कृष्णानन्द भट्ट/मध्यान्ह
काठमाडौं : दाल, चामल, मैदा उद्योगको कच्चामाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर र धान तथा गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत आग्रिम आयकर लगाउने सरकारको निर्णयलाई उद्योगीले विरोध गरेका छन् ।
बजेट मार्फत लगाएको कर व्यवहारिक नभएको र उपभोक्तालाई मार पर्ने हुनाले सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा अधिकांश कृषिजन्य उद्योग छ महिनपछि बन्द हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । कृषिजन्य वस्तुको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्दा आमउपभोक्ता चर्को मुल्यको मारमा पर्ने हुनाले सरकारले निर्णय सच्याउनु पर्ने उद्योगीको माग छ । निर्णय नसच्चाए अवैध चोरी पैठारी बढेर राजश्व छली बढ्ने उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कृषिलाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा लिने तर कृषिजन्य उद्योग बन्द हुने गरी अस्वाभाविक कर बढाउनाले कृषिजन्य उद्योग निरुत्साहित हुने बताए । यसबाट सरकारको राजश्व बढ्ने भन्दा नि झन घट्ने हुनाले उपभोक्तामाथी महंगी लाद्ने भन्दा नि आर्थिक विधेयक सच्याउनुपर्ने जोड दिए ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा उद्योग संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर खाद्य उद्योगका लागि नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव भएकोले भारतमा निर्भर हुनु परेको बताए । उद्योगले २÷२ प्रतिशत नाफामा काम गर्नुपर्ने भएकोले १० प्रतिशत अग्रिम आयकर बुझाउनको लागि ५० प्रतिशत नाफा हुनुपर्ने र सरकारले २० प्रतिशत नाफा लिन नपाउने नियम बनाएर ५० प्रतिशत मुनाफामा सामान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको बताएका छन् ।
चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले दाल, चामल, मैदा उद्योगमा लगाएको अग्रिम आयकर अध्ययन विना, करको सिद्धान्त विपरित रहेको औल्याउँदै पुनःरावलोकन नगरे उद्योग बन्द हुने बताए । सरकारको यो निर्णयले गर्दा खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताए ।
अध्यक्ष दुगडले उद्योगको आर्थिक अवस्था दिनानु दिन कमजोर हुदै गरेकोले बैंकको ब्याज तिर्न समेत नसकेको र ऋण लिएर हचुवा किसिमले अग्रिम आयकर तिरेर उद्योग कसरी उभो लाग्छ ? यसले अवैध चोरी पैठारी मौलाएर जानुको साथसाथै मुलुकको नियमनुसार अघि बढेका उद्योग बन्द हुनुको साथै आम उपभोक्ता महंगीको चपेटामा पर्ने बताए ।
