काठमाडौं : नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेट तथा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि बिना धितोको ऋण दिने व्यवस्था सार्वजनिक गर्दा त्यो सुविधाबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने वञ्चित देखिएका छन् । कोभिड कालदेखि नै कारोबार सञ्चालनका लागि चालु पुँजी अभाव रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो रहककदै आएको छ ।

उनीहरू इजाजतपत्रका लागि राखेको नगद धरौटीको केही हिस्सा फिर्ता गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायीलाई ब्यबसाय संचालनमा राहत दिने विषयमा गृहकार्यसमेत गरेन । खासमा सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदारको डिमाण्ड खोज्न बजार प्रवर्द्धन तथा पाएका डिमाण्डमा छनोट गरी कामदार पठाउन व्यवसायीलाई ठूलै रकमको खाँचो पर्ने गरेको छ ।

सिद्धान्ततः विदेशी रोजगारदाताले नै कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अधिकांश रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई रकम पठाउँदैनन् । कामदार कम्पनीमा पुगेपछि तेस्रो पक्ष अनुगमनलगायतका चरण पार गरेपछि मात्रै भुक्तानी पठाउने गरेका छन् ।

कतिपय व्यवसायीले डिमाण्ड खोज्ने र कामदार पठाउन चाहिने जहाज टिकट, मेडिकल, भिसा शुल्कको रकम परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा पाएका माग नै गुमाउने गरेका छन् । अथवा शून्य लागतको काम करोडौं लगानी गर्न सक्ने ब्यबसायीले मात्र गर्न सक्छन् । यसर्थ ऋणको प्रबन्ध हुन सकेको अवस्थामा मात्रै अहिलेको मन्दीको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बजार प्रवर्द्धनमा सहजता आउने व्यवसायीहरू बताउँछन् । के यसतर्फ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति निर्माताहरुको ध्यान जाला ?