संघसहित सातै प्रदेशको बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । दुवै सदनबाट पारित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । तर शीर्ष नेतृत्वको ध्यान बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गर्नेतिर गएको देखिदैन । सम्पूर्ण ध्यान सरकार परिवर्तन गर्नेतिर गएको छ । संसद्का मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार गठनको छलफलमा केन्द्रीत छन् । सत्ता सहयात्री दलहरुको संख्या बढाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयत्नमा नेताहरुले जोड दिइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारका साझेदार शक्तिहरुबारे लगातार छलफल गरिरहेका छन् ।
संघकै जस्तो परिस्थिति सातै प्रदेश सभामा देखिन्छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भएकाले यी प्रदेशहरुमा बजेटमाथि तुलनात्मक बढी ध्यान गएको देखिन्छ । कोशी र कर्णालीमा एमाले, गण्डकीमा कांग्रेस र मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । तर यी प्रदेशहरुमा पनि सत्ता साझेदार शक्ति बदल्नुपर्ने भएकाले बजेटबारे अन्योल छ । बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त सरकारकै नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । यी तीन वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तत्कालीन साझेदार दलहरुले मागेका छन् । बजेट पारित नहुँदै मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा बजेट अन्योलमा परेको छ । बजेट अलपत्र पारेर सरकार परिवर्तनको खेलले नागरिकमा नराम्रो सन्देश गइरेको छ ।
जबकी यो बेला ब्यापक छलफल गरेर बजेट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । बेलैमा बजेट पारित हुँदाको लाभ बहुआयामिक हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताको अर्थपनि समयमा एउटा विधि बमोजिम नागरिक केन्द्रीत बजेट आउनु हो । समयमै बजेट ल्याउने सुनिश्चितता गर्न संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर संविधानले गरेको व्यवस्थालाई दल र तिनका नेताहरुको नियतले असफल बनाउँदै लगेको छ । त्यसरी संवैधानिक व्यवस्थालाई असफल बनाउँदा नेताहरुले सत्ता स्वार्थको लाभ उठाउन सक्लान् । तर त्यसले नागरिकलाई थप निराश बनाउनेछ । अर्थमन्त्रीहरुले सांसदहरु मनाउन बजेट ल्याउनुपर्ने, आफ्नो रुचि अनुसार बजेट नआए सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुने र एउटा सरकार फेरिदा सिंगो मुलक प्रभावित हुने प्रवृत्तिले प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ । जबकी बजेटबाट नागरिकको आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने हो । नागरिक केन्द्रीत बजेट नआए सांसदहरुले प्रश्न गर्नुपर्ने हो । तर संघदेखि प्रदेशसम्म बजेट संसद्मा अलपत्र बनाएर सरकार परिवर्तनको खेल चल्नु बिडम्बना हो ।
