२०८१ पुष ७ गते आइतवार / Dec 22 , 2024 , Sunday
२०८१ पुष ७ गते आइतवार

‘सोती नरसंहार’का संस्करणहरु

ADV
२०८१ साउन १ गते ०६:३५
‘सोती नरसंहार’का संस्करणहरु

जातीय विभेदको प्रशंग आउँदा धेरैले नवराज विक र उनका साथीहरु सम्झन्छन् । त्यो घटना नै त्यस्तै थियो । १० जेठ २०७७ मा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, राना गाउँका नवराज विक र उनका ५ जना साथीहरुको सामुहिक हत्या भएको थियो । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती गाउँ पुगेका उनीहरुलाई गाउँले घेरेर आक्रमण गरेका थिए । गाउँ उर्लिएपछि ज्यान जोगाउन नसकेका नवराज र उनका साथीहरुको शव भेरी नदीमा फालिएको थियो । यो घटनाका आरोपीहरुलाई अदालतले सजाय तोकेको छ । यो नरसंहारको कारण नवराजले कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गर्नु थियो । आफ्नो प्रेमी भगाउन भनेर सोती पुगेका नवराज र उनका साथीहरुलाई गाउँ उर्लिएर आक्रमण गरिएको थियो ।  

त्यसैले जातीय विभेद सम्झदा नवराज विक र उनका साथीहरु मारिएको सोती नरसंहार याद आउँछ । यो घटनापछि राज्य र नेपाली समाजले नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने थियो । संविधान र प्रकृतिका नजरमा समान रहेका मानिसबीच कृत्रिम असमानता तोड्ने संयन्त्रलाई सक्रिय पार्नुपर्ने थियो । तर सोती नरसंहार सम्झाउनेगरी जातीय विभेदका घटना भइरहेकै छन् । जुम्ला तातोपानीका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगो लाग्नु एउटा उदाहरण हो । नवराज र उनका साथीहरुले जसरी मारिनु नपरेपनि मुकुन्दको घरमा आगो लगाइएको थियो । १२ कोठाको घर जल्दा मुकुन्दको सर्वश्व सकिएको थियो । घरमा आगो लगाउनुपर्ने कारण अन्तरजातीय विवाह नै थियो । कथित माथिल्लो जातकी केटी विवाह गरेपछि उनका माइती पक्षले घरमा आगो लगाइदिएका थिए । 

मुकुन्दको घरमा आगो लगाउनु नरोकिएको विभेदको प्रतीक थियो । जातीय विभेदकै क्रममा कुटपिट गर्ने, आगो लगाउने, धम्की दिने जस्ता घटना सार्वजनिक हुन छोडेको छैन । प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्दा २०८० मा मात्र ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीमै नपुगेका विभेदका घटना कति छन्, कति । त्यसैले मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरुले विभेदविरुद्ध उभिने समाज र संस्कृति निर्माणको पहलकदमी तत्काल थाल्नुपर्ने हो । तर हरेकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा दलित समुदायले प्रधानमन्त्रीबाटै विभेदको अनुभूति गर्नुपर्ने प्रवृत्ति कायम छ । सोमबार केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पछिल्लो उदाहरण हो, जहाँ एक जना पनि दलित समुदायका सांसद मन्त्री भएनन् । यसको सिको राज्यका हरेक निकायले गर्नु अनौठो भएन । किनकि विभेदको जग शासकले नै बसाएको थियो, तल्ला तहमा रहेका जनताले होइन । अतः दलितविहीन मन्त्रिपरिषद् बन्दा पनि सोती नरसंहारकै सम्झना आउँछ ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise