काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताच्युत भएका नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगे । साथमा थिए– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनीहरू तीनै जना प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निम्तोमा बालुवाटार पुगेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीसहित प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताको छलफल लामै चल्यो । करिब तीन घण्टा चलेको बैठकको निष्कर्ष छ– निर्वाचनको विकल्प छैन । नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी फागुन २१ मै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ । 

शनिबारको छलफललाई शीर्ष नेताहरू स्वयंले समेत अर्थपूर्ण भनेका छन् । लामो सयमदेखि राजनीतिक अन्योल, संवैधानिक विवाद र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न गर्दै आएका शीर्ष नेताहरू स्वयंले निर्वाचनको वातावरण बनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसकारण पनि शनिवार बालुवाटारमा भएको शीर्ष सहमतिलाई नेपाली राजनीतिको वर्तमान संकट समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । 

बालुवाटार स्रोतका अनुसार बैठकमा निर्वाचनको मिति, सरकारको भूमिका, दलहरूको प्रतिवद्धता र निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

शीर्ष छलफलबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन लोकतन्त्रको एकमात्र वैधानिक निकास भएको बताएकी छन् । ‘राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हुन्, तर तिनको समाधान जनताको मतबाट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘म यसैमा खुसी छु, कसैले सरकार छाड्न दबाब दिएका छन्, बरु सबैले निर्वाचनमार्फत् समाधान खोज्ने सहमति जनाए राम्रो हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधान उपलब्ध गराइनेछ र सुरक्षासम्बन्धी सबै प्रबन्ध समयमै मिलाइनेछ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको बताए । उनले देशलाई लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकास दिन निर्वाचन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले विगतमा धेरै राजनीतिक टकराव देख्यौं,’ देउवाले भने, ‘अब सहमति, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको स्मरण गराउँदै देउवाले सबै दललाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गरे । उनका अनुसार निर्वाचनपछि स्थिर सरकार निर्माण हुने अपेक्षा कांग्रेसको रहेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचनको मितिमा सहमति हुनु सकारात्मक संकेत भएको बताए । ‘राजनीतिक विवादको समाधान सडक होइन, सधैं जनताकै अदालतबाट हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘त्यसैले जनतामा जानु नै अन्तिम र सही विकल्प हो ।’

उनले सरकारलाई निष्पक्ष रहन चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकार निर्वाचनको एउटा पक्ष नबनोस्, रेफ्रीको भूमिकामा रहोस् ।’ उनले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मोडको संज्ञा दिए । उनले लोकतान्त्रिक संघर्षको वर्तमान चरणमा निर्वाचनमार्फत् अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अबको लडाइँ बन्दुक वा सडकको होइन, मतपेटिकाको हो,’ उनले भने ।

प्रचण्डले सबै दलले आ–आफ्‌नो एजेन्डा जनतामाझ लैजानुपर्ने र जनताको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार निर्वाचनले राजनीतिक प्रणालीलाई थप वैधता दिनेछ । 

बालुवाटार बैठकमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनमा सरकार निष्पक्ष र तटस्थ रहने दलहरूबीच आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता, निर्वाचन वातावरण बिगार्ने कुनै गतिविधि नगर्ने सरकार, देउवा, ओली र प्रचण्डबीच मोटामोटी सहमति भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । 

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचन मिति तय भएसँगै आयोगले तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । यद्यपि अहिले पनि तयारीलाई गति दिइएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिक, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा निकायसँग समन्वय र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने उनले बताए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र शिक्षाका सहप्राध्यापक श्यामप्रसाद फूएलले बालुवाटार सहमति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘नेपालको समस्या सहमति होइन, सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्कारको हो,’ उनले भने । फूएलका अनुसार दलहरूले आफ्‌ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यवहार देखाए मात्र निर्वाचन सफल हुन्छ ।

सर्वसाधारण नागरिकहरू लामो समयदेखि स्थिरता र स्पष्ट दिशाको अपेक्षामा छन् । काठमाडौंका एक मतदाता भन्छन्, ‘हामी नेताको झगडा होइन, काम देख्न चाहन्छौं । निर्वाचन होस्, जसले जित्छ उसले देश चलाओस् ।’

बालुवाटारमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफल र निर्वाचनको मितिमा भएको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा जगाएको छ । यद्यपि यो सहमति कागजमै सीमित नबनी व्यवहारमा उतारिनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । फागुन २१ को निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, वैध सरकार र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणतर्फ लैजान्छ कि फेरि अर्को विवादको सुरुवात गर्छ यसको उत्तर जनताको मतबाटै आउनेछ ।