– ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
नेपाली शिक्षा प्रणालीको स्वरूप
नेपालको शिक्षा प्रणालीका तहगत स्वरूपहरू विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका ढाँचागत परिवर्तनहरू तथा बजार मागअनुरूप स्थापित प्रचलनहरूलाई अपनाएर देशको क्षमताअनुरूप परिवर्तन पनिहंँुदै र गरिँदै छन् । विद्यमानमा नेपालको शिक्षाका तहगत बनावट (१) आधारभूत शिक्षा प्रारम्भिक बालशिक्षा र विकासदेखि आधारभूत शिक्षा (१–८ कक्षा) (२)माध्यमिक शिक्षा (९–१२ कक्षा) ः(क) साधारण धार तथा संस्कृत धार माध्यमिक शिक्षा (९–१२ कक्षा ) (ख) प्राविधिक तथा व्यासायिक माध्यमिक शिक्षा(९–१२ कक्षा ) (ग) तीन वर्षे प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा डिप्लोमा । (३) उच्च शिक्षा ः (क) स्नातक तह (४—५वर्षे ) (ख) पी.जी.डी. (१—१.५वर्षे) (ग) स्नातकोत्तर तह (२ वर्षे ) (घ) एम फिल (१—१.५ वर्षे) (ङ) पिएचडी (५—७ वर्षे) छ । माध्यमिक विद्यालय तहमा कुल विद्यार्थीको २÷३ प्रतिशतलाई पनि प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुगेको छैन । उच्चशिक्षामा साधारण तर्फ ८० प्रतिशत तथा विविध प्राविधिक विषय क्षेत्रमा २० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी सहभागिता छ । यसले मुलुकको जनशक्ति विकास योजना विषयगत प्राविधिक उत्पादन तथा प्रादेशिक पहुँच र सेवा सुविधा न्यायिक वितरणमा समेत असन्तुलन र समस्याग्रस्त देखाउँछ । यी सबै तह तथा धारको शिक्षा सेवा विस्तारमा सरकारी र निजी शैक्षिक संस्थाहरू समान रुपमा संलग्न छन् । राष्ट्रको साधारण शिक्षा प्रणाली विकास तथा विस्तारको क्षेत्रमा प्रशंसनीय धेरै काम भएको छ । तापनि सीपवान÷दक्षतापूर्ण जनशक्ति अपेक्षाकृत रुपमा उत्पादन हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थीहरुको सहभागिता
आधारभूत तह र माध्यमिक तहका ३५ हजार बढी विद्यालय, विद्यार्थी भर्ना ७८ लाख, शिक्षक, कर्मचारीहरू करीब चार लाख, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमअन्तर्गत सबै किसिमका एक हजार ३०३ शिक्षालयमा करीब ६० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षा प्रदायक विश्वविद्यालय ११, स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान ६ तथा तीअन्तर्गतका क्याम्पसहरू एक हजार ४०७ छन् । तथा तिनमा करीब साढे चार लाख विद्यार्थी देखिन्छन् । उच्च शिक्षातर्फ सबै तहका शिक्षक÷कर्मचारीहरु मात्र आधा लाख बढी छन् । उच्च शिक्षालाई पनि अध्ययन गरिने विषय वस्तुको प्रकृतिअनुसार मुख्यतः साधारण र प्राविधिक गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । देशका दश वटा विश्वविद्यालयहरूले २२ प्रतिशत भार लिएको र त्रिवि एक्लैले ७८ प्रतिशत भार बहन गरी साधारण धारतर्फ शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन तथा कानून विषयहरू तथा प्राविधिक धारतर्फ चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन विज्ञान, खाद्य प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र विज्ञान प्रविधि सञ्चालन गरेका छन् ।
विषयगत विद्यार्थी सहभागिता
उच्चशिक्षामा साधारण धार तर्फ ८० प्रतिशत र प्राविधिक धारतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । सरकारी लगानीमा भन्दा निजी क्षेत्रका शैक्षिक निकायहरुको संलग्नतामा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार हुँदो छ, अन्यथा २० प्रतिशत पनि पुग्न कठिन हुने देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या व्यवस्थापन, दोस्रो शिक्षा शास्त्रको छ । संस्कृत शिक्षण, प्राचीन ज्ञान विज्ञानका केन्द्र तथा कतिपय विषयका महत्वपूर्ण शैक्षिक विभागहरु विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा छन् । तर चिकित्सा, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान लगायतका प्राविधिक धारका विषयहरूको पठनपाठनमा पहुँच र अवसर अतिन्यून पाइन्छ । प्राविधिक शिक्षा धेरै महंगो हुनाका कारण विपन्नहरुले छात्रवृत्तिमा बाहेक शुल्क तिरेर पढन सक्ने अवस्था छैन । उच्च शिक्षामा विद्यार्थी उत्पादनको बेमेलताका सन्दर्भमा उच्च शिक्षामा प्राविधिक र साधारण समूहका जनशक्तिउत्पादन अनुपातमा कसरी परिवर्तन गर्ने र तालमेल मिलाउने ? ज्ञानका केन्द्र शैक्षिक विभागहरुलाई कसरी समसामयिक सुधार गरी हराभरा बनाउने ? प्रश्न खडा छ र यसको उत्तर राज्यले शैक्षिक संस्थाहरुसँग मिलेर राष्टिय नीतिगत परिवर्तन साथ व्यवहारबाट दिनुपर्दछ ।
गुणस्तरको सवाल
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कतिपय शैक्षिक निकायबाट उत्पादित जनशक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमाथि बारम्बार प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको निराकरणको लागि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकहरूमा समसामयिक सुधार तथा अध्यावधिक गरिनु पर्ने हुन्छ । शिक्षण विधि व्याख्यान गर्ने र सूचना बाँड्ने तथा रटेर, घोकेर परीक्षामा लेखेको भरमा अब्बल प्रतिभा, मेधावी छात्र ठानिने त्रुटीपूर्ण विद्यमान पद्धतिमा विराम लाग्नु पर्दछ । शिक्षा पद्धतिमा सुधार गरी खोजमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने र सिर्जनशील हुने र श्रमप्रति विश्वास राख्ने परिपाटी अपनाउने नीतिगत पद्धति तथा कार्यान्वयन संरचनात्मक व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तकहरूको सवाल
उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूको हाराहारीमा स्तरीकरण गर्ने क्षमता खाँचो छ । सबै विश्वविद्यालयतहका पाठ्यव्रmमहरुलाई राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतासँग जोड्दै मुलुकको भौतिक विकास, निर्माण परियोजना र दक्षतायुक्त जनशक्तिको प्रतिस्पर्धामा शिक्षण संस्थाहरु सक्रिय हुने र आयआर्जनमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था अपनाउनु पर्दछ । त्यसरी नै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण अध्ययन कालमा नै एक वर्षे इन्टर्नसीप वा अभ्यास कार्य अनिवार्य गराउने पद्धति अपनाइनु उचित हुने देखिन्छ । यसरी नै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विषयगत शिक्षण पेसा अनुमतिपत्र व्यवस्थाका लागि स्वायत्त कानूनी संयन्त्र जरुरी छ ।
मानव संसाधन विकास सन्दर्भ
आयोग २०१३ ले निजामती सेवामा विभिन्न विषयगत सेवाहरुको गठन गर्ने, मन्त्रालयहरुमा टेक्निकल समिति गठन गर्ने, ग्रामीण विकासमा जोड दिने, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने, योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना गर्ने, राष्टिय योजना आयोगको गठन र पञ्चवर्षीय योजनाको शुरुवात गर्ने, (०१३) ले भन्यो । समिति, आयोग २०२५, २०३२, २०४८ : केन्द्रीय तहमा निजामती कर्मचारीलाई अधिकृतमूलक बनाउने (०२५, ०३२, ०४८) र प्रशासन यन्त्रलाई श्रृंखलाबद्ध गर्ने । प्राविधिकहरुलाई विभागीय प्रशासन सम्बन्धी काममा नलगाउने (०२५) पेसा विदहरुलाई आफ्नै पेसागत कार्यमा संलग्न भएर पनि उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने (०४८) । निजामती सेवाको प्रशासन सञ्चालन गर्न केन्द्रीय प्रशासन एजेन्सीको व्यवस्था गर्ने (०२५) तथा केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गठन गर्ने (०३२) स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने । राष्टिय स्तरमा तालिम र विकासका लागि उच्चस्तरीय राष्टिय मानवस्रोत विकास परिषद्को स्थापना गर्ने (०४८) सार्वजनिक क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यवस्थापन विकास गर्ने (०४८) स्पष्ट गर्यो ।
त्यसरी नै प्रशासनको २५ वर्षे गुरुयोजना २०५५, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव २०५६, संगठनात्मक स्वरुप, तालिम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण २०५६, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ अध्ययनले उठाएका मानव संसाधन सम्बन्धी यी मुद्दाहरु मननीय छन् । व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि निजामती सेवा नियमावलीको नतिजामूलक कार्यतालिकालाई वस्तुगत बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास प्रशासनमा व्यवस्थापन परीक्षण अवलम्बन गर्ने, कर्मचारीको मूल्यांकन उपभोक्ताद्वारा गर्ने परिपाटीको थालनी गर्ने र जवाफदेहितालाई नतिजामा आधारित बनाउनु पर्ने, दक्ष एवम् प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास गर्ने तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रमलाई निरन्तर शिक्षाको रुपमा विकास गर्ने । संवैधानिक निकायका लागि छुट्टै संवैधानिक सेवा गठन गरी संसदबाट सिधैँ बजेट माग्न पाउने व्यवस्था गर्ने (०५५) । बढुवासम्बन्धी आधारहरु पारदर्शी हुनुपर्ने, सरुवालाई पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने, सार्वजनिक एवम् सरकारी सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख राख्नुपर्ने (०५५) । कर्मचारीलाई दिइने तालिम व्यवहारिक र ग्राहकमुखी बनाउन राष्टिय मानव स्रोत विकास परिषद गठन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा बहुसीप प्रणाली लागू गर्ने, सचिवभन्दा माथिको पदको लागि मात्र सवारी चालकको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीहरुलाई चालक, मर्मत र इन्धनको लागि एकमुष्ट भत्ता रकम उपलब्ध गराउने (०५६)। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ ले भनेको जनलेखा परीक्षण पद्धतिको विकास गर्ने ।
मानव संशाधन मन्त्रालयको गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२ : एकीकृत सार्वजनिक प्रशासन ऐन निर्माण गर्ने, नीतिगत पक्षमा सुधार गरी राष्टिय मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । रोजगार सूचना केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, समग्र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा, समन्वय र अनुगमनको लागि राष्टिय मानव संसाधन परिषदको गठन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रको मानव संसाधन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा मानव संसाधन मन्त्रालयको भूमिका सुनिश्चित गर्ने । मानव संसाधन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा नीतिगत मार्गदर्शनको लागि विभिन्न निकायहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी मन्त्रीस्तरीय मानव संसाधन तथा शासकीय सुधार समिति गठन गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मानव संसाधन मन्त्रालय बनाउने (०६२) । यी सबै अध्ययन, सिफारिस, कार्यान्वयनका बाबजुद पनि सुशासनको अवस्थाबारे पछिल्ला केही निष्कर्षहरु यस्ता पाइन्छन् ।
महालेखा क्षेत्रमा देखाएका समस्याहरु
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५६१९ वटा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सबै प्रकारका निकायको ६१ खर्ब २२ अर्ब र ४९ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४ खर्ब, १८अर्ब, ३२ करोड ७३ लाख बेरुजू देखाएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याउन कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरेको सन्दर्भमा अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुको सट्टा धेरैतिर रकमान्तर भएकोमा प्रश्न उठाइयो ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणको लागि दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएको, चौमासिक लेखा परीक्षण नगरेको, कर्मचारीहरु पर्याप्त तालिम बेगर आन्तरिक लेखा परीक्षणमा खटाउँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी नभएको, लेखा राख्न तथा लेखापरीक्षण गर्न लेखा प्रणाली विषयअध्ययन गरेको योग्यता अनिवार्यता नभएको कारण आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न खटिने जनशक्तिको पेसागत क्षमता कमजोर देखिएको, लेखापालन र आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न खटिने जनशक्ति एउटै सेवा समूहको हुँदापर्याप्त स्वतन्त्र भूमिकामा अडिन नसकेको जस्ता धेरै कारण महालेखा परीक्षकको विभागले समस्या औँल्यायो ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कर्तव्यमा कतिपय सार्वजनिक निकायहरुले मुलुकको ऐन कानून र महालेखा परीक्षणको मान्यतालाई पालना नगरेको देखायो । राष्टिय गौरवका आयोजनाहरु २३ वटा नै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालित र खर्चमा मितव्ययी हुन नसकेको लक्ष्यअनुरुप सम्पन्न हुन नसकेको ठहर्यायो । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा कार्यतालिका बमोजिम कार्य सम्पन्न नगर्दा आयोजनाहरु रुग्ण र अधुरा हुँदा देशलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यसो हुनुमा निर्माण कार्यको पर्याप्त र गुणात्मक अनुगमन नहुनु, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौताका सर्त अनुरुप कार्बाही नगर्नुले आयोजनाबाट लगानी खेर जाने स्थिति देखायो ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तर्फ महालेखाको निचोड छ, खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमितहुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी रु ७२ अर्ब, १३ करोड ७१ लाखको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको पाइयो । महालेखा परीक्षण विभागको सुझाव छ, सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र क्षमता विश्लेषण गरी दोहोरो नहुने गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने । सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानून, कार्यविधि, प्रक्रिया एवम् फारममा सुधार गर्दै जाने । एकद्वार प्रणाली, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण एवम् राष्टिय परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
(पोखरेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies