निजामती प्रशासनमा नयाँ कीर्तिमान रच्नेगरी सरकारले लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यबाहक मुख्यसचिव रहेकी गड्तौलालाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले निजामति प्रशासनको नेतृत्व हाँक्ने लीलादेवी पहिलो महिला बनेकी छन् । अहिलेसम्म २६ जना मुख्यसचिव बनिसक्दा सबै पुरुष मात्र थिए । तर २६ पुस २०५२ मा शाखा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेकी गड्तौला मुख्यसचिव बनेकी छन् । मुख्य सचिवमा तीन वर्षे अवधि हुन्छ । तर ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी १५ भदौमै गड्तौला अवकाश हुनेछन् । यसको अर्थ गड्तौला ३७ दिनका लागि मात्रै मुख्यसचिव बनेकी छन् ।
नेतृत्व अवधि यो असाध्यै छोटो हो । किनकि ३७ दिनभित्र नेतृत्व परिवर्तनको आभास गराउन लगभग असंभव छ । यद्यपि गड्तौलालाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ, सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । प्रशंसा कारण स्थायी सत्ताको नेतृत्व गर्ने उनी पहिलो महिला हुनु नै हो । वर्तमान संविधानले समावेशी राज्य संरचना स्थापनाको लक्ष्य लिएकाले मुख्यसचिवमा गड्तौलाको कीर्तिमानले नयाँ यात्राको आरम्भ गर्न जरुरी छ । तर डर भने उनीमै मुख्यसचिव महिला हुने निर्णय रोकिनेमा छ । किनकि यसअघि राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशी नियुक्तिले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि विद्यादेवी भण्डारी बनेकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल सकिएपछि अर्को महिला आउन सकेन ।
सभामुखमा ओनसरी घर्तिमगर आएर कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । तर ओनसरी पछि लगातार पुरुष सभामुख बनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा पनि सुशिला कार्की पहिलो महिला थिइन् । त्यसपछि पुरुषहरु नै प्रधानन्यायाधीश हुँदै आएका छन् । महिलालाई भने उपसभामुख, उपाध्यक्ष जस्ता पदहरुमा सीमित गरिएका छन् । महिलालाई रोक्न संविधानको छिद्र खोजेर उपराष्ट्रपति समेत पुरुष बनाइएका छन् । तसर्थ लीलादेवीको नियुक्ति एक संयोग र लामो समय नतोडिने कीर्तिमान बन्ने भय स्वभाविक देखिन्छ । जबकी मुख्य सचिवमा पहिलो महिला नियुक्त गरेको जस लिन अघि सारेकाहरुले संविधानको भावना बुझ्न सकेको देखिदैन । यदि संविधानको भावना बुझ्ने हो भने यो कुनै दया अथवा कीर्तिमानी काम गरिएको होइन । बरु यसअघि हुँदै आएको विभेद न्यूनिकरण गरेर संविधान कार्यान्वयनमा थोरै इमान्दारिता प्रकट गरिएको रुपमा बुझ्नुपर्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री नै महिला बनाउनेगरी परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ ।
