काठमाडौं : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई बसेकै ठाउँँबाट मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बहस चलेको एक दशक बढी भयो । २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन नै गरेको थियो ।

त्यसबेलै यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन प¥यो । निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको पनि ८ वर्ष भयो । तर अझैसम्म विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफू रहेकै ठाउँबाट भोट गर्न पाउने कानुन बन्न सकेको छैन ।

७ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न दिएको आदेशमा त्यसका लागि चार वटा विधिहरू समेत सुझाएको थियो । जसअन्तर्गत सम्बन्धित देशमा रहेका नियोगहरूमा गएर मतदान गर्ने,  हुलाकमार्फत मतदान गर्ने, मतदाताका प्रतिनिधिमार्फत हुने प्रोक्सी मतदानको प्रावधान राख्न सकिने र इलेक्ट्रोनिक मतदानका विकल्प दिइएको थियो । तर यी कुनै पनि विकल्पमा गएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेबारे सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन । 

यही बेला फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार निर्देशनालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्न आगह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको हो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिएको निर्देशनालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै ताकेता गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने छ । 

‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ताकेता गरेको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर आयोगले यस सम्बन्धमा कानुनको मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यसकारण अब आयोगले यस्तो ताकेता आयो भनेर गृह मन्त्रालयलाई नै अनुरोध गर्नेछ ।’ 

१८ असार २०८० मा निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार रहने गरी ऐन बनाउने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त विधेयक अपेक्षितरूपमा अगाडि नबढेको भनेर कतिपयले प्रश्न गरिरहेका बेला फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि ताकेता गरेको हो । 

तथापि, २०८४ सालमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून भएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले ०८४ सालमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून भएको निर्वाचन आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गृह मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेकै छैन । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि गृह मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लैजान पाउँछ । संसद्मा पुगेपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, दफावार छलफल हुन्छ । दलहरूका धारणा आउँछन्, सरोकारवालाहरूका सुझाव आउँछन् । सबै सुझाव सुनेर दलहरूले विधेयकमा धारणा बनाउँछन् र सांसदहरूमार्फत पास गराउँछन् । यो प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा चल्छ । राजनीतिक दलहरू तयार भएको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकबाट समेत कानुन बन्न सक्दछ ।