२०८२ साउन ६ गते मङ्गलवार / Jul 22 , 2025 , Tuesday
२०८२ साउन ६ गते मङ्गलवार
Ads

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलेको एक वर्ष : नागरिक आरोग्य कार्यक्रमदेखि दर्जनौं कार्यक्रम कानुनी वैधतासम्म

shivam cement
मध्यान्ह
२०८२ साउन ६ गते १२:०३
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलेको एक वर्ष : नागरिक आरोग्य कार्यक्रमदेखि दर्जनौं कार्यक्रम कानुनी वैधतासम्म

काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘निरोगी नेपाल’अभियान अन्तर्गत आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको बताएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्री बनेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले योग, ध्यान, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकासमा जोड दिइएको बताए । यसले नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै नागरिकलाई स्वस्थ र सन्तुलित जीवन जिउन प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ । आयुर्वेद, योग तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र विकास गर्ने नीति अनुरूप बुढानिलकण्ठमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ स्थापना गरी मिति २०८१ चैत्र २२ देखि सेवा प्रारम्भ गरिएको उनले बताए । 

यस केन्द्रले नागरिकलाई आयुर्वेद र योगमा आधारित विशिष्टीकृत पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्नेछ र यस क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समेत महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने उनले बताए । जलनको उपचारलाई निःशुल्क गर्न ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’, क्यान्सर सेवा प्रदेशमा पुर्‍याउन ‘अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१’, र डिजिटल स्वास्थ्यको जग बसाल्न ‘विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख र दूर चिकित्सा सेवा एकीकृत कार्यविधि, २०८१’ जस्ता रूपान्तरणकारी दस्तावेजहरू जारी गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कानुनी आधार प्रदान गरी व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दर्जनौं महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू जारी गरेको छ । जलनको उपचारलाई निःशुल्क गर्न ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’, क्यान्सर सेवा प्रदेशमा पुर्‍याउन ‘अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१’, र डिजिटल स्वास्थ्यको जग बसाल्न ‘विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख र दूर चिकित्सा सेवा एकीकृत कार्यविधि, २०८१’ जस्ता रूपान्तरणकारी दस्तावेजहरू जारी भएका छन् ।’

त्यसैगरी, एचपिभी खोप, विद्यालय स्वास्थ्य, नसर्ने रोग पहिचान, बिरामी प्रेषण, सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने, आपतकालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन जस्ता दर्जनौं कार्यक्रमलाई निर्देशिकामार्फत कानुनी वैधता दिइएको छ जसले सेवा प्रवाहमा एकरूपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने छ । जनसङख्या व्यवस्थापन र जनसांख्यिक लाभ लिने विषयमा जनसांख्यिकीय अवसरको सदुपयोग गर्न र बढ्दो आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँसराइले थपेका चुनौती सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले असार २३ गते ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । 

यो नीतिले जनसंख्या र विकासबीच तादात्म्यता कायम गरी दिगो विकास हासिल गर्ने, मानव पूँजीको उपयोग बढाउने र ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीपलाई अन्तरपुस्ता सञ्चार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ अवस्थालाई बदल्न यो नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । ‘निरोगी नेपाल’ अभियान अन्तर्गत आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । 

यस कार्यक्रममार्फत योग, ध्यान, स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी शारीरिक तन्दुरुस्ती, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकासमा जोड दिइएको छ । यसले नसर्ने रोगहरूको रोकथाममा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै नागरिकलाई स्वस्थ र सन्तुलित जीवन जिउन प्रेरित गर्नेछ । 

आयुर्वेद, योग तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र विकास गर्ने नीति अनुरूप बुढानिलकण्ठमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ स्थापना गरी मिति २०८१ चैत्र २२ देखि सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। यस केन्द्रले नागरिकलाई आयुर्वेद र योगमा आधारित विशिष्टीकृत पञ्चकर्म सेवा प्रदान गर्नेछ र यस क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि समेत महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा विकास हुनेछ ।’
मन्त्री पौडेलले एचपिभी खोप, विद्यालय स्वास्थ्य, नसर्ने रोग पहिचान, बिरामी प्रेषण, सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने, आपतकालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन जस्ता दर्जनौं कार्यक्रमलाई निर्देशिकामार्फत कानुनी वैधता दिइएको बताए ।
 

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise