली बनाउँदै अगाडि बढियो भने त्यो पद्धति अरु नित्कृष्ट बन्ने पक्का छ । अधिकांश अवस्थामा संघ–संस्थाहरूलाई योग्यता र क्षमताको बदला शक्ति र भक्ति केन्द्रका घुमन्तेहरूको जिम्मा लगाइयो, स्वच्छ छविका कर्मठ नागरिक र विज्ञहरूलाई दोस्रो, तेस्रो र बाँकी दर्जाको स्थानमा थन्किन बाध्य गराइयो भने आखिर त्यो राजनीति कुराजनितिमै परिणत हुन्छ ।
आफूलाई सदाबहार स्थायी सत्तामा नै विराजमान राख्न हदसम्मको असीमित हर्कत देखाउने र सत्ता भागबन्डा, लुछाचुडी र घोटालामा मस्त रमाउने सरकारले जनताको भावनालाई कदर गर्न सक्दैन । उसले जनतालाई नयाँ-नयाँ थप सपनाहरू चुमाउँदै, राज्य संयन्त्र र संघ संस्थाहरूका नेतृत्वहरू आफ्ना-राम्राहरूको बहुलिमा पुर्याउने र मुलुकभित्रको उन्नत विज्ञताको अनादर गर्ने गर्दछ। अब कहाँबाट सही र उच्च कोटीको सुझाव र सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो ? न त राजनीतिक सुसंस्कार, न त भ्रष्टाचाररहित समाज, न त औद्योगिकीकरणतिर चासो नै रहन्थ्यो । छलफलको केन्द्रका विषयहरू प्रगतिशील समाजवाद या प्रतिस्पर्धी पूँजीवाद हुनुपर्नेमा उल्टै यस दिशामा त्यसको मनन, मन्थन र प्रशिक्षण नै विलय हुँदै जान्छ । अब कहाँबाट वैज्ञानिक समाजवाद अथवा प्रतिस्पर्धी पुँजीवादको दिशामा राष्ट्र उन्मुख हुन्थ्यो !
यसबाहेक जनताले दोष दिनैपर्ने र देशको उन्नतिमा बाधा पुर्याउने व्यवस्था खासै देखिँदैन । बेलायत र जापानका राजसंस्थासहित संवैधानिक व्यवस्था, चीनको कम्युनिष्ट शासन, अमेरिका र जर्मनीमा चलेका लोकतन्त्रले तिनलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याएका नै छन् । भौगोलिक रूपमा समथर वा पहाड-पर्वत, सानो–ठुलोको समस्या हो भने हेर्दा हुन्छ स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुर । उर्वरा र विपत्तिपूर्ण क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा हेरौं मध्यपूर्व र अमेरिकाको अवस्था । संघीयता वा विकेन्द्रिकारणको कारण पो हो कि भन्दा फेरि उतै फर्कन सकिन्छ- अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, चीन र स्पेन जस्ता उन्नत देशहरूका शक्ति पृथकीकरण, स्वायत्तता, अधिकार र जिम्मेवारीका राजनीतिक नमुनाहरू । यसो हुँदा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, पार्टी प्रणाली, राजसंस्था, निर्दलीय, एकल वा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था जे–जे नाम दिए पनि पद्धतिलाई दोष दिएर यसका चालक उम्कन पाउँदैनन् ।
एक–अर्कालाई गाली–गलौच, निषेध, टुटफुटको लोकतन्त्र आनन्दमय र परिस्कृत हुन सक्दैन । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब राज्यसत्ता केवल योग्यता, इमानदारिता र निष्पक्षतामा आधारित हुन्छ र यसद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू स्वतन्त्र, पारदर्शी र उत्तरदायी रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यशासनले जनताको विश्वास जित्ने, प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने र समाजलाई दीगो विकासको मार्गमा अग्रसर प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । अन्यथा लोकतन्त्र थप कमजोर हुँदै जान्छ, जब राज्यसत्ता र नीतिनिर्माताहरू आफ्नै व्यक्तिगत लाभ, पक्षपातयुक्त व्यवहार, सङ्कीर्ण सोच, अकुत सम्पत्ति आर्जन वा भ्रष्टाचारले व्याप्त भई आत्मनिर्भर, योग्य, सक्षम र स्वाभिमान नागरिक एवं विज्ञमाथि प्रभुत्व जमाउँदै जान्छन् र तिनीमाथि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक वा नैतिक दबाब र निरंकुशता थोपर्दै जान्छन् ।
जब नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थ वा दलगत फाइदाका लागि आफ्नो पदलाई दुरुपयोग गर्दै जान्छन्, निरंकुश र दाशमुखी बन्दै जान्छन्, यस्तो अवस्थामा संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ, न्याय विकृत हुन्छ, प्रतिभा दबिन्छ, पलायन हुन्छ र समाजमा असन्तोष र अस्थिरता फैलिन्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन स्थायित्व, सामाजिक समानता र विकास जोखिममा पर्छ । साँचो लोकतन्त्र र दीगो प्रगति केवल त्यतिबेला सम्भव हुन्छ जब नेतृत्व योग्यता, सदाचार र समाजको भलाइमा केन्द्रित हुन्छ, न कि लालच, भ्रष्टाचार वा पक्षपातमा । यसरी लोकतन्त्रको बल र कमजोरी केवल संविधान वा चुनावमा होइन, शासन गर्ने नैतिकता, संस्थागत स्वतन्त्रता र नेतृत्वको गुणस्तरमा समेत निर्भर हुन्छ ।
राजनीतिक परिदृश्यका विभिन्न चरणमा नेपाली राजनीतिज्ञहरूले जनताकै साथमा समृद्ध र स्वर्णिम नेपालको सपना देखेका थिए । सुन्दर योजना बुने जस्तो पनि लाग्थ्यो । तीमध्ये धेरैजसोमा दृढ प्रतिबद्धता, इमानदारी र समर्पण पनि रहेको थियो भन्ने लाग्छ । यसमा अनेक नेता र समाज अगुवाहरूको त्याग पनि प्रशंसनीय नै थियो त्यसताका । विगत र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा पनि निष्ठावान, दक्ष, राष्ट्रसेवी, कर्मठ र त्यागीहरूको संख्या ठुलो हुनुपर्छ । यो समूह पनि विगतदेखि नै निकै मिहिनेत र इमान्दारिताका साथ समाज सेवामा लागेको भुल्न हुँदैन । तर पार्टीहरूमा अनेक बहानामा निष्ठावान अगुवाहरू र योगदाताहरूको सट्टा दुराचारीहरू र चरम अवसरवादीहरू हाबी हुँदै गए । पार्टीहरू फुट्ने र जुट्नेका कारण थाहै हुन छोडे । जुन कुरा या त पार्टीहरूलाई पत्तै भएन वा निर्वाचन जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने नाममा उल्टै आँखा चिम्लियो । सच्चा नेता कार्यकर्ताको पूर्ण अवमूल्यन गरे जस्तो देखियो ।
दुर्भाग्यवश आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यो वर्ग या त आफ्नै नेतृत्वप्रति सीमारहित निष्ठावान भयो अथवा आफ्नो मूल दायित्वप्रति निरिह बन्यो । कतिपयले त पार्टीमा जिम्मेवारी पाएनन् वा त्यहाँबाट अनेक बहाना बनाएर जबरजस्ती निकाला नै गरिए वा आफैं बाहिरिए । व्यक्तिवाद र स्वार्थ एवं अवसरवाद हाबी हुँदा तिनका अमूल्य योगदानहरू नगन्य सावित हुँदै गए । यस्तो अवस्था आउनुमा सम्बन्धित नेतृत्व र त्यसका वाहक कार्यकर्तालाई अवगत हुनु मात्र होइन, उसले आफैंलाई मूल्यांकन गर्नु पनि पर्ने हो । उसको इतिहासको महत्वपूर्ण योगदानको संरक्षणका खातिर आफैंले पहल र संघष गर्नुपर्ने हो । ऊ आफ्नै महान उद्देश्य प्राप्तिप्रति सजग हुनुपर्ने थियो र गलत, अप्रजातान्त्रिक, अप्रगतिशील, प्रतिगामी र जनकल्याणविरोधी दिशा प्रति घोर आपत्ति जनाउनु, जनतालाई सचेत गराउनु र गलत प्रवृत्तिप्रति आफ्नै प्रभाव स्थापित गर्न सक्ने हुनुपर्ने थियो । आज पनि यो मौका आफ्नै र जनकल्याणका लागि बाँकी नै छ, आफ्नै उद्देश्य पूरा गर्न बाँकी समय सुनौलो पनि छ ।
विगतका अधिकांश जनतामुखी लोकतान्त्रिक सरकारहरूको मूल कर्तव्य आफ्नैभित्र नेपाली विशेषज्ञहरूको विकास गरी मुलुक सुहाउँदो नयाँ औद्योगिकीकरणमार्फत देशको समुन्नत विकास गर्नु थियो । तर उल्टै विगतका उद्योगसमेत धरासायी गराउँदा निर्यातको बदला वस्तु एवं प्रविधिको आयातमुखी देश बन्यो नेपाल । परिणामस्वरूप नेपाली जनताले चरम आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपर्यो र उत्कृष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य र महान प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा विश्वप्रसिद्ध राष्ट्र नेपाल अविकसित र भ्रष्ट राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्दै गयो । नेपालभित्र पर्याप्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि, यो यथार्थले नेपालीहरूको मनमा गहिरो चोट पुर्यायो, मस्तिष्कमा बोझ थप्यो, मस्तिष्क पलायन गरायो, जताततै निराशा पुर्यायो र राष्ट्रको दिगो राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिने विशाल क्षमतालाई अवरुद्ध गर्यो । यसरी समृद्ध नेपालको खाका बनेन र नेपाली जनताको सुनौलो सपना चकनाचुर भयो ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयानुकूल औद्योगिकीकरण, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति र राजनीतिक स्थायित्वबारे गहिरो छलफलमा संलग्न हुनुपर्ने थियो नेपाली शक्ति । कृषि, जल, पर्यटन, वन, सौर्य र पर्यटन जस्ता असीम सम्भावनाले भरिपूर्ण यो सुन्दर भूमि आज उजाड बन्नुपर्यो । त्यत्रो जनशक्ति रोजगारका खातिर खाडीसहितका मुलुकमा धाउनपर्यो । नेपाली भूमि हराभरा बन्नुको बदला उजाड हुन उत्प्रेरित भए । विदेशी वैज्ञानिक पर्यटकको ठुलो आकर्षण गराई शिक्षण–अनुसन्धान पोख्त बनाउन र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने सकिने विश्वविद्यालयहरू राजनीतिमय भई विद्यार्थी–शोधकर्ताको खडेरी हुने अवस्था विकास भयो । विदेशी विश्वविद्यालय र कार्यस्थलहरूतिर धाउन आफ्ना सिर्जनशील दिमाग र पाखुराहरू बाध्यतामा परे । नेपालीहरूको अधिक महान कार्यक्षमता निराशा र पलायनतर्फ धकेलियो । पार्टीहरूका किसान, युवा, शिक्षा, व्यवसाय, महिला तथा अन्य क्षेत्रहरूका हितमा काम गर्ने भनिएका जनवर्गीय संगठनका कर्यविधि मूल्यांकन योग्य रहे ।
हिजो अरु के–के भएको थियो ? काममा केही ठोस उपलब्धि भएन र ? विकास र योजनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति पनि देखिएन ? विगतका त्याग, तपस्या र बलिदानको उचित मूल्यांकन पनि नगरी छोडियो ? के नेपालको भविष्य उज्ज्वल छैन ? जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट छ । राजनीतिक परिवर्तन र छलफल प्रशस्त भए । नेपाल संघीय पुनःसंरचनामा प्रवेश गर्यो । सामाजिक विभाजनको दूरी घट्यो । बोल्न र लेख्न बढी नै खुला भयो । कानुनमाथि राजा रहेनन् । अब पालो थियो त आर्थिक क्रान्तिको । विश्वभर उन्नतिको रफ्तार अर्कै हुने युगमा, समयक्रमका केही विकास देखिए, खाली आंशिकमात्र । दुर्भाग्यवश राजनीतिक नेतृत्व दिग्भ्रमित भयो र आर्थिक उन्नतिको बाटो लिनुको साटो सत्ता भागबन्डा र टिकाउको खेलमा रुमलियो ।
