विराटनगर : सडक पुर्वाधारमा प्रयोग हुने विटम्युन (अलकत्रा) लाई कम गर्दै सेतोपत्रे सडकलाई सरकारले प्राथमिकता दिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको आयोजना र इन्जिनियरिङ एशोसिएसन कोशी प्रदेशको सह-आयोजनामा प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूलाई “डिजाइन एण्ड कन्सट्रक्सन अफ रिजिड पेभमेण्ट फर रोड्स” विषयक एकदिने तालिम उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी कार्कीले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले सरकारले कानुन बनाएरै यस विषयलाई प्रथमिकता दिनेमा सिमेन्ट उत्पादक संघका पदाधिकारीहरूलाई आश्वासन दिए । उनले उद्योगीलाई फागुन मसान्तभित्रै डकुमेन्ट बनाएर पेस गर्नसमेत आग्रह गरे ।

उनले वातावरणीय सन्तुलन, स्थानीय कच्चा सामग्रीको उपयोग र दिगो तथा भरपर्दो  विकासका लागि पनि सेतोपत्रे सडक आवश्यकता भएको धारणा राखे ।  यस विषयमा स्थानीय पालिका प्रदेशको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुँदै आइरहेकोले पालिकाले समेत विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । यस अभियानलाई सातैवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकलाई साथमा लिएर अगाडी बढाउन सके फलदायी हुने उनले बताए  ।

संघीय शहरी विकास तथा भौतिक मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीले सुरुवातमा केही महँगो देखिए पनि दिर्घकालीन समयका लागि यो सस्तो र टिकाउ हुने बताए । उनले अमेरिकाको ओहायो राज्यमा सन १९९१ मा निर्माण भएको सेतोपत्रे सडक आजसम्म पनि सामान्य मर्मत हुँदै सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए ।

उनले नेपालकै नागढुंगा र बुटवलको सिद्धबाबा टनेलमा सीआरसीपी प्रविधिवाट सडक निर्माण हुदै आएको जानकारी दिंदै नेपालमा जेआरसीपी, जेपीसीपी प्रविधिवाट बढीमात्रामा सडक निर्माण हुँदा केही महँगो भए पनि अलकत्राभन्दा सस्तो र टिकाउ हुने बताए । नेपालको बालाजु, त्रिशुली सडक दाउन्ने, अरनिको राजमार्गको सुर्यविनायक धुलिखेल लगायतका सडकमा यसको प्रयोग भएको कार्कीले बताए ।

नेपालमा कंक्रिडयुक्त सडक निर्माणको सुरुवात रसियन कम्पनीले ढल्केवर पथलैया सडक निर्माण गर्दा कज्वेमा प्रयोग गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आज पनि उक्त कज्वे समान्य मर्मतवाटै सञ्चालनमा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश तथा सिमेन्ट एशोसियसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै डेढ अर्बको सिमेन्ट भारतबाट आयात भएको बताए । उनले नेपालमा २ लाख ५० हजार टन सिमेन्टको माग भए पनि मागबमोजिम उत्पादन गर्न नसकिएको बताए ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि तथा लेटाङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्न लाग्दा कतिपय सरकारी कानुनी प्रक्रियाले लामो समय लाग्ने र कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

त्यस्तै अतिथि तथा दुहवी नगर पालिकाकी उपप्रमुख मेनुकादेवी खतिवडाले यस किसिमको तालिमले कर्मचारीमा क्षमतावुद्धि हुनुका साथै दिगो र सन्तुलित विकासमा जोड पुग्ने बताइन् ।

विभिन्न स्थानीय तहबाट आएका इन्जिनियर र प्राविधिकलाई दिइने यस्ता तालिमले सहभागीहरूमा अझ निखारता ल्याउने भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले बताए । सुरुवाती चरणम ७ प्रदेश र पछि स्थानीय तहबीच समन्वयगरी कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य रहेको आइपीटीएमका अध्यक्ष किशोर शाक्यले बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुवराज थापाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा आइपीटीएमका अध्यक्ष किशोर शाक्य, नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जगरनाथ साहलगायतले सहभागीलाई शुभकामना दिएका थिए ।