काठमाडौं : पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषमा एकपछि अर्को बेथिति देखिन थालेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्काका पदाधिकारी र कर्मचारीबाटै हुने गरेको अनियमितताले बेथितिलाई बढावा दिएको हो ।
पशुपतिनाथ क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ । तर अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरिएको छैन । सो गुरुयोजना स्वीकृत नभएकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रलाई जोखिमबाट बाहिर ल्याउन सरकार नै नलागेको प्रस्ट देखिन्छ । सात महिनादेखि सञ्चालक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन भने केही समयदेखि कोषको सदस्य सचिवसमेत रिक्त छ ।
कोषका कार्यकारी सुवास चन्द्र जोशी नै निमित्त सदस्य सचिवको भूमिकामा छन् । तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । कोषको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए । उनीहरू बाहिर आएसँगै कोषमा हुने गरेका सबै खालका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिसमेत बाहिर आउन थालेका छन् । पदाधिकारीहरूले नै कोष दोहन गर्ने चलन अहिले पनि नरोकिएको बताइन्छ ।
यस क्षेत्रको गुठी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न, दर्ताविहीन जग्गा दर्ता गर्न अन्य जग्गाको खोजबिन, आर्थिक प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, पसल, धर्मशालालगायत समस्या सुल्झाउन सकेको छैन । साथै र नापीमा ३१ रोपनी हराइरहेको छ भने साढे ५ करोड बक्यौता उठाउन सकेको छैन । महालेखाको झन्डै सवा अर्बको बेरुजुबारे समेत सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । पशुपति मन्दिरको भेटिघाटीको चुहावटको व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा समेत सरकार मौन रहेको छ । कोषका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीले कोषको रकममा मनमैजी गर्दै आएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न सञ्चालक सदस्यहरूले नै माग गरेका छन् । कोषका परिषद् सदस्यहरू हरिनाथ ढकाल, शिक्षित पराजुली, बाबुशरण सुवेदी, डा. भरतप्रसाद बडाल, रामेश्वर संगत, रेनुका पराजुलीले प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र नै लेखेका छन् । पशुपति मन्दिरको भेटिघाटीको चुहावट व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार, सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बाबुशरण सुवेदीले बताए । ‘सात महिनादेखि सञ्चालक परिषद्को बैठक नबसेको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘परिषद्का अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्थाअनुसार हाल मन्त्री बद्री पाण्डेल बैठकसमेत राख्नुभएको छैन ।’
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्यहरूले कोषको कार्यप्रणाली साथै देखेभोगेका बेथिति औंल्याउँदै विभिन्न बुँदामा पर्यटनमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका परिषदका सदस्य बताउँछन् । गुरुयोजना कार्यान्वयनको अभावदेखि आर्थिक र प्रशासनिक बेथितिसम्मका मुद्दा उजागर गरिए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको सदस्यहरूको गुनासो छ ।
सञ्चालक सदस्यमा नियुक्ति भएपछि आफूहरूले देखेका, भोगेका, सुनेका र महसुस गरेका घटना, परिस्थिति र अवस्थामध्ये केही प्रतिनिधिमूलक विषय मात्र समेटेको भन्दै उनीहरूले व्यवस्थापनको मार्गनिर्देशका लागि कोषका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको अर्का एक सदस्य डा. भरतप्रसाद बडालले बताए । त्यस्तै, कोषका सदस्यहरूको सामूहिक असन्तुष्टिबारे रामेश्वर संगतले कार्ययोजना निर्माणसँगै निर्णय प्रक्रियामा सदस्यलाई संलग्न नगराएकैले पाशुपत क्षेत्र भद्रगोल बन्दै गरेको बताए ।
‘कम्तीमा कोषबाट हुने काम र पशुपति क्षेत्रका योजनाबारे गरिने निर्णयमा सदस्यहरूको समेत अपनत्व हुनेगरी सामूहिक छलफल बहस गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । यहाँ त प्रस्ताव तथा निर्णयहरूमा स्वार्थ गाँसिन्छ । त्यसको कार्यान्वयनमा सबै सदस्यहरूले कसरी सघाउने ?,’ संगतले भने ।
कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका विकृति, कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली पुरानो भएकाले संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाएको र अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे समेत सरकारलाई जानकारी गराइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, जानकारीमा पहुँचको कमी र विगतका निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले कोषको सुशासन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । तर सरकारले सो प्रतिवेदनको विषयमा खासै चासो नदिएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । यसअघि पनि कोषका पदाधिकारीले पाउने १ सय ३५ लिटर तेल र गाडी सुविधा कोषको काममा भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक घुमघाममा प्रयोग गर्ने गरेको घटना बाहिरिएको थियो । कोषभित्र हुने गरेका अनियमितता र बेथितिलाई रोक्न पर्यटनमन्त्रीले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।