यो ठोकुवा गर्न सकिन्छ कि यदि सच्चा जनमुखी, त्यागी र सजग राजनीतिक नेतृत्व र त्यसमा आधारित राज्य संरचनाले देशलाई नेतृत्व दियो भने, नेपाल संसारको विकसित राष्ट्रको सूचीमा अंकित हुन लामो समय लाग्दैन । तर विडम्बना के रह्यो भने जनतामा बाँडिएका सपना, नवयुवाका वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा भएनन् । परिणामस्वरूप, ती प्रयासहरू जनताका आँखामा महत्वहीन साबित भए । यी र यस्ता तथ्यहरूलाई न त नेतृत्व वा तिनका कार्यकर्ताहरूले विश्लेषण र मूल्यांकन गर्न हिम्मत राखे, न त प्राप्त विज्ञहरूको विचारलाई महत्व दिए । मुख्य कारण हुन सक्छ राजनीतिको सत्तामा बस्ने वर्ग जनताबीच बाँडिएका सपना बिर्सेर, जनताका बुझ्न सक्ने क्षमतामाथि नजरअन्दाज गर्दै आफूमै विलासिता, सुविधा, शक्ति र भक्तिमा लिप्त रह्यो ।
शाह र राणा शासनकालदेखि आजको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक शक्ति प्रायः चरणबद्ध रूपमा केही गुटबद्ध स्थायी नेतृत्वकर्ताहरूको नियन्त्रणमा रहिरहेको देखिन्छ । यी नेतृत्वकर्ताहरू हरेक प्रणालीलाई आफूअनुकूल बनाउन, संस्थाहरूमा प्रभुत्व जमाउन, शैक्षिक र संगठनात्मक विकासमा लगाम लगाउन, र अविश्वासको वातावरणबीच आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न निपुण हुन्छन् । यीनै नेतृत्वकर्ताहरूले परिवर्तन विरोधी वातावरणको अवस्था सिर्जना गराई आफू भ्रष्ट र अवसरवादी समाजको संरक्षक बन्छन् । उनीहरूले सामाजिक र राष्ट्रिय प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने, संस्थाहरूलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने काम गर्छन्, जसको कारण राज्य, सरकार र नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर बन्दै जान्छ । अवसरवादी र चाकरीवादीहरूको जहाँतहीँ पहुँच हुन्छ र न्यायप्रेमी तथा सही अर्थमा योग्यतम कार्यकर्ता वा नागरिकहरूको दर्जा दोस्रो जस्तो हुन जान्छ । आखिर असफल अविश्वसनीय समाजबीच राज्य नै असफल हुन सक्छ । तथापी यिनले आफ्ना सोच र क्रियाकलापहरूलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरी अतीतबाट सिकेनन् भने उनीहरूले सिर्जना गरेको परिणामको भागिदार बनाउने र दण्ड दिने जिम्मेवारी भविष्यको सुसंस्कृत समाजको हुन्छ ।
परापूर्वकालदेखि नै नेपाली समाजमा ठुलो संख्यामा त्यस्ता कार्यकर्ता, समाजसेवी, प्राज्ञ, विज्ञ र जनता छन्, जो कहिल्यै सत्ताको केन्द्रमा रहेनन् । राज्यबाट अनावश्यक लाभ लिएनन्, राज्य दोहन पनि गरेनन् र भक्ति–शक्ति केन्द्रको ओरिपरि घुमी लाभको तर पनि मारेनन् । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक, इमान्दारिता र विज्ञता प्रयोग गरी राष्ट्र, समाज र संस्थाको अनवरत सेवा गरी रहे, आज पनि गरी नै रहेका छन् । यीनको सचेतता, निगरानी, सहकार्य र सक्रिय सहभागिताले मात्र राज्य प्रणालीलाई साँचो अर्थमा स्थायित्व दिन र भविष्यमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ । यद्यपि उनीहरूको देश विकासमाथिको वास्तविक प्रभाव तबमात्र स्पष्ट रूपमा देखिने छ । जब उनीहरूले राज्यका मुख्य अंगहरूमा जिम्मेवारी लिएर सक्रिय भूमिका निभाउने मौका पाउनेछन् । राज्यका नीति निर्माण गर्ने सक्नेछन् । समाजमुखी उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्छन् । यो समूहको राष्ट्रसेवा केवल पद वा शक्ति प्राप्तिमा सीमित नभई उसको जिम्मेवारी, निष्ठा, अनुशासन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा आधारित हुन्छ । कम्तीमा पनि यिनलाई गैर–गुटगत हस्तक्षेप र राजनैतिक दबाबरहित निर्वाद वातावरणमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने दिन सकिए, यो समूहले आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न पाउँथ्यो र देशले ठुलो मुक्ति पाउँथ्यो ।
केन्द्रीय सत्ता सम्हाल्ने नेतृत्वकर्ताहरू उपलब्धि र असफलताको पूर्ण उत्तरदायित्व बोकेका हुनुपर्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुनुपर्छ । आज नयाँ वा पुराना नेतृत्वकर्ताहरूलाई अतीतबाट सिक्ने, जिम्मेवारी लिने र नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवसर प्राप्त छ । सकारात्मक योगदान देखाउँदा समाजले त्यसलाई समर्थन र मूल्यांकन गर्नेछ, तर विगतका जस्ता कार्य गर्दाका परिणाम दण्ड र आलोचना हुनेछन् । नयाँ अनुहारमा पुरानै मेकअप गरे यो समूह पनि उही पुराना सत्ता-केन्द्रित संस्कृतिको प्रभावभित्र रमाउने छ र फेरि आफैं दण्डित र आलोचित भई आफैं सकिने बाटोमा तुरन्तै जानेछ । इतिहासले राष्ट्रको हितमा इमान्दार र प्रतिबद्ध भएर काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत नै गर्नेछ, केवल व्यक्तिगत लाभ खोज्नेहरूलाई मात्र दण्ड दिनेछ । यदि उनीहरूले पनि भ्रष्टाचारमुखी प्रभुत्व जमाउने, न्याय, मेरिटोक्रेसी र जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरी आ-आफ्ना समस्या समाधानतर्फ लाग्ने जनताविरोधी स्वार्थपूर्ण अभ्यास दोहोर्याए भने, उनीहरूले पनि अर्को थप परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनता अब केवल दीर्घ दर्शक–स्रोता मात्र सीमित होइनन् । उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्णायक र सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने राम्रो बुझेका छन् । पुराना नेतृत्वकर्ताहरूको विफलता र भ्रष्टाचारले समाजमा सिर्जना गरेको हानी नोक्सानीलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न र मूल्यांकन गर्न जनता सक्षम छन् अब । साथसाथै जनताले त्यो नेतृत्व समूहभित्रका सबल पक्ष र तिनका योगदानसमेत प्रस्ट बुझेका छन् र गहिरो मूल्यांकन समेत गरेका छन् । त्यसैगरी युवा पुस्ता र जनताले उदीयमान नयाँ नेतृत्वकर्ताहरूबाट पनि सक्रिय, सबल, सक्षम, स्वतन्त्र राज्यसत्ताको कल्पना गरेका छन्, जसले एउटा विकसित, सबल राष्ट्रको निर्माण गर्न सकोस् । कुरामा होइन योजना र कार्यान्वयनमा आधारित मूल्यांकन गर्ने पर्खाइमा छन् पुराना वा नयाँ वैकल्पिक अनुहारहरू पनि । आखिर जनताले पुनः दु:खकै बाटो स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भयो भने यसको खिलाफमा अर्को जनविद्रोहको ज्वाला नफुटोस् भन्ने कामना गर्दछन् । नेपाली राजनीतिको सत्ता सेरोफेरोमा चलेको विगत करिब दशक–दशकको फेरबदल पुनः धरापमा नपरोस् भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छन् । यस्तो कुर्बानी फेरि नदोहोरियोस् र राष्ट्रकेन्द्रित विन–विन सहकार्यको राजनीति सुदृढ होस् भन्ने कामना आजका सचेत जनता, बुद्धिजीवी र युवा पुस्ताले गरेका छन् ।
.jpg)
