काठमाडौं : सरकारले सहकारीको बचत फिर्ता गराउने पहलको सुरु गर्ने भएको छ । सहकारी पीडीतहरु बचत फिर्ताको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको बेला सरकारले बजेटमै ५ लाखसम्म फिर्ता दिने घोषणा गरेको छ । यहि बेला भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पनि बचत फिर्ताको लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्ने नीति लिएको छ ।
बिहिबार मात्रै भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पाँच दिनभित्र सहकारी समस्या समाधानको ठोस योजना ल्याउने बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीले सहकारीको पीडितका समस्यालाई तत्कालन समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय मातहतका निकाय र सरोकारवाला निकायलाई समेत निर्देशन दिएका छन ।
मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजक सहकारीको समस्या समाधानको गृहकार्य समेत मन्त्रालयले सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले ठोस योजनालाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सहकारी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने मन्त्री अधिकारीको बताए ।
मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन, कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारीको यथार्थ विवरण संकलन लगायतको काम गरेर बचत कर्ताको रकम फिर्ता कसरी दिने भन्ने योजनाको तयारी समेत गरेको छ ।
यस्तै सरकारले सहकारी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधनको गरेर भएपनि ठोस कार्यनीतिमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए । सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने बजेट मार्फत सरकारले घोषणा गरेको थियो । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारीलाई मर्जमा लगेर भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने रणनीति सरकारको देखिन्छ ।
यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म बचत राख्ने सदस्यको बचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।
सहकारीको पीडितहरु आफनो बचतको रकम फिर्ताको माग गर्दै भौतारिरहेको अवस्था छ । सानो सानो रकम बचत गरेर राखको बचतकर्ता कहिले आफनो रकम फिर्ता पाइने हो ? भनेर प्रतिक्षा गरेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ता समेत धेरै रहेकाले सरकारले ठोस रणनीति ल्याएर छिटो रकम फिर्ताको पहल आवश्यक देखिन्छ ।
तर सरकारीको सम्पत्ति बैंकहरुको धितो राखेर ऋण लिएका छन । यस्तो सम्पतीलाई कसरी लिलामको समस्यालाई कानुनी प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने प्रश्न छ ? सरोकारवालाहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायीत्व भएको बताउँछन् ।
लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा छन् । बुधबार कास्कीको पोखरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कालो झण्डा देखाएरै पीडितहरुले पूरा गर्न दबाब दिए । चौतर्फी दबाबपछि सरकार बचत फिर्ताको योजना बनाउने कार्यमा जुटेको हो ।
यता, सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले काम सुरु गरेको छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ समितिको पहिलो बैठक बुधबार संसद भवनस्थि नयाँ वानेश्वरमा बसेको थियो । जहाँ कार्यविधिकै प्रश्न उठेपछि कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाउने जिम्मा संसदका कर्मचारीहरु रहेको समिति सचिवालयलाई दिइएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितमा भएको समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी समिति सचिवालयलाई दिइएको हो ।
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको विषयमा छानबिन गर्नका लागि जेठ १५ मा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेका सूर्य थापा र सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।
समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित समितिको कार्यादेश, राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएको सहमति, कार्यक्षेत्र अनुसार अनुसूचीमा समावेश भएका सहकारीको नामावलीसहितको दस्तावेज मगाएर अध्ययन गरिनेछ ।
