काठमाडौं : तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमीभन्दा माथि कानून छ’ भन्ने सार विधिको शासनको हो । विधिको शासनलाई ‘कानूनको शासन’, ‘कानूनको सर्वोच्चता’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता’ नामले समेत जान्ने गरिन्छ । यसको मूल सार शासक कानून मातहत रहनुपर्छ भन्ने हो ।

तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभागमा उपस्थित भइ उजुरी फरफारक पछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न दिएको निर्देशन कानूनको शासन अनुरूप छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार नठगिउन् भन्ने पवित्र मनसायले उक्त निर्देशन दिएका हुन सक्छन् । तर वैदेशिक रोजगार ऐनले मन्त्री अर्याललाई उक्त निर्देशन दिने अधिकार दिएको देखिँदैन ।

विभागले गत असार १ गते नै इजाजत नवीकरणका सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा नवीकरणका लागि नवीकरण दस्तुर दश हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचरसहित सञ्चालक समितिको निर्णयसहित आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कम्पनी अद्यावधिक, करचुक्ता, शेयर लगत, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सय जना कामदार पठाएको प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो । 

उक्त सूचनामा उजुरीको विषय उल्लेख थिएन । न त यसअघिका आर्थिक वर्षमा त्यस्तो अभ्यास थियोे । मन्त्रीले मौखिक निर्देश दिनुअघि उजुरी फछ्र्यौटको विषय सूचनामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने थियोे, त्यसो गरिएन । अर्कोतिर इजाजत नवीकरणको विषय ऐनले महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाएको छ । गलत गरेमा वा राम्रो गरेको अवस्थामा त्यसको प्रतिफल महानिर्देशकको हुने हो । सूचनामा उजुरी फछ्र्यौटको विषय समावेश नगरेका महानिर्देशकले मन्त्रीको आदेश शिरोधार्य गर्छन् वा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा के लेखिएको छ हेर्छन् । त्यसका लागि केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।