प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार वा दलमध्ये एक रोज्न भनेपछि तीन मन्त्रीहरू राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन् । 

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छाड्न भनेकी हुन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनासाथ कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘यो गैरदलीय नागरिक सरकार हो । मन्त्रीहरू विभिन्न दलमा आबद्ध भएको छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ । चुनाव लड्ने हो भने तपाईंहरूले सरकार छाड्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीको संकेत बुझेपछि ऊर्जामन्त्री घिसिङ बोलेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्ने हो भने आफू छाड्न तयार रहेको बताए । खरेल र गुप्ताले खासै केही बोलेनन् । 

सुरुमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेर संगठन विस्तारमा हिडेर घिसिङ राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । पछि रास्वपामा समाहित भई पार्टी उपसभापति बन्ने सहमति गरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगर मेयर बालेन शाह र घिसिङबीच सहमति हुँदा मन्त्री गुप्ता पनि सँगै थिए । मन्त्री खरेलको निकटता पनि रास्वपासँगै छ । उनी आउँदो चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको निकटस्थ स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठुलो भरोसा घिसिङलाई मानेकी थिइन् । उनी तयार भएर मात्र आफ्नो सरकार बन्न सम्भव भएको सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेकी थिइन् । तर मन्त्री घिसिङ दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि उनी असन्तुष्ट थिइन् । यसअघि पनि चुनाव लड्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने सन्देश दिएकी कार्कीले सोमबार भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै बोलेकी हुन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सार्वजनिक रूपमै भनेकी थिइन्, ‘मन्त्री कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको चाहिन्छ । जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ । पार्टीमा गएको छ भने त्यो हुँदैन ।’ मन्त्रीहरू दलीय गतिविधिमा सहभागी हुन थालेपछि उनको यो प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । भलै, मन्त्री घिसिङले मंगलबार मात्रै आफू कुनै दलको सदस्य नरहेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गरे । लगत्तै पत्रकारसँग भने आफूले समय आएपछि राजीनामा गर्ने पनि बताए । यसले उनको दोहोरो मापदण्ड देखाएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको भावनाविपरीत एकल निर्णय सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्ने, नियामक निकायसँग समन्वय नगर्ने र मन्त्रालयलाई ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ बनाउने आरोप खेप्दै आएका थिए । उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयनअघि राजीनामा दिने मनस्थितिमा थिए । तर प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा मागेपछि अब सरकारमा बस्न नैतिक अप्ठेरोमा परेका छन् ।