काठमाडौं : सरकारले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले उद्योगको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।
प्रचलित ऐनमा कुनै उद्योगको स्थापित ब्रान्डको लोगो उस्तै देखिने गरी अर्को कम्पनीले नक्कल गरे त्यसउपर कारबाही हुने प्रावधान छैन । यसो हुँदा कुनै चलेको कम्पनीको जस्तै लोगो वा ब्रान्ड बनाएर अर्को कम्पनीले प्रचार गर्न पाइरहेको छ । यो शैलीलाई रोक्ने गरी सरकारले पेटेन्ट नक्कल गर्न नपाइने गरी विधेयक ल्याएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा पेटेन्ट नक्कल गरेमा वा भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण, भण्डारण तथा आयात गरेमा वा पेटेन्ट धनीको अनुमति नलिइ आफ्नो वा अरूको नामबाट प्रयोग गरे कसुर मानिने उल्लेख छ ।
विधेयकअनुसार उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, व्यापार चिह्न, व्यापार संकेत र भौगोलिक संकेतको समेत नक्कल गर्न पाइँदैन । यसो गरे कसुर ठहरिन्छ र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पुनः कसुर गरेको भेटिए प्रत्येक पटकका लागि दोब्बर जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अनुसार मानव सिर्जित अन्वेषण तथा आविष्कारको संरक्षण, राष्ट्र हितको प्रवद्र्धन, औद्योगिक सम्पत्ति धनीको कानुनी तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण गर्न विधेयक ल्याइएको हो । २३ जेठ २०८२ मा संसदमा दर्ता भएको औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक ट्रिप्स सम्झौतासँग समेत सम्बन्धित छ ।
विश्व व्यापार संगठनले सन् १९९४ को व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी सम्झौता (ट्रिप्स सम्झौता) गर्दै सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गत पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, व्यावसायिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट), परम्परागत ज्ञान, व्यापार चिह्न, ख्यातिप्राप्त चिह्न (वेलनोन मार्क) र भौगोलिक संकेतलाई समावेश गरेको छ । नयाँ कानुनमा सामूहिक चिह्न (कलेक्टिभ मार्क)को व्यवस्था गरिएको छ ।
पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्नलगायतलाई कानुन बनाएर अंगीकार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले विधेयकमार्फत गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन परिषद्को व्यवस्था छ । यो परिषद्ले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि समन्वयन गर्नेछ । कानुन कार्यान्वयन गरी औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न ‘औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय’ स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अहिले भने उद्योग विभागले नै यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको भनेर सरकारले औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
औद्योगिक डिजाइन र इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको प्रत्येक पाँच वर्षमा, व्यापार चिह्नको प्रत्येक १०–१० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर, एकपटक दर्ता भएको औद्योगिक सम्पत्तिको सरकारी संरक्षण अवधि भने फरक–फरक छ ।
पेटेन्टको २० वर्ष, उपयोगी नमुनाको ७ वर्ष र डिजाइन, व्यापार चिह्न तथा इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनको हकमा १०–१० वर्ष संरक्षण अवधि प्रस्तावित छ । विधेयकअनुसार यो अवधि सकिएपछि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भौगोलिक संकेतको बहाल अवधि भने सो संकेत प्रयोग भएको वस्तु प्रचलनमा रहेसम्म र व्यावसायिक गोपनीयताको अवधि, करारको अवधि बहाल रहेसम्मका लागि तोकिएको छ । दर्ता नभएका वस्तुको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व सरकारले लिने प्रस्तावित प्रावधान छ ।
