काठमाडौं : अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा बनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी कर्जा बिस्तार योजना ल्याएको हो । नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.५ प्रतिशत राखिएको छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय निकायबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
गभर्नरले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भएपनि उनीहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो, चालु आवमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’ बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणलाई प्रथामिकता
मौद्रिक नीतिमा संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ भने व्यक्तिगत तर्फको शेयर धितो कर्जामा १५ करोड रुपैयाँको सीमा यथावत राखिएको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा मौद्रिक नीतले हटाएको हो ।
मौद्रिक नीतिले वस्तु आयात गर्दा दिने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार पुर्याएको छ । यस्तै डकुमेन्ट अगेनेष्ट पेमेन्ट तथा डकुमेन्ट अगेनेष्ट एसेप्टनेसको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख पुर्याएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माण व्यवसायमा रहेको शिथिलतालाई कम गर्दै पुनःस्थापनाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रबन्ध गरेको छ । निर्माण व्यवसायहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको हो । जोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
विदेशजानेलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ऋण दिने व्यस्था गरेको हो । त्यस्त कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति लिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने, युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहँुच पुर्याउन सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र उत्साहित
मौद्रिक नीतिले १२.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेससँगै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले उठाइरहेका विषयमा राष्ट्र बैंकले सुनेको बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिनु तथा त्यसका लागि सहजताको नीति लिइनु, बैंकदर र नीतिगत दर घटाइनु, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थालाई लचक बनाइनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थाका लागि सहज नीति लिइनु मौद्रिक नीति नीति क्षेत्र मैत्री रहेको बताए ।
उनले भने ‘मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक नै छ । तर अब सर्कुलर कसरी आउँछन् भन्ने हो । कतिपय कुराहरु सर्कुलरमा पनि भरपर्छ । ’नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही लचक आएको जनाएको छ । चेम्बरले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकदर सात प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यसले ब्याजदर घटाउने जनाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्थाले बैंकहरुमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहज बनाएको बताए । यस्तै नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले कर्जा विस्तार हुँदा लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई सहजता थपेको बताए । यस्तै उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तिनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु मौद्रिक नीतिले नीति क्षेत्रमा उत्साह थप्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिका १२ व्यवस्था
- कर्जा बिस्तारमा जोड
- संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
- बैंकदर र नीतिगतदर घट्यो
- निर्माण व्यवसायीलाई राहत
- चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
- कर्जा वर्गीकरण
- विदेश जानेलाई बिना धितो ऋण
- सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
- आयातमा लचकता
- डलर खाताबाट हुने भुक्तानी सीमा बढ्यो
- भुक्तानी प्रणालीमा सुधार
- चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने
