काठमाडौं : निक्कै लामो सकस र छलफल पनि अन्नतः दलहरू सरकारी कर्मचारीमा दुई वर्ष कुलिङ राख्न सहमति नजिक पुगेका छन् । 

दुई वर्ष कुलिङ राख्ने प्रस्तावमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तथापि, दलहरू अगाडि बढ्न सहमति नजिक पुगेका हुन् । 

यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको थियो ।

संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएकोे विधेयक प्रतिनिधिसभामा अडकिएको थियो । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा असन्तुष्टि जनाइरहँदा दलहरू सरकारी कर्मचारीमा २ वर्ष कुलिङ राख्न सहमति जकिन पुगेका हुन् ।

पूर्वस्वीकृति नलिइ नियुक्ति लिन नपाइने

राजपत्राकिंत विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकास लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था यो विधेयकमा छ । यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाइने उल्लेख छ ।

अवकास भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाइने भएको छ । सरकारको स्वीकृति नलिइ कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीको निजामति ऐनले तोकेको सेवा सुविधा लिन नपाउने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्था स्वीकृत भएपछि अवकास पाएको कम्तिमा २ वर्ष भित्रै नियुक्ति खाने कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ भने त्यसउपर आइतबार प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ ।

‘राज्य व्यवस्था समितिबाट आएको विधेयकको प्रतिवेदन आएको छ । आधारभूत रूपमा त्यही प्रतिवेदन नै पारित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’ सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

आइतबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । बैठकमा समितिको प्रतिवेदनसहित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पािरत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

संसदीय समितिबाट पास भएर यो विधेयक १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । ३ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि तय भएको थियो । तर, त्यसदिन प्रतिनिधि सभा कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । त्यसपछि पुनः यो विषय कार्यसूचीमा चढेको हो ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक पनि हो । प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको हो ।

विधेयकमा ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन २ वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘विधेयक समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पास भएको छ । अब जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पास हुन्छ’ सभापति खतिवडाले भने ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलका सांसदले कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नु उचित हुने बताउँदै आएका थिए । तर यसमा एमालेको फरक मत थियो । एमाले १ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा थियो । तर अहिले एमाले लचक भएपछि सरकार २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर जान सहमत भएको हो ।

निजामती सेवा बिधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै आउन सकेन ।

प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालमा समेत विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । यो बेला सरकारले नमिलेका विषयमा सहमतिको प्रस्ताव गरेको हो ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि सचिव तथा सहसचिवले पदमा रहँदा चलखेल गर्ने र आफूअनुकुल नियम कानूनसहितको नियुक्तिको वातावरण बनाएको भन्दै सरकारले कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको हो ।

यसअघि संसदकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगले पनि निजामति कर्मचारीलाई अवकास लिने वित्तिकै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिने प्रवित्ति गलत भएको भन्दै कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको तर्क पेश गरेको थियो ।

लोकसेवाले निजामती सेवामा कुनै दल र नेतासँग राजनीतिक लाइन मिलाएर अवकास पाउसाथ अर्को नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई हटाउन कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको सुझाव दिएको थियो ।