काठमाडौं : पार्टी फुट्ने चिन्ताले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन हिच्किचाइरहेका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘पार्टी फुट्ने अवस्था आएमा म हलबाट सबैभन्दा पहिले निस्कन्छु ।’ 

एक कदम अघि बढेर अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापा थपेका थिए, ‘बरु विष पिउँछु, पार्टी फुट्न दिन्नँ ।’  महामन्त्रीद्वयका यी प्रतिबद्धताले पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको विभाजन रोक्न भने सकेन । एकअर्कालाई दबाबमा राखेर सहमतिमा पुग्ने दुवै पक्षका रणनीति असफल भएसँगै चुनावको मुखमा कांग्रेस फुटेको हो । 

निरन्तर वार्ता र छलफल असफल भएसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने तयारीमा थियो । ठिक त्यहीबेला संस्थापन पक्षले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर महामन्त्रीद्वय गगन–विश्व र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो । जबकि विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन पार्टीको केन्द्रीय समितिसहितको संरचनालाई भंग गरिसकेको थियो ।

विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै आएको शेरबहादुर देउवा पक्षले साँझ कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहितका नेताहरूलाई कारबाहीको निर्णय लिएपछि पार्टी विभाजनको औपचारिक कारण बन्न पुग्यो । 

भृकुटीमण्डपमा नयाँ नेतृत्वका लागि मंगलबार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएदेखि नै पार्टी संस्थापन पक्ष उनीहरूलाई कारबाही गर्ने तयारीमा थियो । तर आपसी छलफल र वार्ता चलिरहेकाले केन्द्रीय समिति बैठक नबसेरै स्थगित गरिएको थियो । 

सभापति शेरबहादुर देउवाले नै कारबाही रोकेर सहमतिको पहल गरेका थिए । उता विशेष पक्षधर पनि राति नौ बजेबाट हुने भनिएको मतदानलाई रोकेर अन्तिम वार्तामा बसेको थियो । तर अबेर रातिसम्म भएका तीन चरणका वार्ताबाट सहमति नजुटेपछि नै नेताहरूले आशा मार्न थालिसकेका थिए । पार्टी विभाजन रोक्न सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वलाई बुधबार बिहान निवासमै बोलाएर आफू जतिसुकै लचक हुन तयार रहेको सन्देश दिएका पनि हुन् । उनले भावुक हुँदै पार्टी नफुटाउन आग्रह पनि गरेका थिए । तर असन्तुष्ट पक्षले सुन्न चाहेको कार्यकारी भूमिकाबाट विश्राम लिने संकेत भने गरेनन् ।

देउवाले मिलेर चुनावमा जान आग्रह गर्दै वैशाखको नियमित महाधिवेशन पर्खिन आग्रह गरेका थिए । महाराजगन्जबाट ‘साथीहरूसँग सल्लाह गर्न’ भन्दै निस्केका महामन्त्रीद्वय नेतृत्व चयन गरेरै अघि बढ्ने मुडमा रहे । उनीहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब पनि थियो । संस्थापन पक्ष देउवाले नेतृत्व छाड्नुपर्ने, पार्टी हाइकमान्ड बनाउनुपर्ने र गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाने प्रस्तावमा सहमत नभएपछि वार्ता भाँडियो । त्यसपछि पनि दुई पक्षबीच संवाद जारी रह्यो । भृकुटीमण्डपबाट विशेष पक्षधरले आठ बुँदे सर्तसहित सानेपालाई अन्तिम प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमा पनि देउवाले कार्यकारी भूमिका छाड्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेदवार अघि सारेर चुनावमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । संस्थापन पक्ष मन्जुर नभएपछि अन्ततः कांग्रेस विभाजनको बाटो लिएको थियो । 

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले जति कोसिस गरे पनि ‘पार्टी एकता जोगाउन सकिएन’ भन्दै महामन्त्रीद्वय र मन्सुरमाथि कारबाहीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूबाहेक अन्य केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूलाई भने पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किन संस्थापनले आग्रह पनि गरेको छ । पार्टी निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता मीनबहादुर विश्वकर्माले कारबाहीमा परेका नेताहरूले पुनर्विचारको आग्रह गरे त्यसका लागि तयार रहेको बताएका छन् । विशेष पक्षधरले मंगलबारै विशेष महाधिवेशन चलिरहेको जानकारी आयोगलाई गराएको थाहा पाएपछि नै संस्थापन बिच्किएको थियो । त्यसैले नेताहरूलाई कारबाहीको निर्णय नगर्दै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेलाई निर्वाचन आयोग पठाएर कांग्रेसको कुनै विशेष महाधिवेशन वा भेला आयोजना नभएको जानकारी गराइएको थियो । लगत्तै महामन्त्रीद्वयमाथिको कारबाहीको पत्र पनि बुधबारै आयोगमा पठाएको छ । 

गगन–विश्व र मन्सुरलाई निष्कासन गरिएपछि भृकुटीमण्डपमा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध चर्को नाराबाजी भएको थियो । लगत्तै हललाई सम्बोधन गर्दै थापाले कारबाहीको निर्णय वाहियात भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘यो कारबाहीको निर्णय र हिजोको प्रस्ताव दुवै वाहियात हुन् । कसैको मनमा केही होला तर जसले जसलाई मन लाग्यो निकाल्नलाई यो प्राइभेट कम्पनी होइन ।’ 

उनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति अघिल्लो दिन नै भंग भइसकेको दाबी गरेका थिए । साथै, विधानतः डाकिएको विशेष महाधिवेशनले चयन गर्ने नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति नै वैधानिक हुने जिकिर पनि गरे । नेता थापाले भने, ‘पार्टीको चुनाव चिह्न रुख, चारतारे झन्डा हामीसँगै छ । कांग्रेस नै हामी हौं ।’ आफूहरूले असोज २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधन गरेर कार्यवाहक दिएर जाँदा सभापति देउवालाई सम्मान गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि नयाँ अनुहार लिएर चुनावमा जान मात्र चाहेको टिप्पणी गरे । 

अर्का महामन्त्री शर्माले महाधिवेशनका सहभागीलाई दुवै हात उठाएर संस्थापन पक्षको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्न मात्र लगाएनन् आफूमाथिको कारबाही हास्यास्पद रहेको दाबी गरे । 

‘मैले बिहानै महामन्त्री पद छाडिसकें । त्यसैले यो कारबाहीको अर्थ छैन,’ शर्माले भने, ‘देश बनाउने हुटहुटी बोकेका युवाहरूलाई रोक्न खोजिएको छ । त्यो मान्य छैन । अबको कांग्रेस गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढ्छ ।’ 

देउवाले निम्त्याएको दोस्रो फुट 

झन्डै आठ दशक लामो इतिहास भएको नेपाली कांग्रेसले ठुला–सानागरी पाँचवटा विभाजन बेहोरेको छ । ठुलादुई विभाजनको कारण भने सभापति शेरबहादुर देउवा बनेका छन् । २०५९ सालमा आफूमाथि कारबाही हुँदा पार्टी विभाजन गरेका देउवा आफैं नेतृत्वमा हुँदा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि कारबाहीको डण्डा चलाएर अर्को फुट निम्त्याएका हुन् । 

अहिलेको कांग्रेस विभाजनको मुख्य कारण देउवा हठलाई मानिएको छ । नियमित महाधिवेशन गरेको भए उनी नेतृत्वबाट बाहिरिइसक्थे । महाधिवेशन लम्ब्याएर उनी आफ्नै नेतृत्वमा २१ फागुनको चुनावमा जान चाहन्छन् । वैशाखमा छाड्नुपर्ने नेतृत्व अहिले छाडेर देउवाले पार्टी एकता जोगाउन पनि सक्थे । तर देउवा र उनको समूहले गगन–विश्वलाई नेतृत्व सुम्पिन चाहेन । बरु चार वर्षदेखि स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका डा. शेखर कोइराला समूहलाई पनि आफूतर्फ तानेर चुनावअघि नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने जिद्दी गरिरहे । त्यो नै सहमतिको बाधक बन्न पुग्यो ।  

दुई दशकअघि तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तरसंघर्षले पार्टी विभाजन भएको थियो । ७ साउन २०५८ मा देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पार्टी निर्णयविपरीत संसद् विघटनतर्फ लागेपछि सभापति कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीबाट निष्कासन गरे । संस्थापनइतर पक्षले २०५९ असार २–५ गते वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भेला डाकेर पार्टी विभाजनको निर्णय लिएको थियो । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनेको थियो । त्यतिबेला उनलाई प्रभावशाली नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी, गोपालमान श्रेष्ठलगायतको साथ थियो । दरबारको इसारामा पार्टी विभाजन गरेर प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप देउवामाथि लाग्यो । आफंैले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव गर्न नसकेपछि उनलाई अक्षम घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले शाही शासन सुरु गरेका थिए । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संसद् पुनस्र्थापनापछि ७ असोज २०६४ मा कांग्रेस पुनः एकीकरण भएको थियो ।