काठमाडौं : शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सजगतापूर्ण लचक ल्याएको बताए । तर, अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा ल्याएको मौद्रिक नीति आवश्यकताको हिसाबले ल्याए की एमाले नेतृत्व सरकारका लागि ल्याए भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।
नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै अर्थमन्त्रीमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल आउने चर्चाले उकालो लाग्न शुरु गरेको पुँजीबजार करेक्सन हुँदै औसत रुपमा उकालो लाग्दै आएको छ । साथै शुक्रबार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति घोषणा गरेपछिको पहिलो दिन आइतबार नेप्सेमा दुईपटक सर्किट लागेर ११३.१४ अंकले वृद्धि भयो ।
गभर्नर अधिकारीद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आइतबारसम्म अधिकांश उद्योग तथा व्यवसायी संगठनहरुले विभिन्न माध्यमबाट स्वागत गरेका छन् । साथै, धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेगरी आएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तर, सवारी साधन बिक्री गर्नेहरुको संस्था नाडाले भने मौद्रिक नीति अनुकुल नआएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् नै विरोध जनायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारीमा आएपछि गभर्नर अधिकारीले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा अहिलेसम्म अहिलेसम्म बैंकको खराब कर्जामा वृद्धि भएको भन्ने पनि धेरैको तर्क छ । साथै उनले घरजग्गा क्षेत्रमा लिएको नीतिका कारण सो क्षेत्रको अवस्था हालको स्थितिमा आएको साथै शेयर बजारमा पनि ठूलो लगानी डुब्न पुगेको धेरैको टिप्पणी छ ।गभ
र्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् संस्थागत ठूला लगानीकर्ताहरुको २० करोडको सीमा हटाइदिएका छन्, निर्माण व्यवसायीको अनादर चेकबाट कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था हटाइदिएका छन् । साथै लघुवित्तका ऋणीहरुलाई पनि आगामी ६ महिना कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था हटाइदिएका छन् ।
पूर्व गभर्नर तथा विश्लेषक डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान भनेको के हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । के अहिलेको मौद्रिक नीतिले आयात घटाउन सक्छ ? रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ । मौद्रिक नीतिले अनादर चेक दिनेलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था नै कानूनसँग बाझिने उनको भनाइ छ ।
विशेषरी ठूला कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नगरीकन उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन । तर, मौद्रिक नीतिले राज्यले भुक्तानी नदिएको निर्माण क्षेत्र र गभर्नर आफ्नै नीतिका कारण ३२ सयको अंकमा पुगेर ओरालो लागेको शेयरबजारलाई ढाडस दिने प्रयास गरेका छन् । जसले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दापनि तत्कालका लागि पपुलर हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ ।
