२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार / Sep 17 , 2024 , Tuesday
२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार

उपधाराको बखेडा

ADV
२०८१ असार २६ गते ०६:३५
उपधाराको बखेडा

अप्रत्यासित सरकार परिवर्तनको निर्णय अपेक्षित थिएन । अझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मलित संयुक्त सरकार निर्माण स्वभाविक होइन । यी दुई पार्टी मिलेर सरकार निर्माण गर्दा स्वभाविक नलाग्नुको दुई कारण छन् । पहिलो, संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख दुई वटा दल मिलेर बन्ने सरकारलाई सन्तुलनमा राख्ने अर्को बलियो शक्ति संसद्मा हुँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय संख्या असाध्यै सानो छ । ३२ सिटको माओवादीले प्रतिनिधि सभामा ११ प्रतिशत शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ । यति सानो आकारको शक्तिले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दबावमा राख्ने विश्वास गर्न सकिदैन । जबकी मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । 

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्न नहुने दोस्रो कारण वैचारिक–सैद्धान्तिक हो । कतिपयले वैचारिक कुराले केही फरक नपार्ने तर्क गर्छन् । तर कांग्रेस र एमालेले लामो समयदेखि फरक विचारधाराको अभ्यास र प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । यो फरक प्रतिनिधित्वले समाजलाई सन्तुलनमै राख्न सहयोग पुग्दै आएको थियो । तर नेताहरुले सरकार फेर्नकै लागि संविधान पुनरावलोकनको कुरा उठाएका छन् । कसैको माग नरहेको संविधान पुनरावलोकनको सहमति अर्को आपत्तिको विषय हो । यसरी अस्वभाविक तरिकाले कांग्रेस–एमालेले बनाउन लागेको सरकारबारे अर्को बखेडा निकाल्न खोजिदैछ । त्यसरी बखेडा निकाल्न खोज्नेहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हटेपछि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार निर्माणको आह्वान हुन सक्ने टिप्प्णी गरिरहेका छन् । 

यस्तो तर्कले मुलुकको राजनीति फेरि अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । किनकि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका बेला संविधानको उपधाराहरुबारे धेरै अल्मलिन आवश्यकता पर्दैन । जस्तो– कुनै दलसँग प्रष्ट बहुमत छ भने सरकार निर्माणबारे थप बहस गर्नु पर्दैन । तर प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको कांग्रेस र ७९ सिट रहेको एमालेले सरकार बनाउने निर्णय गर्दा संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन भन्ने व्याख्या गरिदैछ । यस्तो तर्कले केपी शर्मा ओली नभएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, तर अहिले दुई दलबीच ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति छ । यसको अर्थ मुलुकलाई फेरि अर्को अस्थिरतामा लैजान संविधानको उपधाराको बखेडा निकाल्न खोजिदैछ, जुन प्रयत्न मुलुकका निम्ति उचित होइन । 

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise