काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मंगलबारदेखि बजेट शून्यतामा गएको छ । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट बजेट पास हुन नसक्दा मंगलबारदेखि प्रदेश सरकारमा खर्च गर्न र राजस्व उठाउन समस्या भएको हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार अब प्रदेश सरकारले आपतकालीन खर्चका लागि पनि सापटी लिनुपर्ने हुन्छ । कानुनबमोजिम प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नभई त्यसको कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन । यसलाई बजेट होलिडेको रुपमा लिने गरिन्छ ।
एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा मुख्य साझेदार रहेको एमालेले गत असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमता परेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मात्रै होइन ४९ वटा स्थानीय सरकार पनि खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सम्बन्धित सरकारको नेतृत्वको अर्कमण्यता र सत्ता दाउपेचका कारण यस्तो समस्या आइलागेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्छ । यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । यसरी बजेट पारित हुन नसकेका स्थानीय तहले मंगलबारबाट खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसरी बजेट होलिडेमा देशभरका ४९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका पुगेका हुन् ।
बजेट होलिडेमा पुगेका ४९ स्थानीय सरकारमध्ये ३६ गाउँपालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । बाँकी स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएर पनि पास गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।
मंगलबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश र ४९ वटा स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ । असारमा बजेट पास गरेर साउनदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । सरकारले अघि सारेको बजेटअनुसार राजश्व उठाउन सुरु गरिन्छ । तर, यस वर्ष बजेट पास नहुँदा ५० वटा सरकारमा यी प्रक्रिया सबै रोकिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी समयमै बजेट पास नहुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेशको बजेट पारित नहुनु भनेको प्रदेशको बजेट पूर्ण रूपमा ठप्प हुनु हो, प्रदेश डेडलक हुनु हो । उनी भन्छन्, ‘बजेट भ्याकुम हुने कुरा आफैँमा राम्रो कुरा होइन ।’
संविधान अनुसार असारमा बजेट आएर मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ । सरोकारवालाहरूका नुसार बजेटलाई पारित गर्नुपर्छ, यसलाई राजनैतिक विषय बनाइनु हुँदैन । यसलाई आवश्यकता र औचित्यताको विषय बनाउनपर्ने हो ।
बजेट पारित गर्न नसकेको प्रदेश सरारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ । तर, यो दिगो समाधान होइन । अध्यायदेशमार्फत ल्याए पनि बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउने विकल्प खोज्न सक्छन्, पछि पारित गरेर अगाडि देखि नै लागू भएको घोषणा गर्न सक्छन् । वा साउन १ गतेदेखि बजेट पारित हुन लागेको समयको खर्च बेहोर्नेगरी कानुन बनाउने प्रवृति पनि छ । यो प्रवृति आफैँमा विधिसम्मत र संविधानसम्मत नहुने सरोकारवालाहरू सुझाउँछन् ।
